काठमाडौं। दक्षिण एशियाली मुलुकलाई पनि युरोपियन युनियनको मोडलमा लैजाने भन्दै झण्डै एक दशक अगाडि खुलेको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता ‘साफ्टा’ सन् २०१६ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने लक्ष्य तात्कालीन समयमा लिईएको थियो। तर उक्त विषय २०१६ देखि नै कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको देखिएको छ।
यस विषयमा विभिन्न मुलुकहरूले दिएको फरक फरक प्रस्ताव र तोकिएको मितिमा समेत बस्न नसकेको साफ्टाको मन्त्रीस्तरीय बैठकका कारण पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको हो।
साफ्टाको मन्त्रीस्तरीय बैठक गत अप्रिल महिनामा बस्ने भनिएपनि सो समयममा बसेको बैठक अझैसम्म पनि बस्न सकिरहेको छैन।
यस भन्दा अगाडि भुटानको थिम्पुमा बसेको साफ्टाको बैठकले आगामी बैठक अफगानिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै गत प्रिलमा केही देशका मन्त्रीहरू आउन नमानेपछि सो बैठक त्यसै स्थगित भएको थियो।
‘हामीले त मन्त्रीको टिकट पनि बुक गरिसकेका थियौं’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ‘तर भारत लगायत केही मुलुकका मन्त्रीहरू जाने आट नगरेपछि बैठक नै बस्न नसकेको हो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार बैठक बस्नु भन्दा ४ दिन अगाडि मात्रै बैठक स्थगित गरिएको सूचना जारी गरिएको थियो । यद्यापी सो बैठकमा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने अफगानी सरकारले प्रतिवद्धता जाहेर गरको भएपनि सो बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझैसम्म टुङ्गो लागेको छैन।
‘हामीले अघिल्लो बैठकमा पनि उसलाई सुरक्षा चुनौीको बारेमा त बताएका थियौं ।’ ती कर्मचारीले भने ‘उसको पनि बैठक गर्ने अधिकारकै कुरा हो तर अन्य मुलुकका मन्त्रीहरू जान नमान्दा बैठक स्थगित भयो।’
यससम्बन्धि जानकारहरू भने मन्त्री स्तरीय बैठक अहिले सर्यो भन्दैमा सबै मुलुक एकमत एको खण्डमा २०१६को अन्तम सम्मका कार्यान्वयन गर्न नै नसकिने अवस्था भने नरहेको बताउँछन्। उनीहरू पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको भएपनि असम्भव भने नरहेको बताउँछन्।
