कावासोती । झन्डै २ वर्ष अगाडि ठुलै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शिलान्यास गरिएको एकीकृत नमुना सदरमुकामको निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
कावासोती नगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वन भित्र रहेको १ सय ८६ विगाहा चौर र वन क्षेत्रलाई नमुना सदरमुकाम बनाउनका लागि नेपाल सरकारको नाममा जग्गा अधिग्रहण गरिए पछि २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ शिलान्यास गरेको नमुना सदरमुकामको शिलालेख नै तोडफोड गरिएको अवस्थामा रहेको छ ।
एकीकृत नमुना सदरमुकाम बन्ने स्थानको शिलालेख तोडफोड भएको कुराले आफूलाई दुखित बनाएको बताउँदै कावासोती-३ का वडा अध्यक्ष अमृतकुमार श्रेष्ठले यसको छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । "आफ्नै वडामा एकीकृत नमुना सदरमुकाम बन्ने कुराले शिलान्यासको समयमा निकै उत्साहित बनेका थियौँ तर समय घर्किएर जाँदा पनि काम अगाडी नबढ्दा चिन्तित बनाएको छ", श्रेष्ठले भने ।
एकीकृत योजना भनेर एकै पटक ठुलो योजना सुरु गर्दा काम ढिलो भएको हुन सक्ने बताउँदै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सदरमुकाम भित्र पर्ने कार्यालयहरूलाई जग्गा र एउटै प्रकारका भवनको डिजाइन बनाएर दिने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटले धेरै कार्यालयहरू छिट्टै बन्ने बताए । जग्गा व्यवस्थापन नहुँदा र भवनको डिजाइन नदिँदा विभिन्न कार्यालयहरूको भवन बन्न आएको बजेट फिर्ता भएर गएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा शिलान्यास गरेर राखिएको शिलालेख कसले तोडफोड गरेको भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नभएको जिल्ला समन्वय समिति पूर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष चेसराम आलेले बताए । आफूहरूले पनि शिलालेख तोडफोड भएको कुरा सञ्चार माध्यम मार्फत थाहा पाएको र यसको विषयमा छिट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँग आवश्यक सल्लाह गरेर अर्को शिलालेख राख्ने आलेले बताए ।
नमुना सदरमुकाम एकीकृत भएको हुँदा काम ढिलो भएको बताउँदै जिसस अध्यक्ष आलेले यस भित्र राखिने सरकारी कार्यालयहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गरेर उनीहरूलाई भवन बनाउन दिने हो भने काम छिटो हुने तर एकीकृत योजना अनुसार भवन लगायतका संरचना नबन्ने बताए । "हामीले एकीकृत योजना अनुसार नै काम होस भनेर ताकेता गरेका छौ, अब छिट्टै काम हुने हुने आश्वासन आएको छ", आलेले भने ।
शिलालेख कसले तोडफोड भएको आफूहरूले पनि सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई निर्देशन दिएको बत्ताइन । आफू यति बेला नमुना सदरमुकामकै कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा रहेको बताउँदै प्रजिअ पङ्गेनीले एकीकृत नमुना सदरमुकामको कागजी प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा रहेको र छिट्टै सदरमुकाम निर्माणको काम अगाडी बढेन बत्ताइन ।
छिट्टै नै एकीकृत सदरमुकाम भित्र रहने कार्यालयहरूको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन, भित्री बाटो , ढल निकासका लागी नालीको काम सुरु गरिने प्रजिअ पङ्गेनीको भनाई थियो । शहरी भवन डिभिजन कार्यालयले स्ट्यान्डर्ड डिजाइन तयार गरी सकेको र अब छिट्टै जिल्लामा बैठक बसेर सदरमुकाम भित्र बन्ने कार्यालयको लागि जग्गा छुट्टाउने र त्यो भित्र पर्ने रुखहरू कटान गरेर निर्माणको काम अगाडी बढाउने प्रजिअ पङ्गेनीले बत्ताइन ।
राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा साबिकको नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर बनेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरू एकै ठाउँमा रहने गरी १५ अर्ब लागतमा एकीकृत संरचना निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष फागुनमा डीपीआर तयार गरिएको थियो । २०७४ असोजमा बसेको जिल्लाको पहिलो जिल्ला सभाले जिल्लाको नाम नवलपुर र सदरमुकाम कावासोती राख्ने प्रस्ताव राखे सँगै एकीकृत नमुना सदरमुकामको बनाउने तर्फ जिल्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लागे पनि अझै सम्म काम सुरु नहुँदा स्थानीयमा आक्रोश र चिन्ता दुवै देखिएको छ ।
