आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ आयव्ययको सार्वजनिक बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गरिनेछ र निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप-बे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निकासी गरी र व्यापार घाटा कम गर्ने नीति सोच्न नै सुहाउने देखिदैन् । यस कारण अर्थमन्त्रीको नीतिगत घोषणाप्रति चुरेलाई माया गर्ने समुदाय, अर्थ विज्ञ, वातावरणविद् तथा राजनीतिक दलहरूले सरकारको नीतिप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै विरोध जनाएका छन् । “खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति राष्ट्रघाती नीति हो” भन्दै गरेका विरोधले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएका पनि छन् । 

हाम्रो घर चितवन गीता नगरको दक्षिणमा चुरे पर्वत छ, जुन छिचोलेर माडी पुगिन्छ । हामी सानोमा “को चढ्न सक्छ चुरे, सक्दैन भारे भुरे” भन्दै भाइबहिनीलाई जिस्क्याउँदै दौडिन्थ्यौ । चालिस सालतिर एक दिन बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट बोधवनमा धान वालि लगाउन जाँदै गर्दा बाटोमा सिमसिम पानी मात्रै पर्दै थियो । पसाहा खोलामा अचानक ठुलो बाढी आयो । बाढी घटने आसमा हामी अरू बटुवाहरू झैँ किनारामा उभियौँ । मैले खोलाको पानी उठाएर हातमा लिएँ । पानी होइन उर्ली उर्ली पहेँलो लेदो बगिरहेको थियो । लेदोमा ढुङ्गा थिए । बाबु, चुरे त बगेर सिद्धिन्छ, जस्तो छ । धनिराम काकाले गालामा हात राखेर चिन्ता प्रकट गरेको मलाई आजै जस्तो लाग्दछ । 

सत्तरी सालतिर अफिसको कामले सर्लाही जिल्लाको मलङ्गवामा पुग्दा मैले दक्षिणतर्फ पहाड देखेँ । दक्षिणतर्फ पहाड देखेपछि छक्क परेँ । कार्यक्रम कि सहभागी स्थानीय पत्रकार धनियाँसँग जिज्ञासा राखेँ । “सर, हाम्रो चुरे भारतमा सार्दै छन्, रातोदिन टिपर ढुङ्गा, गिटी बालुवा बोकेर” धनियाले तीखो व्यङ्ग गरिन् । मलाई नरमाइलो लाग्यो । एउटा अफिसियल औपचारिक भेटमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव चुरेको महत्त्वको वर्णन गर्नु भएको थियो । “भैसींमाथि चढेर चुरे पहाड पुग्दा चुरे घना जंङगलले छोपिएको थियो र रतुवा खोला त जङ्गलको एउटा सानो खोल्सो मात्र थियो”। उहाँको स्मरण सुनिरहूँ जस्तो साह्रै रमाइलो लागेको थियो । तर आज चुरे मणि हराएको सर्प जस्तो बनेको छ । 

चुरे पहाडको सबैभन्दा उत्तरमा रहेको महाभारत पर्वत सीमादेखि दक्षिणमा नेपाल भारतको सिमाना सम्मको सम्पूर्ण ( चुरे, भावर र तराई) भूमिलाई चुरे क्षेत्र भनिन्छ । चुरे पहाड (वा सिवालिक) हिमालय पर्वत शृङ्खलाको सबभन्दा बाहिरी भू-भाग हो । चुरे पहाड कमलो एवं सबभन्दा कान्छो पर्वतीय प्रणालीको नामले पनि परिचित छ । तराईमा बग्ने अधिकांश नदिनालाहरुको स्रोत चुरे हो । कार्बन व्यापारमा चुरेको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तराईको सुन्दरता पनि चुरे पर्वत शृङ्खला नै हो । चुरे पर्वतमालाले तराई र भित्री तराईका जिल्लाहरूको वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पनि ठुलो योगदान दिएको छ ।

