नेपाली राजनीतिको मूलधार र नेपालमा प्रजातन्त्रको संरक्षकको रूपमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको नेपाली कांग्रेस (नेका)को दृष्टिकोण र राजनीतिक निर्णयहरुले नेपालको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका खेल्छ नै । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यही स्वीकारोक्तिकै कारण नेपाली राजनीति सङ्कटमा पर्दा नेकाले नेतृत्व लिने र संकटमोचन गर्ने गरेको इतिहास हाम्रो सामु साक्षी छ ।

आम निर्वाचनमा कम्युनिष्टहरु एकीकृत भएर चुनावमा जानु, पटक पटक सत्ता सम्हाल्ने मौका पाएको नेकाले आफूलाई आम जनमानसमा लोकप्रिय बनाउन नसक्नु र आन्तरिक रूपमा नेका एक ढिक्का हुन नसक्नुले संसद्मा निरन्तर पकड जमाई रहेको नेका इतिहासमै कमजोर हुन पुग्यो । नयाँ संविधान र नयाँ संरचनासँगै अगाडि बढेको नेपालको राजनीतिलाई संस्थागत गर्नको लागि व्यवहारिक र परिपक्व राजनीति गर्ने शक्तिको जरुरी थियो र त्यो शक्ति नेका मात्र हो । 

चिनियाँ कम्युनिष्टहरुको जबरजस्त प्रभावबीच कम्युनिष्टहरुको एकताले नेकालाई नेपालको राजनीतिमा प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित बनायो भने यो तिन वर्षमा खेलेको नेकाको प्रतिपक्षको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्यो । आम जनता, बुद्धिजीवी र स्वतन्त्र नागरिक समाजले समेत नेकाको प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त कमजोर रहेको भन्ने टिका टिप्पणी गरे र समग्रमा आम नागरिकले दिएको प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका नेकाले निभाउन नसकेको देखियो । 

नेकपाको सत्ता राजनीति, प्रधानमन्त्री ओली  र उनले उछालेको विकास र संवृद्धिको अभियान नत आफ्नै पाटी पङ्क्तिमा लोकप्रिय हुन सक्यो नत आमरुपमा जनतामा नै । ओली नेतृत्व आन्तरिक पार्टी राजनीतिदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा असफल हुँदै गयो भने प्रधानमन्त्री ओलीका एक पछि अर्को गतिविधिहरूमा स्वेच्छाचारिता र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुन पुग्यो । नेकाले आम चुनावमा दिएको नारा कम्युनिष्टहरुले प्रजातन्त्र स्विकारदैनन् र कम्युनिष्टहरुको जित अन्ततः कम्युनिष्ट तानाशाही तिर अग्रसर हुनेछ भन्ने विश्लेषण सही प्रमाणित भयो ।

जब सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु भयो । नेकाले संसद् विघटनको गैर संवैधानिक, गैर प्रजातान्त्रिक कदमको खुलेर विरोध गर्दै सबै प्रजातन्त्री शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याई ओलीको कदम गैर संवैधानिक भएको सन्देश देशको वडा स्तरसम्म पुर्‍याउने काम त गर्‍यो । तर जुन अपेक्षा प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेकाबाट गरेका थिए त्यो भने नेकाले दिन सकेन । 

कता कता नेकाको भूमिका गैर संवैधानिक र गैर प्रजातान्त्रिक कार्यमा निरन्तर अग्रसर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै सहयोग पुर्‍याएको हो की जस्तो देखियो । नेकाले यो विषयमा पार्टीमा स्पष्ट एकीकृत दृष्टिकोण समेत बनाउन असक्षम भयो । यसले नेका आफै प्रचण्ड पक्षधर र ओली पक्षधरमा विभाजित जस्तो देखियो । जुन आम नागरिकले नेकाबाट चाहेको र सोचेको भूमिका थिएन र यो नेपालको प्रजातान्त्रीक राजनीतिक विकासको लागी राम्रो सन्देश पनि थिएन ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक र गैर कानुनी भएको ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय त दियो तर निर्णयसँगै नेपालको राजनीति झन् अस्थिरता तर्फ अगाडि बढ्यो । यही अस्थिरताकै बीच सर्वोच्चको नेकपाको विभाजनको अर्को निर्णयले राजनीतिले कोल्टे फेर्न पुग्यो । नेकपाको विभाजनसँगै एकाएक प्रधानमन्त्री ओली बलियो देखिन पुगे तर नेपालको राजनीतिमा थप अन्यौलता थप्यो । 

