काठमाडौं । पछिल्लो पटक ‘कामचलाउ सरकार’का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध परेको रिटमाथि जारी बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुँदा कति मन्त्री रहन्छन् भनी प्रश्न गरेका छन् ।

‘पछि विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज भएपछि कति जना मन्त्री रहन्छन् ? यसरी खारेज हुँदा यसअघि हटाइएका मन्त्रीहरुको हकमा के हुन्छ  ?’ भनी उनले प्रश्न गरेका हु्न् । राणाले नेपालमा यस्तो अभ्यास यसअघि कहिल्यै भएको छ कि छैन भनी प्रश्न सोधेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् खारेजीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा उक्त जिज्ञासा राखेका हुन् । 

पछिल्लो पटक विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद् खारेज हुनुपर्ने भनी परेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले उक्त विवादको सुनुवाइ गरिरहेको छ।

बहसको प्रारम्भमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुँदै कामचलाउ बनेकाले उनले राज्यलाई भार पर्नेगरि गरेका सम्पूर्ण काम बदरभागी हुने बताए । 

संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरु बेलायत, अष्ट्रेलिया र भारत लगायतका देशहरुमा कामचलाउ भएको सरकारले राज्यलाई थप भार पर्ने काम नगर्ने बताउँदै नेपालमा पनि यस्तो कार्य अनुचित हुने दाबी गरे । प्रधानन्यायाधीशले सोधेको जवाफमा त्रिपाठीले चार मन्त्री र प्रधानमन्त्री कायम रहने बताए। 

सर्वोच्चमा दर्ता भएका ६ थान रिटको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसमा उत्रेका कानुन व्यवसायीलाई पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज हुँदा कति मन्त्री रहन्छन् भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

बहसका क्रममा राणाले संविधानमा सोही मन्त्रिपरिषद् कायम रहने भनेर धारा ७७ को ३ मा भनेको बारेमा पनि प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा त्रिपाठीले संविधाको धारा ७७ को ३ अनुसार पदमुक्त भएकालाई अब अदालतले पुर्नबहाली गर्न आवश्यक नहुने दाबी गरे।