काठमाडौँ । आगामी माघ महिनासम्म कार्यकाल रहेको सरकारसँग सो अवधिभित्रै स्थानीय तह (स्थानीय सरकार)देखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्ने दायित्व छ ।
स्थानीय तहमा रहेका गाउँपालिका तथा नगरपालिका र प्रदेशको निर्वाचन नभई राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न नमिल्ने, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट आउने सांसद सङ्ख्या अपूरो हुने संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारमा निर्वाचनको चटारो भएको हो ।
निर्वाचनअघि स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्नका लागि गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नआउँदै आगामी मङ्सिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकार अग्रसर भइसकेका अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्, राज्यव्यवस्था समितिले आयोगका काम कारबाहीबारे चासो लिएको छ ।
समितिका सदस्य र आयोगका पदाधिकारीबीच आज संसद् सचिवालयमा आयोजित छलफलमा आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय क्षेत्रको सिमाना निर्धारण गर्ने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकाले गहन रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको जानकारी दिए ।
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा भएको बैठकमा उनले ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति’ आयोगको मुख्य आधारस्तम्भ हो तर सोही समितिमा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा भए आयोगले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन कठिन हुने उल्लेख गरे ।
स्थानीय तहमा वडालाई टुक्र्याउने अधिकार आयोगलाई छैन तर कतिपय गाविसका वडा समायोजन नगरी नहुने अवस्था देखिएकालेसका लागि सरकारसँग अनुरोध गरिने जानकारी दिँदै अध्यक्ष पौडेलले सिमाना निर्धारणमा राजनीतिक दल र सांसदको सहयोग पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।
सांसदले आयोगले सिमाना निर्धारणमा भौगोलिक स्थिति, जनसङ्ख्या, सांस्कृतिक पक्ष, स्थानीय साधनस्रोत, सेवाको पहुँच आदिलाई ध्यान दिनुपर्र्ने भएकाले पर्याप्त छलफल र विचार पुर्याउन र हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए । रासस
