नेपालका लागि लोकतन्त्रको विकल्प थिएन, छैन र लोकतन्त्र हुँदै नेपाली समाजले गणतन्त्रको यात्रा तय गर्‍यो । २००७ सालको क्रान्तिताका महामानव विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले विधान सभा र गणतन्त्रको विषय उठान गर्दा २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा सम्झौता गर्नुपर्योा । उक्त सम्झौता अनुसार भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको भए पनि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा बीपी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी दलीय व्यवस्था माथि प्रतिबन्ध लगाए भने राजाको सो असंवैधानिक कदम सच्चाउन करिब ३० वर्ष अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्यो  ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भयो, तर संसदीय शासनव्यवस्था भित्रको फोहोरी खेलले बहुदलीय व्यवस्था माथि गम्भीर प्रश्न उठायो, जुन आज पनि उठिरहेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको थियो । तर २०१७ सालमा जनप्रतिनिधि जनताप्रति धेरै उत्तरदायी हुँदा संसदीय व्यवस्था समाप्त गरियो र अहिले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा गरिएको सार्वभौम संसद् विघटन अदालतको आदेशले पुनः स्थापना गरिए पनि बन्धक बन्यो । फलस्वरूप अहिले प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री उपर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नदिने वा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने अप्ठेरो परिस्थितिमा पर्यो  ।

पछिल्लो समय तत्कालीन सात राजनीतिक दल र युद्धरत नेकपा माओवादीवीच १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएपछि मुलुक नयाँ राजनीतिक धारमा प्रवेश गरी संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान निर्माण भएपछि संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा सभासदहरुले खुशी हुँदै करिब सर्वसम्मत रूपमा बजाएको गडगडाहट तालीले पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकेन । फलस्वरूप मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता कहिलेसम्म कायम रहिरहने हो यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

साविक दुई पार्टी एकीकरण भई बनेको नेकपाको नेतृत्वमा सरकार थियो, छ । तर अदालतले यी दुई पार्टीबीचको एकतामा प्रश्न उठाई दुई दल अलग अलग हुने जुन फैसला गर्‍यो, त्यसपछि पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्दा सम्म यिनीहरू सत्ता घटक नै छन् र मुलुकले छिटै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भाषण गरिरहेको भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनतर्फ कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले अग्रसरता देखाएका छैनन् । एकातर्फ तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बने पनि अहिले विभाजित भएका छन् भने अर्कातर्फ नेपाली काँग्रेस र मधेसवादी राजनीतिक दलहरू गरी देशमा तीन वटा राजनीतिक धारहरू विद्यमान रहेका छन् । तर नेपालमा विभिन्न टुक्राहरूमा विभाजित भए पनि कम्युनिष्टहरुको एउटा धार र उदार लोकतन्त्र तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी नेपाली काँग्रेसको अर्को धार नै मुलुकको राजनीतिक केन्द्रबिन्दु हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमाले आन्तरिक कलहका कारण फुटको संघारमा उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र नयाँ सत्तासमिकरणमा आफूलाई कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने हिसाब किताबमा तरङ्गित छ । ुवेटिङ प्राइममिनिष्टरुको रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस एकातर्फ संसदीय अङ्कगणितमा निकै कमजोर छ भने अर्कोतर्फ पार्टी अहिले सत्तामा जान नहुने मत बलियो भएका कारण करिब अनिर्णयको बन्दी भएको छ । त्यस्तै नयाँ सत्ता गठबन्धनमा निर्णायक शक्ति मानिएको जसपा पनि आन्तरिक विवादमा चुर्लुम्म डुबेको छ । उता प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि संसद् विघटन गरिदिने धम्की दिन छाडेका छैनन् भने उनले अन्तिम विकल्पको रूपमा ुअर्लि इलेक्सनुको घोषणा गरेर भए पनि पद नछाड्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस अब छोटो अवधिका लागि सरकारमा जान हतारो गर्नु किमार्थ हुँदैन । बरु आफ्नो संगठन सुदृढीकरण गर्दै जनमानसमा भरोसा योग्य पार्टीका रूपमा काँग्रेसलाई स्थापित गरी आउँदो निर्वाचनमा एकमाना सरकार गठन गर्ने अभियानमा सरिक हुनु काँग्रेस, जनता र देशकै लागि सर्वोत्तम हुने देखिन्छ । किनकि ५ बर्षे कार्यकालका लागि नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई स्थायी सरकार निर्माणका लागि जनमत प्रदान गरेका थिए । यसर्थ यदि ओलीको विकल्प खोजिएको हो भने पनि साविक वाम गठबन्धनकै सरकार हुनु अपरिहार्य छ र उनीहरूकै सरकार बन्ने बाटो सजिलो पनि छ । त्यसका लागि नेकपा एमालेभित्रको विवाद समाधान गरी माओवादी केन्द्र वा जसपा सम्मिलित नयाँ सरकार बनाउनु सबैभन्दा बढी स्वाभाविक हुने देखिन्छ ।

