मानिसको जीवनभन्दा महत्त्वको विषय अरू हुँदैन र हुन पनि सक्दैन । चीनको वुहान शहरबाट उत्पत्ति भई २०१९ को डिसेम्बरबाट फैलिएको कोभिडको नयाँ भेरियन्टको असर अहिले धमाधम देखिदै छ । यो १८ महिनाको अवधिमा सरकारले कोभिड व्यवस्थापनको लागि नीतिगत रुपमा थुप्रै निर्णयहरु गर्यो होला तर त्यसले आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षाको सवालमा तात्वुयिक अर्थ राख्न सकेन । 

सरकारले मिति २०७८–०१–१७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सर्वसाधारणका नाममा अपिल जारी गर्दै ‘अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने’ घोषणा गर्नु भनेको एकातिर सरकार आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो भने अर्कोतिर सरकारको योजना, कार्यदिशा र आम नागरिकप्रतिको अभिभावकीय दायित्वमा अति असंवेदनशील, जवाफदेहिताविहीन साथै वेप्रवाह छ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउँछ । 
 
विपद्को समयमा हरेक सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि त्यस देशको सरकारले विविध कुराको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः खानेपानी, बिजुली, दैनिक उपभोग्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, आवश्यकताअनुसारको यातायातको ब्यवस्था, विपद्को समयमा अपनाइने तरिका तथा उपायहरु सम्बन्धी ज्ञान, सरकारद्वारा अपनाइएको विपद् व्यवस्थापनको तरिकाको बारेमा जानकारी, नागरिकका लागि आवश्यक सूचना प्रशारण तथा प्रवाह, आवश्यकता अनुसारको विपद् व्यवस्थापन समूह, विपद् ब्यवस्थापन कोष, विपद् न्यूनिकरणको लागि राज्यको तयारीको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी लगायत रहन्छन् । 

नेपाल सरकारले विपद्लाई व्यवस्था गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका ऐन, नियम तथा कानूनको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार (१) विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षा निर्देशिका २०७०, (२) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ऐन, २०७४ (३) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ रहेका छन् । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई संचालन गर्नको लागि ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापान परिषद’ को व्यवस्था गरेको छ । जुन परिषदको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् र सदस्यका रुपमा सरोकारवाला मन्त्री, विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, मन्त्रालयको सचिव, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति (३ जना १ जना महिला सहित)  र परिषदको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवको रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा ऐन, २०७४ ले आवश्यकता अनुसार कार्यकारी समिति, विशेषज्ञ समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन साथै सुरक्षा निकायको परिचालन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । विपद् प्राकृतिक प्रकोपका कारण कम तर स्वयं मानव जाति मार्फत नै बढी आउने गर्दछ । यस्तो विपतको समयमा राज्य तथा सरकारको दायित्व आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई बिना विभेद सुरक्षित राख्नु हो । 

प्रायः विपद्को समयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको बारेमा सरकारलाई तुरुन्त निर्णय लिन कठिन हुन्छ । अतः यस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राखी सरकारले विपद् व्यवस्थापन परिषदको व्यवस्थापन गर्दछ । कोभिड पनि एउटा विपद् नै हो । मानिसले चाहेर वा नचाहेर पनि यस्को समस्याबाट दिनानुदिन ग्रसित भैरहेको छ । हाल भैरहेको कोभिडको जोखिमलाई सरकारले न्यून गर्नको लागि देहाय बमोजिमको कार्य गर्नुपर्दथ्यो तर सरकार यस्तो कार्य गर्नमा सफल हुन सकेन । सरकारले कोभिड जोखिमबाट समग्र देश र जनतालाई बचाउनको लागि यहां व्यवस्थापकीय कार्यहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रः 
नेपाल सरकारको २०७८ साल जेठ १० गते सोमबारका दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र –सीसीएमसी) को प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकारको २०७७–०२–२८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को गठन गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न १० जना मन्त्रीहरु सदस्य रहेको कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र निर्देशक समिति गठन गरी सीसीएमसीले गरेका सम्पूर्ण कार्यको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी कोभिडको दोस्रो भरियन्टलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सीसीएमसीले गर्नुपर्ने कार्यको बारेमा तल उल्लेख गरिएको छ । 
निर्देशक समितिः प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको निर्देशक समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बालानन्द शर्मालाई  दिइएको छ । विशेषतः यसभन्दा अगाडि गठन भएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ समिति, अन्तर सरकार समन्वय, वाह्य पार्टी समन्वय, दातृ निकाय समन्वय, सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, कोभिड–१९ केन्द्र, सेवा वितरण प्रणाली, कोभिड सूचना प्रणालीको स्थापना गरि कार्य गर्नु पर्दथ्यो तर सो हुन सकेन  । 

