काठमाडौं । प्रतिगमन पक्षधर शक्तिलाई साथ दिने की प्रतिगमन विरोधीहरूबीचकै गठबन्धन बनाउने भन्नेसहितका विषयलाई संसद्को चौथो शक्ति जसपाले निर्णय नै नगरी पेन्डिङमा राख्दै आइरहेको छ ।
आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई सत्ता सहकार्यको मुख्य शर्त बनाएको जसपाले प्रधानमन्त्री केपी ओली सहितको समूहलाई यो विषयमा पटक पटक झकझक्याउँदै आइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सो विषयमा अझैसम्म जसपालाई ठोस निर्णय दिन सकेका छैनन् ।
जसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएको झुटा मुद्दा खारेजी, संविधान संशोधनको एजेन्डा, नागरिकताको विषय, संसद्मा उपसभामुख दाबी लगायतका विषयमा सरकारसमक्ष आफ्नो धारणा सुनाउँदै आइरहेको छ । यी सबै विषयमा सरकारले खासै चासो भने दिएको छैन ।
हाल जसपा भित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सरकारमा साथ दिने गरी सरकारसँग आफ्ना मागमा सहमति गर्न चाहिरहेका छन् ।
तर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षधर नेताहरू भने पार्टीलाई प्रतिगमनको साक्षी बनाउन नसकिने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिनु पर्ने पक्षमा उभिँदै आइरहेका छन् ।
सोही कारण विवाद बढ्दै गएपछि ५ चैतमा बोलाइएको जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक एकाएक स्थगित भएको थियो ।
‘प्रतिगमन पक्षधर केपी ओलीलाई साथ दिने ठाकुर र महतोको चाहना हो, पार्टीका विषयमा कुनै निर्णय लिन नसक्ने अनि प्रतिगमनको मतियार बनेर सरकारमा जान खुट्टा उचाल्ने यो नियत ठिक होइन ।’ जसपाका एक नेताले भने ।
ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई नै साथ दिनुपर्ने पक्षमा ठाकुर र महतो छन् भने यादव र भट्टराई संविधान नमान्ने, संसद् विघटन गर्ने र व्यवस्थालाई नै खलबलाउन खोज्ने ओलीलाई साथ दिन नहुने र ओलीको विकल्पको गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आइरहेका छन् ।
हालसम्म जसपाले पार्टी एकीकरण भए पनि पार्टीको समायोजनसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तै सङ्घीय समाजवादी र राजपा मिलनपछिको अवस्थामा संसदीय दलको नेतासमेत छान्न सकेको छैन । यस्तै पार्टीको विधानसमेत पारित हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
यसै गरी विगत देखि नै सत्ताको लागि जस्तोसुकै सहमति गर्ने र सरकारमा जान लालायित हुने भन्दै जसपा प्रति आरोपसमेत लाग्दै आइरहेको छ ।
हाल जसपाको एकतापछिको पार्टीका समायोजनको काम सङ्गठन नै कमजोर भएका जिल्लाहरूमा मात्रै गरिँदै आइएको छ भने शीर्ष नेताहरूको जिल्ला रहेका तराइका धेरै जिल्लाहरूमा नेता पिच्छे नै विवाद रहेको कारण समायोजनसमेत अलमलमा पर्दै आइरहेको छ ।
