काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्मा विनियोजन विधेयक–२०७३ अन्तर्गत आज सात वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमाथिको छलफल भइरहेको छ । बैठकमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, वन तथा भू–संरक्षण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाइ र अर्थमन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका बारेमा छलफल चलिरहेको छ ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार २१ गतेसम्म हुने गरी संसद् सचिवालयले कार्यसूची तय गरेको छ । विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका लागि प्रत्येक दिन पाँच घन्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफल हिजो सकिएको थियो ।
आपूर्ति, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि विनियोजन भएको बजेट र आयोजनाका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल यही असार १९, २० र २१ गते चल्ने छ ।
विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल सकिएपछि छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन यही असार २२ देखि २४ गतेसम्मको समय तोकिएको छ । सांसद अनुराधा थापामगरले श्रम तथा रोजगार विभागको खर्च कटौतीको माग गर्दै युवालाई मुलुकभित्र स्वरोजगार दिन नसक्दा दैनिक सयौँ युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । बिदेसिएका युवाको दयनीय अवस्था हेर्दा श्रमिक पठाउने कम्पनी म्यानपावर हो कि म्यान सेलर हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ थियो ।
उनले निजी क्षेत्रका प्रेस स्रोत र साधनसम्पन्न नभए पनि नाफामा जाने तर जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सधैँ घाटामा जाने कारण खोज्न पनि माग गरिन् ।
सांसद प्रेम सुवालले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत निर्माण गरेको बाँधले नेपालका हजारौँ बिगाहा जमिन डुबानमा पारेको र हजारौँ जनता प्रभावित भएको भन्दै त्यसमा गृहमन्त्रालय मौन रहेकाले बजेट कटौतीको माग गरे । उनले खुला सीमा नाकाका कारण सीमामा विकृत भित्रिएको देख्दासमेत गृहमन्त्रालय मौन रहेको आरोप लगाए । उनले वन डढेलो र बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायत कारण वन मन्त्रालयको समेत बजेट कटौती माग गरेका थिए।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट उचित तवरमा खर्च गर्न नसकेको, घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई कुनै कारबाही नगरेको, महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको लगायतका कारण दर्शाउँदै उहाँले बजेट कटौतीको माग गरे ।
बैठक १५ मिनेटका स्थगित
सांसद रामहरि खतिवडाले विभागीय छलफलका लागि सम्बन्धित मन्त्री सदनमा उपस्थित नभएको प्रश्न उठाउनु भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आज छलफल हुने मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीलाई उपस्थित हुन निर्देश दिँदै बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको घोषणा गरिन् ।
यसअघि बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बजेट संसद्मा पेस हुनुअघि नै सार्वजनिक भएको भनी प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएको मागमा संसद्ले गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छानबिन समितिमा रहने सदस्यहरुको नामलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो ।
संसद्ले गत जेठ १८ गते घोषणा गरेको उक्त समितिमा अमनलाल मोदी, भारत शाह, बाबुराम पोखरल, राजन भट्टराई, रामहरि खतिवडा, वैजनाथ चौधरी, शिवजी यादव र सीता लुइँटेल ज्ञवाली रहेका छन् । बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त शिक्षा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाएकी थिइन् । रासस