सीसीएमसीले आफुले गरेको कार्यको दैनिक जानकारी विपद् ब्यवस्थापन परिषद, आम नागरिक लगायत सरोकारवाला निकायलाई प्रदान गर्नु पर्दथ्यो । सो कार्य पारदर्शी हिसाबले हुन सकेन । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ले आम नागरिकको स्वास्थ्यको बारेमा चासो राख्ने भएकोले चुस्त दुरुस्त सचिवालयको स्थापना गरी आम नागरिकसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी नियमित रुपमा कोभिड सूचना प्रणालीमार्फत प्रदान गर्नु पर्दथ्यो । 

विशेषज्ञ समितिः कोभिड, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, प्रशासक, सूचना प्रविधधि लगायतका विज्ञ सहितको विशेषज्ञ समिति गठन गर्नु पर्दथ्यो । विशेषज्ञ समितिले निर्देशन समितिलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका सल्लाह तथा सुझावहरु जस्तैः कोभिड केसको सेन्सर प्रणाली, नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन बीचसीमा नाका बन्द, निषेधका तरिका र प्रकृया, आम नागरिकको बीचमा कोभिडको सही सूचना तथा जानकारी आदि प्रदान गर्दछ । अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने निषेधाज्ञाको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अन्य निकायसँग समन्वय र संवाद नगरी आफ्नो हिसालवे आ–आफ्नो जिल्लामा निषेधाज्ञा गरेको पाइन्छ ।
 
अन्तर सरकार समन्वयः केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारले कोभिडको जोखिम भएका क्षेत्रहरुलाई अति जोखिम, जोखिम र न्युन जोखिमका आधारमा वर्गिकरण गरि कोभिड व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्ने थियो सो हुन सकेन ।  केन्द्र सरकार तथा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्रले प्रादेशिक तथा स्थानिय तहसग उचित सल्लाह तथा परामर्श नलिईकन आफ्नो एकलौटी तवरबाट कार्य गरेको पाईन्छ । संविधानले प्रदत गरेको हक र अधिकार पनि प्रादेशिक तथा स्थानिय सरकारहरुले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । आइसोलेसन सेन्टर, नाकामा कोभिड चेकअप, आवश्यक सुरक्षा नीति लगायतका कार्यमा केन्द्रले प्रादेशिक तथा स्थानिय सरकारसंग समन्वय गर्नु पर्दथ्यो ।
वाह्य पार्टी समन्वयः देश कोभिड–१९ र हाल  कोभिडको नयां भेरियन्टको महामारीमा परेको बेलमा सरकारले यो देशमा अरु पनि राजनैतिक दल छन् र तिनको पनि सहयोग तथा सल्लाह लिनु पर्दछ भनेर मनन नै गरेन । आम नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनको सवालमा राजनैतिक दलहरु प्रतिको व्यवहार र दृष्टिकोण अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक छ ।  

दातृ निकाय समन्वयः सरकारले अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग कोभिड खोप, भेन्टिलेटर, स्वास्थ्य सामग्री, स्वयंसेवल लगायतका कुरामा स्पष्ट धारणा राख्नु पर्दथ्यो सो गर्न सकेन । यदि समयमा नै रुट लाइनमा सेवा गर्ने राष्ट्र सेवक र विद्यालयका शिक्षकहरुलाई कोभिड खोपको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणालीः आम नागरिकको जीवनसंग महत्व राख्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि हट स्पट लाइनको व्यवस्था मिलाउन सकेको भए कोभिडको नयां भेरियन्ट समुदाय स्तरमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो ।

