काठमाडौं । काठमाडौंको रत्नपार्कको छेवैमा रहेको शहरी सेवा केन्द्रको उपभोग गर्दै आएको एक ठेकेदार कम्पनी गैरकानूनी रहेको भनेर केही समय अगाडि हाम्रा कुराले समाचार प्रकाशित गर्यो । अदालतमा विचाराधिन रहेकोले ठोकुवा गरेर गैरकानूनी भन्न नसकिएपनि त्यहाँको संरचना, अतिरिक्त व्यवसायीहरूलाई व्यापार गर्न दिईएको छुट लगायतका विषय गैरकानूनी रहेको उल्लेख गर्दै ठेकेदार कम्पनीको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष भईसकेको कुरा पनि उल्लेख गर्यो । अन्ततः आफूले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने ठेकेदारको मागको विपक्षमा पुनरावेदन अदालतले फैसला जारी गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकालाई यो विषयमा ठेक्का प्रक्रिया सुरू गर्न बाटो खुलेको छ ।
अर्को तर्फको सेवा केन्द्रले ठेक्का प्रक्रियामा गएर पनि वार्षिक २६ लाख कमाउन थालिसकेको अवस्थामा पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले सो विषयलाई बीचैमा रोक्नु परेको थियो । तर, असार १५ गते पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीस जीवनहरि अधिकारी सहितको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाको पक्षमा फैसला गरेपछि महानगरले शुक्रबार पहिले रोकिएको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सो विषयमा ४८ लाख २० हजारमा सबैभन्दा बढी एक कम्पनीले टेण्डर पारेको बताईएको छ । तर सो विषयमा आधिकारिक घोषणा भने आईतबार गर्ने जानकारी महानगरपालिकाले जनाएको छ । १४ वटा टेण्डर परेकोमा सबैभन्दा बढी ४८ लाख २० हजार वार्षिक तिर्नेगरी टेण्डर परेकोले उसले पाउने पक्का पक्की भएपनि केही प्रक्रिया बाँकी रहेकोले आईतबार मात्रै आधिकारिक घोषणा हुने महानगरको खरिद शाखा प्रमुख दीपक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उक्त सेवा केन्द्र २०६१ सालदेखि कञ्चन ट्रेड लिंकले उपभोग गर्दै आएको थियो । १० वर्षे सम्झौता २०७१ सालमा नै सकिएपनि उसैले अहिलेसम्म अटेरी गर्दै केनद्रको उपभोग गर्दै आएको थियो । उसले गत पुसमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भने महानगरलाई पैसा पनि तिरेको छैन । तर अब अदालतले ठेकेदार कम्पनीलाई हराईसकेपछि अब उसँग लिनुपर्ने सबै रकम असुल गर्ने पक्षमा महानगरपालिका रहेको उसले बताएको छ ।
