काठमाडौं । मनसुनी वर्षाले अहिले देशका अधिकांश ठाउँमा बाढी पहिरोको वितण्डा छ । बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको छ । र, सरकार क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्दै छ । सरकार हरेक वर्ष यसरी नै निरीह भएर क्षतिको विवरण मात्रै सङ्कलन गरेर बस्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सिन्को भाँच्न सकेको होइन, सरकारले । बाढी पहिरोले वितण्डा मच्चाइसकेपछि मात्रै सरकारको आँखा, कान खुल्छ । र, यस पल्ट पनि त्यस्तै भयो ।

मेलम्ची बजार बाढीले तहसनहस बनायो, मनाङमा पहिरोले वितण्डा मच्चायो, मर्स्याङ्दी उर्लियो र कोसी भरियो भन्ने खबरहरू आएपछि बल्ल तात्यो, सरकार । बुधवार मात्रै विपद् प्रतिकार्य योजना बाढी पहिरोको वितण्डा पछि पारित भयो । समितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विपद् मनसुनको समयमा गरिनु पर्ने कामको तयारी सहितको प्रतिकार्य योजना पारित गरेको हो । प्रतिकार्य योजना बनाउन पनि तीन महिना लाग्यो, सरकारलाई । यो त, ७७ वटै जिल्लासँग ‘पहिल्यै’ छ । 

र, ढर्रा उही पुरानै । यस्तो त गृह मन्त्रालयले पहिल्यै गर्थ्यो । अहिले छुट्टै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ छ । त्यो ऐनले खोजेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण समेत गठन भइसकेको छ । तर, विपद् प्रतिकार्य योजना अहिले आएर पारित हुन्छ । अचम्म के भने, प्राधिकरण हुँदा हुँदै फेरि गृह मन्त्रालय अघि सर्छ । सिडिओले उही पुरानै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनको काम गर्छन् । उद्धारकर्ता पनि सिडिओकै आदेश पर्खिन्छन् । स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्ने प्राधिकरण भने बबरमहलमा विज्ञप्ति निकाल्दै बसिरहेको छ । केही प्रकोप विज्ञले व्यङ्ग्य गरे, ‘गृह मन्त्रालय आफूलाई विज्ञप्ति निकाल्न झर्को लागेर विज्ञप्ति निकाल्ने छुट्टै कार्यालय खोलेको पो हो कि ?’ खोइ ऐनले खोजेको प्राधिकरण ? हामीले त प्राधिकरण देख्दैनौँ त, उनीहरूले प्रतिप्रश्न गरे । 

प्राकृतिक प्रकोप होइन, विकासे प्रकोप

अहिले देखिएको बाढी पहिरोको प्रकोपलाई विज्ञहरूले प्राकृतिक प्रकोप भन्न मिल्दैन, भने । उनीहरूले यो मनोमानी ढङ्गले गरिएको पूर्वाधार विकासको परिणाम हो, अर्थात् विकासे प्रकोप हो भनेका छन् । 

एक जना पहिरो विज्ञले भने, ‘अहिलेको बाढीमा गेग्र्यान र लेदो बढी बगेको देखिएको छ । यो सबै जताततै डोजर लगाएर भत्काउनु र हिउँदभरि अवैध रूपमा बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा झिक्नुको परिणाम हो ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरोको जोखिम बढी देखिन्छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसको कारण भनेको यही डोजरे विकास हो । बाटो खनेपछि नाली बनाउनु पर्छ, रिटेनिङ वाल दिनुपर्छ भन्ने मतलब नै छैन । बाटो खने भइहाल्यो भन्ने छ, हामीलाई । त्यसैले निम्त्याएको वितण्डा हो, यो ।’  उनले अहिले सरकारमा बस्ने र सत्ताका वरिपरि घुम्नेहरूले पैसामुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिइरहेकै कारण यो समस्या आइरहेको बताए । उनले भने, ‘मेलम्चीको घटना पनि त्यही हो, बगरमा लगेर बस्ती बसाइएको छ । प्राकृतिक रूपमा बग्ने खोलालाई हामीले तगारो हालेपछि खोलाको धार परिवर्तन गर्नु स्वाभाविक हो । अहिले मानवीय क्षति कम भइरहेको छ, तर भौतिक संरचना बढी ध्वस्त भइरहेका छन् । कारण, यही हो अव्यवस्थित सहरीकरण र गलत ढङ्गले गरिएको विकास निर्माण ।’

प्रकोपविज्ञ डा. मीन बहादुर पौडेलले अवैध रूपमा खोलिएका खानीजन्य उद्योग तथा क्रसरले बाढी पहिरोको कहर निम्त्याएको बताए । उनले भने, ‘वर्षेनि यो समस्या बढ्दै गए पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । सरकार संवेदनशील छैन भन्ने कुरा त यो पल्टको बजेट कार्यक्रमबाटै थाहा भइहाल्छ । जम्मा ३० प्रतिशत खानीजन्य बस्तुका लागि प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्ने गरी बजेटमा व्यापार घाटा कम गर्ने नाउँमा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टीको अन्तर्देशीय निकासी खोल्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।’ हिउँदभरि प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने र मनसुनी समयमा टाउको समाउने काम राम्रो होइन ।

