काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई गुटका रुपमा चलाएसँगै एमालेको ठूलो हिस्सा बाहिरिने निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याइदिएको भए पनि ओलीले पार्टीमा बैरभाव गर्दै उनको समूहभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको खनाल–नेपाल पक्षमाथि निषेधको राजनीति गरेपछि अहिले ठूलो अस्थिरता पैदा भएको छ । 

ओलीले पार्टीलाई मिलाउनुको सट्टा झन् पूर्णरुपले निषेध गर्दै कारबाहीमात्र गर्न थालेपछि ओलीले सोमबार दिउँसो संसदबाट लिने विश्वासको मतमा सहभागी हुनुभन्दा सांसदबाटै राजीनामा दिनका लागि खनाल–नेपाल पक्ष तयार भएर बसेको छ । 

खनाल–नेपाल पक्षले सोमबार बिहान ९ बजेसम्म वार्तामा बोलाएर सहमति गर्नका लागि ओलीलाई आह्वानसमेत गरेको छ । आइतबार बसेको एमालेका खनाल–नेपाल पक्षका सांसदहरुको बैठकले सोमबार बिहान ९ बजेसम्म कुर्ने र कुनै जवाफ नआए ९ः३० बजे बैठक बसेर सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय भएको सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जेठ २ को स्थितिलाई स्वीकार गर्न नचाहेको खण्डमा हामीले मत दिन नसक्ने, यो भनेको पार्टीलाई विखण्डन गर्नको निम्ति र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतालाई समाप्त गर्नको निम्ति र सर्वोच्चको फैसलालाई अवज्ञा भएको हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई मान्न नसकिने हाम्रो बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसकारण भोट लिन नसक्ने र सामूहिक राजीनामाको ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ ।’

उनले आफूहरुसँग २१ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रत्यक्षतर्फ भएको र समानुपातिकतर्फ १३ जना सांसद रहेको बताए । उनले भने, ‘हस्ताक्षर भएको त्यही हो अरु थप कुरा के हुन्छ थाहा छैन । ९ बजे के खवर आउँछ प्रधानमन्त्री ज्यूकहाँबाट खवर आइसकेपछि हामी फेरि सिंहदरबारमै साढे ९ बजे मिटिङ बस्ने निर्णय गरेर हिजो उठेका हौं । त्यसपछि थप कुरा हुन्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट रेस्पोन्स आएन भने हामी संसदमा जाँदैनौं । उहाँलाई जुनखालको माग राखिएको छ त्यो चाहिँ पार्टी पद्धति र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा जा भनेर जब सर्वोच्चले भनिसक्यो हाम्रो नवौ महाधिवेशन २०७१ सालमा भएको थियो त्यसअनुसार बनेको कमिटी हो । हामी त्यही संरचनालाई हामीले अगाडि बढाएका छौं । उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि त्यही ७१ सालको नवौं महाधिवेशन र ७५ जेठ २ को अवस्थामा भएर अध्यक्ष हुनभएको हो । महासचिव ईश्वर पोखरेल त्यही सांगठनिक संरचनाले हुनु भएको हो । त्यहाँ पुग्न पर्छ र काम शुरु गर्ने कुरा हो ।’

उनले यसलाई सहज रुपले स्वीकार्नु पर्यो भन्दै नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग भने ‘पार्टी संगठनको निम्ति राजनीतिक रुपमा स्थिरताका निम्ति सर्वोच्चको पालना गर्न पर्यो । स्वीकार गर्न परो त्यत्ति मात्र कुरा हो ।’

आइतबार ६ बुँदे माग पठाइएको थियो । ती मागहरुमा–
१, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनु पूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।

२, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने ।

३, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने ।

४, पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने । 

५, सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।

६, उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने। यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने।

अहिलेसम्म यसलाई सम्वोधन गर्न दोस्रो तहका नेताहरुले आइतबारदेखि प्रयास जारी राखे पनि ओलीको कडा वक्तव्य आएपछि झन् टाढिएको स्पष्ट हुन्छ । नेताहरुले प्रयास जारी रहेको भनिरहेका छन् ।