कोभिड–१९ केयर केन्द्रः कोभिडको केसको प्रकृतिको आधारमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्रले कोभिडका बिरामीहरुलाई छुट्टाछुट्टै अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपचार गराउनु पर्दथ्यो । यस्तो व्यवस्थाले स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यकर्मीबाट कोभिड केस सर्ने जोखिम न्युन हुन सक्थ्यो ।

सेवा वितरण प्रणालीः केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारले कोभिडको जोखिम भएका क्षेत्रहरुलाई अति जोखिम, जोखिम र न्यून जोखिम गरी वर्गीकरण गरी सोही आधारमा कुन क्षेत्रमा के–कति कोभिडको खोप, स्वास्थ्यकर्मी, आइसोलेसन सेन्टर, स्वास्थ्य सामग्री, स्वयंसेवक परिचालन गर्नु पर्दथ्यो । 

कोभिड सूचना प्रणालीः आम नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय जगत लगायतलाई नेपालमा भैरहेको कोभिडको रोकथामको कार्य साथै वर्तमान अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्नको लागी कोभिड(१९ संकट ब्यवस्थापन संचालन केन्द्रले छुट्टै अनलाइन बेस्ड कोभिड सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । यसै प्रणाली मार्फत रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया, सोसियल मिडिया, हरेक अफिसको सूचना पार्टी, स्थानीय तहको सूचना प्रणालीमा कोभिडबाट बच्ने तरिकाको बारेमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नबाट सरकार पछाडि परेको पाइयो । 

कोरोना उन्मूलन हुन कति समय लाग्ला ।  मानव जीवन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्ला कि नसक्ला जस्ता प्रश्नले चुनौती थपिरहेका छन । कोभिड–१९ संकट ब्यवस्थापन संचालन केन्द्रले कोभिडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको यो परिदृष्यमा प्रधानमन्त्री प्रमुख रहेको विपद् ब्यबस्थापन परिषदले कोभिड–१९ को व्यवस्थापपनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थासँग समन्वय गर्न सक्दथ्यो त्यो कार्य स्वयं प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठान्नु भएन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले स्वास्थ्य सामग्री, स्वास्थ्य विज्ञ, स्वयंसेवक, जोखिम न्युनिकरणका लागि अपनाइने विधि तथा उपायहरुको बुकलेट आदि प्रदान गर्न सक्दछन् । 

अहिले मुलतः भारत र नेपाल कोरोना भाइरसको नयां भेरियन्टको प्रकोपको कारण दैनिक जीवन प्रायः ठप्प जस्तो नै छ । यस्तो विषमको परिस्थितीमा सरकारले कोरोनाको (कोभिड –१९) संक्रमणलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि माथि चित्रमा प्रस्तुत गरिए झै कोभिड १९ संकट ब्यवस्थापन केन्द्र लाई प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो । 

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा चीनले सेल्फ क्वारेनटाइनमा बसेका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्यान्न घरमै पुर्याउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सावधानी अपनाउने, हरेक व्यक्तिको नाम दर्ता गर्ने, बिरामीलाई समुदायको व्यवस्थापनमा राख्ने, सीमा नाकाहरू पूर्णरुपमा बन्द गर्ने लगायतका कार्यहरू गरी जसरी कोरोना नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्‍यो त्यसबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्नु पर्थ्यो तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुख आफ्नो पद जोगाउन र देशलाई अस्थिरतातिर धकेल्नमा नै व्यस्त भए । 

प्रधानमन्त्री स्वंयले पद जोगाउनको लागि जति कसरत गरे सायद त्यही काम कोभिड व्यवस्थापनमा गरेको भए हजारौँ मानिसले कोभिडका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने थिएन । (लेखक नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागका सचिव हुन्)