काठमाडौँ। चैत १० गतेबाट पूर्ण रूपमा खाली भएको लोकसेवा आयोगमा जान पूर्व प्रशासकहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। हालै अवकाश लिएका पूर्व सचिवहरू लोकसेवा आयोगमा जान सत्तारुढ दल निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ओली खेमा)का नेताहरूको घर-घर धाउन थालेका छन्। ६ वर्षीय सेवा अवधि समाप्त भए पछि गत चैत १० गते देखि आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यहरूमा बिन्द्रा हाडा, अशोक झा, ब्रह्मदेव यादव र कृष्णचन्द्र झाले राजीनामा दिएका हुन्।
यसपछि आयोग पूर्ण रूपमा पदाधिकारीविहीन भएको छ। आयोगका दुई-दुई जना सदस्य गोविन्द कुसुम र श्री पुरुष ढकाल भने ६५ वर्षको उमेर हदको कारण यसअघि नै सेवा निवृत्त भइसकेका छन्।
आयोगका ७ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संविधान जारी हुनु अघि २०७१ सालमा सुशील कोइरालाको पालामा गरिएको थियो। संविधानमा भने आयोगमा एक जना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। कानुनमा आयोगमा ५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था भए पनि संविधान जारी हुनु अघि नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू संविधान जारी पछि पनि कायमै राखिएका थिए।
आयोग खाली भए पछि आयोगमा जान हालसालै अवकाश लिएका पूर्व सचिवहरू तथा अवकाश हुनै लागेको बहालवाला सचिवहरूले विभिन्न किसिमबाट लबिङ गर्न थालेका छन्। पूर्व सचिव केदारबहादुर अधिकारी, राजीव गौतम, मोहकृष्ण सापकोटा, गजेन्द्र ठाकुर आयोगमा जान दौडधुप सुरु गरेका छन्। यसै गरी ओली समाजका पदाधिकारी डा. विश्वनाथ ओलीले आयोगका जान आफ्नै किसिमबाट लागेका छन्।
प्रधानमन्त्री संरक्षक रहेको ओली समाजमा विश्वनाथ महासचिव हुन्। ओली समाजको चुनाव प्रधानमन्त्री निवासमै गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विश्वनाथलाई समाजको महासचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। ओली समाजको महासचिवको नाता जोड्दै विश्वनाथ आयोगमा जान दौडधुप सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ। हाल विश्वनाथ वन मन्त्रालयका सचिव पनि हुन्। आगामी वैशाखबाट उमेर हदको कारण उनले अनिवार्य अवकाश लिँदै छन्।
केही समय अघि उद्योग सचिवबाट अवकाश लिएका चन्द्र घिमिरे पनि आयोगमा जान लाइन मिलाउँदछन्। यसअघि उनी मुख्यसचिव हुने दौडमा थिए। तर सरकारले प्रक्रिया मिचेर शंकरदास वैरागीलाई मुख्य सचिव बनाइए पछि घिमिरे मुख्य सचिवको दौडबाट बाहिरिएका थिए। मुख्यसचिव हुन नपाए पनि आयोगको सदस्य हुन घिमिरेले दौडधुप सुरु गरेका छन्। उनी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट मानिन्छन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छ। तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलले माग गरेको छ। आयोग रिक्त हुँदा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन समेत प्रभावित भएको छ।
संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तमा पूर्व सचिव तथा सहसचिवहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। आयोगमा नियुक्त पाउन सचिव तथा सहसचिवहरू पदमै रहँदा सेटिङ मिलाउने गरेका हुन्छन्। आयोगको निर्देशिका तथा नियमावलीहरूको मस्यौदा बनाउँदा नै उच्च कर्मचारीहरूले आफू अनुकूल हुने गरी बनाएका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा आफूलाई ठ्याम्मै मिल्ने गरी आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य हुनको लागि न्यूनतम योग्यता राखेको समेत पाइने गरेको छ।
