काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)सरकारमा गएसँगै फेरी ‘बहुराष्ट्रिय’राज्यको कुरा उठेको छ । तेस्रो वरियताको उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोले सार्वजनिक रूपमै बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा उठाएका हुन् । 

महतोले सरकारमा गएपछि यो मुद्दा उठाउनुलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । हिजो एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान संशोधन, नागरिकता र बहुराष्ट्रिय अवधारणालगायत मुद्दाका कट्टर विरोधी थिए । तर, अहिले उनकै क्याबिनेट सदस्यले यस्तो कुरा उठान गर्दा अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्ने दल तथा नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएर ओलीले समेत त्यसलाई अङ्गीकार गरेको ठहर्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन् । 

बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा पहिलो पटक उठेको भने होइन । माओवादी द्वन्द्व अघि नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहुराष्ट्रियताको रणनीति लिएका थिए । पछि त्यो जातीय राज्यको रूपमा मुखरित भयो । समय क्रमसँगै त्यो छोडे, प्रचण्डले । 

बीचमा स–साना पार्टी मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले बहुराष्ट्रियताको कुरा उठायो । उसले आफ्नो विधानमै बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा राखेर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेकामा पछि सच्याउनु परेको थियो । यस्तै, माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बहुराष्ट्रियताको कुरा उठाए । 

उनको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबीच एकता भई ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’ बन्दा ‘बहुराष्ट्रियता’ शब्दले चर्चा पायो । र, समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हुँदा अझ प्रष्ट रूपमा ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को मुद्दा उठाइएको छ । सत्तारुढ एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घले यो मुद्दालाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी नै दर्ता गराएको छ । तर, अहिले दुवै दल एकै कित्तामा उभिएका छन् । 

ओली पनि विखण्डनको मोर्चामा सहभागी 

हिजो राष्ट्रियता र अखण्डताको विषय बढी अलाप्ने नेतामा पर्छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओली । तर, अहिले ओली विखण्डनको मोर्चामा सहभागी हुन पुगेका छन् । कारण हो, सत्तालिप्सा । संवैधानिक अध्येयता डा. भिमार्जुन आचार्यले एउटा सार्वभौम राष्ट्रमा पटक–पटक बहुराष्ट्रियताको कुरा उठनु दुर्भाग्यपूर्ण हो, भने ।  डा. आचार्यले अगाडि भने, ‘यस्ता कुरा उठान गर्नु देशद्रोह भन्दा बढ्ताको अपराध हो । मैले पहिले सङ्घीयताको विरोध गर्दा भनेको थिएँ । सङ्घीयताभित्र एउटा त्यस्तो अभीष्ट लुकेको छ । जसले मुलुक विखण्डन गर्छ । सङ्घीयताभित्र लुकेको अभीष्ट यही थियो । जो प्रकट भइरहेको छ ।’ 

यस्तै, एक जना प्राध्यापक एवं राजनीतिशास्त्रीले नेपालका नेताहरू सबैभन्दा जान्ने भएकाले टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, भने । व्यङ्ग्य गर्दै उनले भने, ‘हामी प्राज्ञिक कुरा गर्छौ, उनीहरूले त्यसलाई विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले उठाएका कुरा पृथ्वीमा भए जति कुनै पनि विचार वा सिद्धान्तसँग मेल खाँदैनन् । उनीहरू नै महान् विद्वान् ।’

उनका अनुसार जहाँ राष्ट्र कमजोर हुन्छ, त्यहाँ विखण्डनका लागि फ्याँकिने पासा हो, बहुराष्ट्रियता । १९८० को दशकमा अमेरिकामा यो कुरा उठेको बताउँदै उनले बहुराष्ट्रियता बुझ्न धेरै ठुलो पृष्ठभूमिमा छिर्नुपर्ने कुरा गरे । उनले यो राष्ट्र टुक्र्याउने गम्भीर षड्यन्त्र हो, भने । 

नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि कुनै आधार छैन 

बहुराष्ट्रिय राज्य पक्षधरहरू मौलिक भाषा, मौलिक संस्कृति, मौलिक मनोविज्ञान, खास भूगोल, मौलिक आर्थिक सम्वद्धताः यी ५ आधार दिन्छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालमा आर्य–खस एउटा राष्ट्र हो, मिथिला एउटा राष्ट्र हो, नेवार, लिम्बू, अवध, भोजपुरा आदि फरक–फरक राष्ट्रहरू हुन् । 

प्राध्यापक डा. श्रीधर गौतमले उनीहरूको भ्रमलाई चिरिदिए । डा. गौतम भन्छन्, ‘बहुराष्ट्रिय अवधारणा हिजोको सोभियत सङ्घको अवधारणा हो । सोभियत सङ्घ एउटा छाता थियो । त्यहाँभित्र निश्चित एउटा भूगोल, एउटै सम्प्रदाय, एउटै मौलिक भाषा भएका राज्यहरू थिए । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । मधेस अथवा मिथिलालाई कसरी राष्ट्र मान्न सकिन्छ ? त्यहाँ भाषामै विविधता छ । अवध, मैथली, भोजपुरी, थारु आदि । एउटै सम्प्रदायको बाहुल्यता पनि छैन । के आधारमा बहुराष्ट्रिय राज्य बन्छ ? भारतका केही ठाउँमा ती आधार छन् । जस्तैः आसाम, नागाल्याण्ड, पूर्वोत्तर राज्यहरू । नेपालमा त्यस्ता आधार छैनन् ।’

यो आधारहिन र विभाजनको प्रपञ्च मात्रै हो, उनले अगाडि थपे, ‘हामीकहाँ पट्टिकुलर एउटा सम्प्रदाय वा भाषाभाषी छैनन् । 'लोकल अटोनोमी' अर्थात् स्थानीय स्वायत्ततासम्मको कुरा गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा समेत आरक्षित क्षेत्र तोकिएको छ । त्यहाँ अरूले बस्न पाउँदैनन् । तर, बहुराष्ट्रियता छैन ।’ नेपालको सन्दर्भमा यो जानिबुझी विभाजन ल्याउने कुरा मात्रै हो । 

डा. गौतमले भनेका छन्, ‘उदाहरणको लागि हाम्रै छिमेकी श्रीलङ्का नै पर्याप्त छ । तमिलटाईगर भन्ने सङ्गठनको अहिले अस्तित्व नै मेटियो । त्यो पनि बहुराष्ट्रिय राज्यकै मुद्दा बोकेर विद्रोह गरेको थियो । तर, त्यहाँ आधार देखिएन । बाहुल्यता नै जम्मा ३ प्रतिशत थियो । त्यहाँ कसरी सम्भव हुन्छ, बहुराष्ट्रियता ।’  

क्षेत्रीय पहिचान राष्ट्रियताको निर्धारक होइन

भूराजनीतिक जानकार एवं राजनीति शास्त्रीहरूले जाति, प्रजाति, भाषिक समूह, धार्मिक सम्प्रदाय, सांस्कृतिक एवं क्षेत्रीय पहिचान राष्ट्रियताको निर्धारक होइन र राज्य नै राष्ट्रियताको निर्धारक तत्त्व हो, भनेका छन् । राज्य राष्ट्र सिद्धान्तको मूल मर्म यही हो । अथर्ववेद निर्दिष्ट राज्य राष्ट्र सिद्धान्त बौद्ध, बोन, जैन, किराँत सम्प्रदायले समेत आत्मसाथ गरेको छ । राज्य राष्ट्रले उदार राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको छ भने त्यसैको ठिक विपरीत तत्कालीन युरोपेली परिस्थितिमा ल्याइएको राष्ट्र राज्य, द्वीराष्ट्रिय राज्य, बहुराष्ट्रिय राज्यले सङ्कीर्ण राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको मात्रै हो । यसमा भूराजनीतिक र विश्व शक्ति समीकरणको स्वार्थ जोडिएको छ । नेपालमा त्यो आधार नभएकाले यस्तो वहकावमा नलाग्न राजनीतिशास्त्रीहरु सुझाउँछन् ।