काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्मा स्थगन पछिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले नाम मात्र पुनःनिर्माण भएको कामको पुनःनिर्माण भएन, जो मन्त्री भयो उसैको क्षेत्रमा योजना अघि बढाइन्छ, राहदानी बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा तीन दिनसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, खानेपानी तथा सरसफाइ र अर्थ मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटबारेको छलफलमा भाग लिँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय कानुनबमोजिम काम नगर्ने र वैदेशिक रोजगार संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनाको साटो मन्त्रीलाई विदेश घुम्न पठाउने काममा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।
नेकपा (एमाले)का गणेशमान गुरुङले खुला विश्वविद्यालयका सन्दर्भमा बङ्गलादेश र श्रीलङ्काको विशेषज्ञलाई बोलाएर छललफल गराउनुपर्ने, शिक्षामा प्रशस्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने, कम्पनी अन्तर्गतका विद्यालयलाई सही मार्गमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद ओम्दी शेर्पाले शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत बाँकी रहेका कार्यमा छुट्याइएको बजेटमा ठोस किटान नभएको, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि छुट्याइएको बजेट स्पष्ट रुपमा नखुलाइएको र स्थानीय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन हुन सकेको छैन भने ।
राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठले विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्य लिएर गठन भएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय दिशाहीन हुन पुगेको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि स्थापित दुवै आयोगमा पर्याप्त मात्रामा बजेटको अभाव मात्र होइन आवश्यक कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न सक्ने स्थिति नभएको बताए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक)की गीता राणाले शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तन भइसक्दा पनि हाल शिक्षामा छुट्याएको बजेट पर्याप्त नभएकाले बढाइनुपर्ने र साझेदारीको अवधारणा अनुरुप शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद मिथिला चौधरीले देशभरिका कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको, राजविराजमा महिला बन्दीका लागि बनाइएको कारागार साँगुरो भएको बताउँदै नयाँ नेपालका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्थापित बाल विकास केन्द्रमा प्राविधिक शिक्षा दिलाउनुपर्ने औँल्याए ।
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदले बजेटले यसअघिका सरकारले सहिद तथा बेपत्ता परिवारका लागि पहिलेका सरकारले ल्याएका विभिन्न योजनाका सम्बन्धमा नबोलेको, अन्य धेरै विषयमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेको, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयलाई बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम एकै पटक नदिएर समय लम्ब्याउन खोजिएको आरोप लगाए ।
सांसदले वन क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आगलागी नियन्त्रण र तस्करबाट वन फँडानी रोक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने, सामुदायिक र साझेदारी वनमा रहेको खिंचातानी रोक्नुपर्ने, वन फँडानी भएका ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने र वन संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, श्रम मन्त्रालयलाई जनताको मन्त्रालय बनाई वैदेशिक रोजगार संस्थालाई जनता ठग्ने कामबाट रोक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन तथा खानेपानीका मुहान सुकेका ठाउँमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अर्बौको रकम विनियोजन गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्ने, जनताका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका बाटोघाटो, खानेपानी योजना निर्माण जस्ता योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसरी आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने यशोदाकुमारी यादव, अमरसिंह पुन, बलराम अधिकारी, हरिलाल तिवारी, कान्ता भट्टराई, जीवनबहादुर शाही, रामहरि सुवेदी, निशाकुमारी झा, कविताकुमारी सरदार, अम्बरबहादुर थापा, सूर्यप्रकाशबाला राई, दीपकप्रसाद कुइँकेल, मुक्तिप्रसाद पाठक, दुलारी हरिजन, कृष्णप्रसाद पौडेल र डा वंशीधर मिश्र थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही असार १७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