देशले नयाँ निकास खोजेको छ । पर्याप्त सम्भावनाहरू हुँदा हुँदै पनि गरिब देशका रूपमा अब नेपाल रहिरहनु हुँदैन । यसर्थ सबैभन्दा पहिला मुलुकको राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्दछ । त्यसमाथि लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेकै स्वतन्त्रता, समानता, पारदर्शिता र विधिको शासन हो । समयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसर र जिम्मेवारी दिएको थियो । जहाँ केन्द्रमा करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो, सात प्रदेशहरू मध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार थियो, आम नागरिकको साथ र समर्थन सहित प्रतिपक्षको कुनै असहयोग थिएन । तर ओलीले यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाउनुका साथै विगत तीन बर्षलाई हेर्दा ओली सरकार नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नमा असफल भयो ।

त्यस्तै पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसकी ०५८ सालमा संसद् विघटन गर्ने देउवा, दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन हारेर पनि प्रधानमन्त्रीको पदमा बसी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता माथि धावा बोल्ने माधव नेपाल, परिस्थितिलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सिद्धान्तको खिलाफमा जोसँग हिमचिम गर्दा चुनाव जितिन्छ, ऊसँगै गठबन्धन गर्ने प्रचण्ड, निर्वाचनमा पराजय स्वीकार गर्न नसकी राष्ट्रिय सभा प्रवेश गर्ने नारायण काजी वा वामदेव प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति फोहोर भइरहेको बेला गत पौष ५ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना लगत्तै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आव्हान गर्ने र प्रधानमन्त्री आफैले विघटन गराएको संसद् पुनः स्थापना पश्चात् सार्वभौम संसद् उपर हाँसी मजाक गर्दै अझै पनि बन्धक बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानमा नै भएको व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रपति उपर महाभियोग र प्रधानमन्त्री उपर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्नेमा यी प्रक्रियातर्फ राजनीति अगाडि बढिरहेको छैन किन ?

हुनत नेपालका राजनीतिक नेतृत्वसँग अहिले नैतिकता र लोकतान्त्रिक चरित्र बारे अरूलाई प्रश्न सोध्ने अधिकार पनि छैन । किनकि वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्ति जन्माउने संस्कारका प्रणेता यिनै प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरू नै हुन् । त्यसैले त सडक तथा सामाजिक सञ्चालकहरुमा ‘आई लभ यू केपी ओली’ भन्नेहरूले ‘आई लभ रुल अफ ल’ भन्न सकेनन् । त्यसैले अबको आवश्यकता नागरिक र सरकारबीचको मित्रता, विधिको शासन सहितको स्वतन्त्रता, नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

तर अब नेकपाको फुट कायम रहिरहे वा नेकपा एमालेभित्र विग्रह भइरहे र नेपाली काँग्रेस आन्तरिक कारणले सरकारमा नजाने तथा अर्को दललाई समर्थन पनि नगर्ने अवस्था भएमा सार्वभौम भनिएको संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री वा सरकार दिन सक्दैन र संविधान बमोजिम मुलुक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धकेलिन्छ । तथापि निर्वाचन राजनीतिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान कदापि होइन । निर्वाचन त सर्वसाधारण जनताहरूले मतदान मार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने एउटा माध्यम मात्रै हो । त्यसमाथि नेपाली जनताहरूले २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मतदानकै माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरेका थिए भने २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा पनि मतदानबाटै प्रतिनिधि चयन गरेकोमा आखिर निर्वाचनले मात्रै निकास नहुँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

यतिखेर मुलुक सहज राजनीतिक निकास पाउने अवस्थामा छैन । त्यसमाथि नेपालमा सर्वमान्य नेताको अभाव छ । तर अहिले बाँधिएको राजनीतिक गाँठो नफुकाई न राजनीति ठिक ठाउँमा आउँछ, न मुलुकले कुनै निकास नै पाउँछ । यो असहज परिस्थितिमा मुलुकलाई निकास दिन राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । फलस्वरूप मुलुकमा फेरी पनि दलविहीन व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । त्यसैले जनमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिहरुबीच नै आमसहमति निर्माण गरी नयाँ सरकार गठन मार्फत मुलुकलाई आवधिक निर्वाचनमा लैजानु नै देश, जनता र राजनीतिक दलहरूका लागि हितकर हुने देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)