काठमाडौं। दक्षिण एशियाली मुलुकहरूबीच एक आपसमा व्यापारिक साझेदारी गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको साफ्टाको संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका बस्तुहरू सार्कका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको सबैभन्दा बढी रहेको छ।
सार्क मुलुकमा रहेका अवरोधहरू हटाउँदै व्यापारको लागि प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले खुलेको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)सम्झौता अनुसार वर्षेनी संवेदनशील सूचीमा राखिएका बस्तुहरूको संख्या घटाउँदै लैजानुपर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि नेपाल लगायतका केही मुलुकहरूले सयौं संख्याका बस्तुहरू घटाउन सकिरहेका छैनन्।
दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको २००३ सालमा इस्लामावादमा भएको सम्मेलनले ल्याएको उक्त अवधारणाले पहिले सन् २००९ सम्ममा सबैले संवेदनशील सूचीमा रहेको बस्तुको संख्या शुन्यमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरेको भएपनि सन् २०१६ सम्म आईपुग्दा नेपालको संवेदनशील सूचीमा रहेका बस्तुहरूको संख्या एक हजारको हाराहारीमा रहेको छ।
के हुन् संवेदनशील सूचीमा परेका बस्तु ?
सन् २००६ मा भएको साफ्टाको बैठकले यसलाई पनि युरोपियन युनियनको मोडलमा लैजाने लक्ष्य सहित सार्क मुलुक भित्र भन्सार रहित सामान आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन भन्दै २०१६ सम्म संवेदनशील सूचीमा रहेका बस्तुहरू बाहेक अन्य बस्तुहरूको भन्सार शुन्य बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यससँगै संवेदनशील सूचीमा रहेको बस्तुपनि विस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि यो सम्झौताले जोड दिएको छ। यसरी कुनैपनि मुलुकले व्यापारको स्थिती र राजश्वमा त्यसको हिस्साको आधारमा संवेदनशील भनेर तोकिएका बस्तुहरू नै संवेदनशील सूचीमा परेका बस्तुहरू हुन्।
के हुन्छ संवेदनशील बस्तुको सूचीमा धेरै बस्तु राख्दा ?
कुनैपनि मुलुकले आफ्नो मुलुकमा आयात तथा निर्यात हुने बस्तुको व्यापारको स्थिती र त्यसले राष्ट्रिय राजश्वमा पुर्याएको योगदानको आधारमा संवेदनशील बस्तुको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। त्यसैले यस्ता बस्तुहरू विकासशील र कम विकशित मुलुकहरूले संवेदनशील भनेर तोक्ने बस्तुमा फरक आउने गरेको हो। नेपाल लगायतका कम विकशित मुलुकहरूको राजश्वको मुख्य हिस्सा भन्सारबाट नै उठ्ने गरेकोले नेपाल जस्ता मुलुकहरूले संवेदनशील बस्तुको सूचीमा धेरै बस्तु राखीरहेका हुन्छन्।
यस भन्दा बाहेकका बस्तुहरूमा कुनैकुनै बस्तुमा ५ प्रतिशत लगाउन पाउने प्रावधान राखेको भएपनि अधिकांशको भन्सार महशुल शुल्कमा नै झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर भन्सार विन्दूमा उठाईने अन्य शुल्क भने उठाउन पाईने छ । यो सूची हरेक मुलुकको सरकारले आफ्नो व्यापारको स्थितीको मुल्याङ्कन गरेर घोषणा गर्ने गरेको छ । यसरी घोषणा गरिएको सूचीको आधारमा मुलुकको आत्मनिर्भरताको मापन समेत गरिने वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसैले यस्ता संवेदनशील बस्तुहरू बढी भएको खण्डमा मुलुकको भन्सारमा बढी आत्म निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने पनि कर्मचारीहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्।
कुन् देशको संवेदनशील बस्तु कति ?
भन्सार उठाउन पाउने गरी संवेदनशील सूचीमा राखिएका मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै बस्तुलाई संवेदनशील सूचीमा राख्ने मुलुकमा नेपाल दक्षिण एशियामा नै अगाडि रहेको छ । उसले सन् २००८ सम्म कम विकाशित मुलुकको को लागि १२५७ विकासशील राष्ट्रको लागि १२९५ बस्तुलाई संवेदनशील सूचीमा राखेकामा २००८ देखि एलडीसीको लागि ९९८ र नन–एलडीसीको लागि १०३६ बस्तु संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । यी बस्तुहरूमा नेपालले भन्सार लिनको लागि साफ्टाको सम्झौताले कुनै बन्देज लगाउने छैन।
तर, सबैभन्दा कम बस्तुलाई संवेदनशील सूचीमा राख्ने मुलुक भने भारत रहेको छ। उसले २००८ सम्म एलडीसीको लागि ४८० र नन–एलडीसीको लागि ८६८ बस्तुहरू संवेदनशील सूचीमा राखेकोमा २००८ देखि एलडीसीको लागि २५ र नन–एलडीसीको लागि ६१४ बस्तुहरू संवेदनशील सूचीमा राखिएको सार्क सचिवालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ। सार्क सचिवालयको तथ्याङ्क अनुसार साफ्टाको संवेदनशील सूचीमा परेका बस्तुहरूको विवरण यस्तो छ।