कम्युनिष्टहरुको सत्ता र पदको लडाई त मञ्चन भइरहेको थियो नै यता जसपा समेत यही खेलमा मच्चिएको देखियो । तर नेकाले ठोस र स्पष्ट रणनीति बनाउन सकेको देखिएन । नेकाको यो मौनता माथि नै शङ्का उठ्नु स्वाभाविक थियो । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले संवैधानिक, कानूनी र नैतिक हैसियत नै गुमाएको सत्तापक्षको स्पष्ट विकल्प दिन सकेन वा दिन चाहेन प्रश्न गम्भीर थियो । 

नेपालको राजनीतिको यो तरलता र अस्थिरतालाई फेरी पनि सम्बोधन गर्न अग्रसर हुनु पर्ने नेका नै हो । नेकाको राजनीतिक विरासत जोगाउन र देशको राजनीतिक समस्याको समाधानको लागी पनि नेकाले नेतृत्व गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यही अपेक्षा नेकाबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातन्त्री शक्तिहरूले गरेका छन् र उनीहरू यस प्रकारको भूमिका कुरी रहेका छन् पनि ।

यही आलोचना बीच नेकाले सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनको कदम गैर संवैधानिक र गैर कानुनी करार गरेको झण्डै एक महिना पछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सराहनीय कदम हो । नेकाले नेपालको संवैधानिक र प्रजातन्त्री मूल्य मान्यता जोगाउन र विद्यमान तरल र अस्थिर राजनीतिलाई निकास दिन यी दुई विकल्प सहित स्पष्ट र सशक्त भूमिका खेल्न जरुरी  छ ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता बहिर्गमन । संसद् विघटन जस्तो गैर संवैधानिक र गैर कानुनी काम गरेका प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटन भएको महिना हुन लाग्दा पनि सत्तासीन हुनु र संसद् नै फेरी विघटन गर्ने धम्की दिँदै हिँड्नु नेपालको संसदीय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लागि धातक हो । संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपमा नै पराजित प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन पहिलो शर्त हुनु पर्ने हो । 

यहाँ प्रधानमन्त्री को हुने भन्दा पनि संवैधानिक, कानुनी र नैतिक रुपमा नै प्रधानमन्त्री पदमा रहने हैसियत गुमाएका ओलीको बहिर्गमन प्रमुख हो । नेपालको प्रजातन्त्री राजनीति र नैतिक राजनीतिको जग बलियो बनाउनको लागि पनि यो आधारभूत बाटो हो । संसदीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिको पहरेदार नेकाले नैतिक राजनीतिक परिपाटीको विकासको लागि पनि ढिला नगरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न सशक्त भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

दोश्रो, नेकाको नेतृत्वमा शीघ्र चुनाव । कम्युनिष्टहरुले आम जनतामा दिएको समाजवादको नारा आज उनीहरूले नै भ्रम थियो भन्ने प्रमाणित गरेको परिप्रेक्ष्यमा जनताको नयाँ जनादेश र विश्वास नै प्रजातन्त्र र यो संविधानको रक्षाको पहिलो आधार हो । नेकपा विघटन भएको, एमाले तथा माओवादीहरू छिन्नभिन्न भएको र तीन वर्षको सत्ता सञ्चालनबाट अलोकप्रिय भएको कम्युनिष्टहरुको यो विरासत एक नक्कली नाटक थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । 

त्यस कारण पनि नेकाको नेतृत्वमा ओली पक्ष बाहेकको संयुक्त चुनावी सरकार सहित चुनावको लागि नेकाले स्पष्ट खाका सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको साथमा अगाडि बढ्न ढिला गर्नु भनेको “रात रह्यो अग्राख पलायो” भने जस्तो नेपालको प्रजातन्त्री आन्दोलनको लागी अर्को घाटा हुने देखिन्छ । 

नेकाले कम्तीमा माओवादी केन्द्र र जसपासँग स्पष्ट दृष्टिकोण सहित चुनावमा जाने विकल्पको नेतृत्व गर्न जरुरी छ जसले संवैधानिक, कानुनी र नैतिक हैसियत गुमाएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई दण्ड दिनेछ भने कम्युनिष्टको नाममा खडा गरेको भ्रम चिर्न सहयोग गर्नेछ ।