चुरे समथर तराईको उत्तरी सिमाना भएर डाँडाहरू खडा भई वनेको छ । चुरे पहाड उत्तरतर्फ महाभारत शृङ्खला तथा दक्षिणतर्फ भावर प्रदेशसँग जोडिएको छ । विभिन्न स्थानहरू मुख्यतः पश्चिमी भागमा दुन र भित्री मधेशको निर्माण चुरे पहाडमा भएको छ जसले यो पहाडलाई महाभारत शृङ्खलाबाट छुटाउँदछ । कोमल चट्टान सेल, सिल्टस्टोन, स्याण्डस्टोन तथा मडस्टोन जस्ता पदार्थबाट सिर्जित र छरिएका अन्य खुकुला पदार्थहरूबाट निर्मित चुरे पहाड भौगर्भिक हिसाबमा विशिष्ट पर्वत हो । देशभित्र धेरै वर्षा हुने भू-भाग यसै क्षेत्रमा रहेको कारणले यो भू-भाग भूक्षयको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि हो । 

चु्रेकोे पहाडी भूमि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म ३६ जिल्लाहरूमा फैलिएको, उच्च पहाडी भू-भाग तथा तल्लो समथर क्षेत्रलाई जोड्को, जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने साझा भू क्षेत्र रहेको, तराई क्षेत्रको लागि पानीको रिचार्ज गर्ने र तल्लो तटीय उर्वर भूमिको लागि जलीय चक्रको व्यवस्था भावर क्षेत्रले गर्ने गरेको, अन्य भौगोलिक क्षेत्रको भन्दा चुरे क्षेत्रमा वनले ढाकेको क्षेत्रफलको अंश अत्यधिक रहेको, जैविक विविधतामा प्रचुरता रहेको, वन्यजन्तुको आवागमनका लागि जैविक मार्गको भूमिका खेलेको तथा एसिया क्षेत्रको वनस्पति एवं वन्यजन्तुको उद्गमस्थलको रूपमा चुरे क्षेत्रलाई लिएको कारण चुरे क्षेत्रको सामाजिक तथा जैविक-पर्यावरणीय महत्त्व उच्च रहेको छ । चुरेको महत्त्व आकलन गर्दै आ.व. ०६७ । ०६८ देखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भई रहेको छ ।

कमजोर भू बनौट भएको चूरे पहाडमा प्राकृतिक कारणबाट नै ह्रास हुँदै गएको थियो । त्यसमाथि अदूरदर्शी स्वार्थपूर्ण मानवीय क्रियाकलापका कारण चुरेको ह्रास झन् तीव्र गतिमा हुन थाल्यो । चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण तीव्र गतिमा बढेको कारण कृषि क्षेत्र बढ्न गएको र चुरे वन क्षेत्रको वरिपरि बसोबास गर्ने अधिकांश जनताको जीवन निर्वाह वन पैदावारमा निर्भर रहेको कारण वन विनाश भएको छ । वन विनाशले चुरे नाङ्गो बन्दै गयो र बर्षायामको पानीले चुरे बगाउन थाल्यो । चुरे पर्वतबाट प्रवाहित हुने खोलाहरूको जलाधार क्षेत्र वन विनाश भएकाले खोलाहरू हिउँदमा सुक्न थाले । वर्षयाममा बाढीको प्रकोप बढ्न थाल्यो । जन, धन र जैविक विविधता तीव्र गतिमा क्षति हुँदै गएकोले उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय जनतालाई यसबाट नकारात्मक प्रभाव परिरहेको देखिन्छ । वन पैदावार मात्र नभएर ढुङ्गा गिटी बालुवा भारतसम्म चोरी निकास हुँदै आइरहेको तथ्य चुरे विनाशका चक्रीय प्रमाणहरू अध्ययनले देखाएका छन् ।

