काठमाडौ। दक्षिण एशियाली मुलुकलाई पनि युरोपियन युनियनको मोडलमा लैजाने भन्दै झण्डै एक दशक अगाडि खुलेको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता ‘साफ्टा’ पूर्व योजना अनुसार सन् २०१६ देखि पूर्ण कार्यान्वयनमा जानु पर्ने हो। तर २०१६ को मध्यावधि समष्य भईसक्दा पनि यसको विषयमा अझैसम्म छलफल हुन सकिरहेको छैन।
तात्कालीन समयमा २०१६सम्म कार्यान्वयनमा लैजान सबै सहमत भएको भएपनि अहिले आएर २०१६मा साफ्टाको विषयमा सबै मुलुकहरूले भिन्न भिन्न प्रस्ताव पेश गरेको वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अहिले आएको प्रस्तावहरू पारित नभईसकेको भएपनि सबै विषयहरू परीक्षण गरेर तयार पारिएको हुनाले पनि यो विषयले नै प्रस्तावको अन्तिम रूप पाउने यस अघिको अभ्यासहरूले देखाएको छ। साफ्टामा सदस्य रहेका अधिकांश मुलुकहरू अहिले ५ सय भन्दा बढी बस्तुमा आफूलाई मन लागे अनुसारको भन्सार शुल्क उठाउँदै आएका छन्।
व्यापारमा खुल्लापन ल्याउने र विस्तारै आठवटै देशमा भीसा फ्रि र मुद्रा समेत सकेसम्म एउटै बनाउने लक्ष्य सहित खुलेको साफ्टामा अहिले पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने समयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच नै एकमत बन्न नसकेको बुझिन आएको छ।
कूल ८ सदस्य रहेको साफ्टामा रहेका भारत, पाकिस्तान, भुटान र माल्दिभ्स एकापक्षमा रहेको र नेपाल, वंगलादेश, माल्दिभ्स र अफगानिस्थान अर्को पक्षमा रहेको कुरा बुझिन आएको हो। २०१६ सम्म सबै मुलुकमा भन्सार महशुल शुन्यमा झार्नुपर्ने सम्झौता भएको भएपनि यी मुलुकहरूबीच अहिले २०३०सम्ममा कतिवटा बस्तुको भन्सार शुन्य गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको हो।
वाणिज्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले भारत लगायतका ४ मुलुक २०२० सालसम्ममा एक सयवटा बस्तु बाहेक अन्यमा भन्सार शुन्य बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् भने नेपाल सहितका अन्य चार मुलुकहरू आ–आफ्नै सूची बनाएर सो प्रस्तावको विपक्षमा आ–आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार नेपालले प्रारम्भिक रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०३० सालसम्म दुई सय ५० वटा बस्तु बाहेक अरूमा भन्सार छुट गर्न सकिने प्रस्ताव पेश गरेको छ।
नेपालले जस्तै अन्य तीन मुलुकले पनि अर्को चार मुलुकको प्रस्तावको विपक्षमा रहँदै आ–आफ्नै सूची पेश गरेको छ। जस अन्तर्गत् सन् २०३० सालसम्म अफगानिस्तानले २ सय २५ वंगलादेशले ४ सय ५० र श्रीलंकाले स्टेक होल्डरसँग थप छलफल गरेर मात्रै यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने बताउँदै आएको छ।
जसले गर्दा पनि २०१६मा पूर्ण भन्सार छुटको कुरा त परै जावस् सय बस्तु भन्दा बाहिरको बस्तुका भसार छुटको एजेण्डा पनि पारित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नेपालमा अहिले भन्सार छुट दिनु नपर्ने कूल ९ सय ९८ बस्तुहरू रहेका छन्। तर नेपालले यो संख्यालाई २०३० सालसम्मा मात्रै २ सय ५० वटामा झार्न सक्ने लक्ष्य सहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेका छ। तर यसलाई केही परिवर्तन गरेर पनि प्रस्तुत गर्न सकिने वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