हरेक प्रकोप विज्ञलाई बाढी पहिरोको कहरको कारण के होला ? भनेर सोध्दा उत्तर एउटै आउँछ, डोजरे विकास । प्रकोप विज्ञ श्यामसुन्दर ज्ञवालीले भने, ‘बाढी पहिरोको प्रकोप प्राकृतिक होइन, मानव सिर्जित हो । प्रकृति एकनासले चलिरहेको हुन्छ, हामी बाधा खडा गर्छौ र हानी हामीलाई नै हुन्छ ।’

अहिले खोला, नाला, पहाड, पर्वत सबैतिर हामीले विभिन्न बहानामा प्रकृति नासिने गतिविधि बढाएका छौँ, उनले अगाडि भने, ‘दोष जलवायु परिवर्तन, वर्षा र ईश्वरलाई दिइरहेका छौँ । हामीले त्यति भनेर एक छिनलाई छुट् पाउँछौ । तर, त्यसले निम्त्याउने विनाशको सामना गर्न सक्दैनौँ ।’ उनका अनुसार २५ वर्षदेखि पानी पर्ने ट्रेण्ड एउटै छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी पहिरोको प्रकोप बढेको छ । यसको अर्थ मानव सिर्जित वातावरणीय प्रभाव हो, भन्छन् प्रकोप विज्ञ ज्ञवाली । 

ओली र पोखरेलले प्राधिकरणको पखेटा काटिदिए 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको १८ महिना बित्यो । तर, प्राधिकरणसँग कुनै प्रकारको स्रोत साधन छैन । केन्द्रमा कार्यालय सञ्चालनका लागि जम्मा १२–१५ जना कर्मचारी छन् । हैसियतको कुरा गर्ने हो भने, जिल्लाको सीडीओलेसम्म टेर्दैन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी छन्, अनिल पोखरेल । तर, उनले प्राधिकरणले गरिरहेका काम, हैसियत र क्षेत्राधिकारबारे बोल्न मानेनन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने एक जना अभियन्ताले भने कुरो टुङ्ग्याइदिए । प्राधिकरणका सीईओसँग बोल्ने कुरै त केही छैन, उनले भने, ‘बिचरा सीईओ ! उनीसँग दुई–चार जना कर्मचारी छन् । केही छैन, न उद्धारकर्मी छन्, न उद्धार सामग्री । न त, गोदाम नै छ । जिल्लाको सीडीओसँग बरु सबै छ । र, स्थानीय तहसँग स्रोत साधन छ । र, प्राधिकरण के हो भन्ने कुराको ज्ञान कि सीईओलाई भएन, कि प्रधानमन्त्री केपी ओली कि त तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अगाडि उनी निरीह बने ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ल्याउनमा ठुलो भूमिका खेलेका अर्का अभियन्ता रामचन्द्र न्यौपानेले समेत अहिलेको प्राधिकरण कुनै कामको नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्राधिकरणको पखेटा त कोरोना महामारी नियन्त्रणको मोडालिटी बनाउँदै काटिहाल्यो सरकारले । ऐन अनुसार महामारीजन्य विपद् न्यूनीकरणको जिम्मा पनि यसै प्राधिकरणलाई हुनु पर्ने थियो । उल्टो सीसीएमसी भनेर उपप्रधानमन्त्रीलाई यसको जिम्मा दिइयो । अन्ततः त्यो समिति पूर्ण रूपमा असफल भयो । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पनि चिसो पानीले नुहाए ।’

अर्का एक विज्ञले भने, ‘ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसी कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण र उपचार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा असफल भयो । त्यो कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको थियो । जुन प्रयोजनका लागि प्राधिकरण गठन भएको थियो । उसलाई त्यो काम गर्नै दिइएन । अनि कसरी हुन्छ ? प्रभावकारी व्यवस्थापन ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै विज्ञहरू प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले खेलेको भूमिकालाई लिएर निराश भएका छन् । उनीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्व तयारी नहुनुको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली र पोखरेल नै रहेको बताए । 

प्रधानमन्त्रीले किन हेला गरे प्राधिकरणलाई ? 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्राधिकरण गठनको कुरा मात्रै छैन । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने कुरा समेत उल्लेख छ । जहाँ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने भनिएको छ । 

त्यति मात्र नभई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीन जना सदस्य र प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यति धेरै जिम्मेवार व्यक्तिलाई खोजेको ऐनको संवेदनशीलता प्रधानमन्त्रीले किन बुझेनन् । ठिङ्ग एउटा प्राधिकरणको कार्यालय खोलेर औपचारिकता मात्रै किन निभाए ? जवाफ सीधा छ–यहाँ हरेक काममा दलीय स्वार्थ मात्रै हेरिन्छ । विधि विधानलाई पूर्णतः पालना गरिँदैन । औपचारिकताका लागि मात्रै संरचनाहरू निर्माण गरिन्छ, ता कि कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकियोस् । परिषद् मात्रै होइन, नेपाल सरकारको गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको कार्यकारी समितिको समेत व्यवस्था ऐनले गरेको छ । जुन समितिमा सरकारी मात्र नभई गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व खोजिएको छ । त्यति मात्रैले नपुग्ने देखेर विशेषज्ञ समिति गठनको समेत आवश्यकता ठहराएको छ, ऐनले ।