चुरेको विनाश प्रमुख कारण चुरेको सुन्दरता हो । ढुङ्गा गिटी बालुवाको गुणस्तर अत्यन्त राम्रो छ । सलक्क परेका सालका लकुनाको सुन्दरता आँखाबाट हतपती हट्दैन । तर, गर्मी, पानी र हावाले चुरे दिन दिनै पग्लिँदै गइरहेको छ । चुरे पहाडमा गरिने खनजोतबाट माटो बग्ने क्रम जारी छ । पहिरो गएका छन् । डुबान, नदी कटान र माटो थिग्रिने कार्यबाट धन जनको क्षति तथा विपद् बढ्दो छ । वन पैदावारको अनियन्त्रित उपयोग रोकिएको छैन । विकासका पूर्वाधार निर्माणबाट वनमा चाप बढ्दो छ भने वन डढेलो र चरीचरणवाट पनि वनको क्षति भइरहेको छ । वन्य जीवजन्तु नासिएका छन् । तराईको उर्वरा भूमिको उत्पादकत्वमा अपूरणीय ह्रास आएको छ । चुरे भारेभुरेहरूले पनि सजिलै नाध्न सक्ने हुँदै गएको छ । जैविक विविधताको विनाश नियन्त्रण गर्न तथा उपल्लो तटीय चुरे भावर तथा तल्लो तटीय तराईबिच अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न चुरे क्षेत्रको संरक्षण अनिवार्य बनेको छ । 

खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीतिको घोषणाले चुरेबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाली बेच्न पल्केका व्यवसायीहरूले सुनौलो अवसर पाउने छन् । नीति घोषणा हुन नपाउँदै गिटी बालुवाका डनहरू फेरी सलबलाएका छन् । चुरे वा सिवालिक र महाभारत क्षेत्रमा पोखरी निर्माण गरी जल सञ्चय गर्ने, चुरे भावर र सिवालिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र पानीका स्रोतहरू पुर्न सिर्जना गर्ने तथा नदी प्रणाली संरक्षण गर्ने चुरेमैत्री नीति कार्यक्रमलाई ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीतिले खल्लो बनाई दिएको छ । सरकारको नीतिको वातावरण संरक्षणका हिमायतीहरूको विरोध तथा तराई भावर क्षेत्रका जनताको नाराजीलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्ध गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन तथा वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सरकार सचेत छ भन्ने प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोधलाई सामसुम पार्न खोजेको छ । चुरेको दोहन रोकिएन भने भविष्यमा सम्पूर्ण तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । यस कारण तराई क्षेत्रको लागि पानीको रिचार्ज र तल्लो तटीय उर्वर भूमिकालागि जलीय चक्रको व्यवस्था गर्ने भावर क्षेत्र तथा वन पैदावार र जैविक विविधताको धनी क्षेत्र चुरे पहाडको संरक्षण अपरिहार्य बनेको छ ।

प्राकृतिक सम्पदा देश विकासको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । विकास गर्न खोज्दा प्राकृतिक सम्पदाको विनाश स्वाभाविक हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको शून्य विनासद्धारा आर्थिक विकासको सपना देख्न सकिदैन् । खानीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्दै गइरहेको छ । महाभारत पर्वत शृङ्खला बाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्दा वा हिमाली क्षेत्रबाट उत्खनन गर्दा चुरे जस्तो जोखिमपूर्ण नरहेको विज्ञहरूको मत छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर ढुङ्गा गिटी बालुवा कति छ ? कति उत्खनन गर्न सकिन्छ ? कति देशको लागि आवश्यक पर्दछ ? कति बचत हुन्छ र कति निकासी गर्न सकिन्छ ? सो को अध्ययन हुन जरुरी छ । अध्ययन पश्चात् मात्र सुरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्न उपयुक्त हुन्छ । तर ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्न वा स्वदेशी निमार्ण प्रयोजनको लागि चुरेलाई प्रयोग गर्न भने पूर्णता बन्देज लगाउनु पर्दछ । 

