काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन सक्रिय रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरु दैनिक संवादमा रहेका छन् । उक्त क्रममा बिहीबार साँझ पनि उनीहरुबीच छलफल भयो । 

ललितपुरको समिट होलटमा साढे ६ बजेदेखि संवाद भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि संकटमा परेका ओलीले पार्टी मिलाउने गृहकार्य गरिरहेको भए पनि नेपाल पक्षले २०७५ जेठ २ गते अघिको पार्टी कमिटीमा निशर्त फर्कनु पर्ने अडान लिएपछि झन् संकटमा परेका छन् । 

ओली समूहका नेताहरुले ओलीले जेठ २३ गते जारी गरेको वक्तब्यको वरिपरि बसेर विवाद खोज्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गरेका छन् । अहिले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि कार्यदलमा रहेका दुवै समूहका नेताहरू सक्रिय भएका छन् । 

छलफलमा अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल र प्रदीप ज्ञवाली तथा नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किन तयार रहेको भन्दै पार्टी एकताका लागि अपील जारी गरेका थिए । त्यसलाई नेपाल समूहले षडयन्त्र र अल्मल्याउने बाटो मात्रै भएकाले त्यसमा जान नसकिने जनाइसकेको छ । 

त्यसपछि एमाले विवादबारे सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि अध्यक्ष ओली र माधवकुमार नेपाल समूहका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पार्टी एकतालाई कायम कसरी राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । 

गत मंगलबार पनि नेपाल समूहबाट कार्यदलको नेतृत्व गरेका भीमबहादुर रावल बाहेक दुवै समूहबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले समिट होटलमै छलफल गरेका थिए । सर्वोच्चले नेपाल समूहलाई नै सहज हुने गरी दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध भनेपछि नेताहरूबीच छलफल पछिल्लो समय बाक्लिँदै गएको भए पनि विवाद सुल्झन सकेको छैन ।

नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्ने, पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरुप सञ्चालन गर्ने , पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरु तथा एकअर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरुको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने तथा  उक्त कुराहरुको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने, यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरु सम्पन्न गर्ने विषय अघि सारेको थियो । 

तर ओलीले नेपाल पक्षको मागलाई पूरै अस्वीकार नगरी घुमाउरो रुपमा जेठ २ नभनी जेठ ३ मा आएर पार्टी मिलाउने उदघोषसहितको वक्तब्य जारी गरेका थिए । ओलीले नेकपा एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् भनेर नेपाल पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका थिए । 

त्यस्तै मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने, सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जनाएका थिए । 

उनले त्यसका लागि शर्तका रुपमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने जनाएपछि भने नेपाल पक्षले त्यसलाई लोकतन्त्र रक्षाको लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जनाएको थियो ।