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा तुलनात्मक लाभ हेरी अर्को देशबाट आयात गर्दछ । निर्यात गर्ने देशले पनि देशको आवश्यकता परिपूर्ति भए पछि बढी भएको निर्यात गर्ने हो । हाम्रो देशमा पूर्वाधार निर्माणको अत्यन्त खाँचो छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने योजना छ, हुलाकी मार्ग बनाउने क्रम जारी छ र पूर्व पश्चिम रेल मार्ग बनाउँदा थुप्रै ढुङ्गा गिटी बालुवाको आवश्यकता पर्दछ । व्यापार घाटा पुरा गर्न ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्दा भोलि आफ्नो लागि आवश्यक पर्दा कहाँबाट ल्याउने नि ? विज्ञहरूले ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गरेर प्राप्त हुने राजस्वभन्दा ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गर्दा बिग्रेको बाटो बनाउँदा धेरै खर्च हुने तथ्य दिएका छन् । व्यापार घाटा बढाउने मुख्य वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो । विद्युतीय गाडीहरू चलाएर वा विद्युत्को प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन जरुरी छ । ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात गरेर भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउनेभन्दा विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्नु पर्दछ । तर भारतका बाटाहरू विद्युत्ले त पिच हुँदैनन् ?  

सरकारको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने नीति मूलतः आर्थिक खोलभित्रको राजनीतिक एजेन्डा हो । नीति निर्माणमा विकास साझेदार र छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रभाव नियमित क्रिया हो । वातावरणीय मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने नीति निर्माणमा नेपालको स्वार्थभन्दा भारतको स्वार्थ हाबी भएको प्रस्ट देखिन्छ । चुरेबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गर्न कठिन छैन । खोस्रिदियो भने मात्र पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा बुर्र झर्न थाल्दछ । भारतसम्म पुर्‍याउन लागत पनि कम लाग्ने भएकाले आयात गर्दा भारतलाई धेरै फायदा पुग्दछ । भारत सरकारले विहार, पश्चिम बङ्गाल, झार खण्ड र उत्तर प्रदेशको सडक तथा रेल्वे पूर्वाधार निर्माण गर्न हाम्रो प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्दा तुलनात्मक लाभ हुने देखेको छ । यस कारण, चुरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा र काठमाथि भारतको चासो बढेको हो । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न भारतले नेपाल सरकारमाथि वैधानिक रूपमा नीति निर्माण र कानुन बनाउन प्रभाव डाल्न थाल्यो र सफल पनि भयो । ढुङ्गा गिटी बालुवा तेस्रो देश निर्यात हुने त पक्कै होइन । सरकारको ढुङ्गा गिटी वालुकासम्बन्धी नीतिले कसलाई फायदा पुग्छ यहाँ बखान गरिरहनु पनि पर्दैन । 

चुरे पर्वत तराई भावर प्रदेशको सभ्यताको द्योतक हो । चुरे पर्वत पुर्न सिर्जना हुन सम्भव न होला तर संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवा निकासी गर्ने सोच सच्याउनु पर्दछ । जनचेतना बढाई, वन अतिक्रमण नियन्त्रण र अतिक्रमित वन पुनः प्राप्त गरेर वृक्षारोपण गरी तथा बारा जिल्लादेखि सप्तरी जिल्ला तथा सुनसरी, मोरङ र झापासम्मको चुरे क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले कठोर निर्णय लिनु पर्दछ र राजनीतिक दल तथा आमजनताले सोको कार्यान्वयन सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । घर पोलेर खरानी निर्यात गर्न उक्साउने र “चुरे दोहनमा लोभी आँखा” लगाउने छिमेकी देश र ढुङ्गा गिटी बालुवाका माफियासँग राष्ट्रवादी नेपाली समयमा नै सावधान हुन जरुरी छ ।