काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका एक पछि अर्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाउँदै गर्दा सत्ता पक्ष रक्षात्मक बनेको छ। अदालतको एक पछि अर्को आदेश पछि व्याकफुटमा पुगेको सरकार नयाँ अस्त्र प्रयोग गर्ने तयारीमा पुगेको छ। 

देश ‘राजनीतिक दल भर्सेस सत्तारुढ दल’ को अवस्थामा पुग्दै गर्दा सरकार पक्षले भने आफ्नो बचाउका लागि सङ्कटकालसम्मको तयारी गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। 

सरकारले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन, त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको अवस्था, संविधान अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा भएको जालझेल र फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदै सरकारमा नयाँ मन्त्री थप्ने सम्मको अवस्थामा अदालतले सरकारको गतिविधिलाई निगरानी गर्दै आइरहेको छ। 

यसबीचमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश, गिट्टी, बालुवा निकासीको निर्णय, मन्त्रीपरिषद् विस्तार, राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका संशोधन, निकुञ्ज भित्र जलविद्युत लगायतका ठुला संरचना बनाउने लगायतका सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर भण्डारी तत्कालीन नेकपा एकता हुँदा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा भएको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति भाँडिएसँगै राजनीतिक अवस्था मडारिँदै ५ पुसपछि सङ्कट झनै बढ्दै गएको बताउँछन्। सोही घटनाक्रमलाई पृष्ठभूमिमा राख्दै  आजसम्मको अवस्थामा आइ पुगेको उनको दाबी छ। 

‘तत्कालीन नेकपा एकता हुँदा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति थियो, सो सहमति भाँडिएसँगै राजनीतिक अवस्था मडारिँदै ५ पुसपछि मुलुकमा सङ्कट झनै बढ्दै गयो, अहिलेको घटनाक्रम त्यहीँबाट सिर्जित हुन्।’ भण्डारीले भने। 

पछिल्लो पटकको संसद् विघटनपछि शीतल निवास र बालुवाटारबीचको दूरी झनै साँघुरो हुँदा विपक्षमा रहेका दलहरूको समूह पनि बलियो बन्दै मात्र गएको छैन ध्रुवीकृत पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेपछिको अवस्थामा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सत्ता पक्षबाहेकका राजनीतिक दल एक ध्रुवमा र राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख अर्को ध्रुवमा पुगेका छन्। यो अवस्था तन्किँदै गए देश सङ्कटकालको अवस्थामा पुग्ने बालुवाटार निकटहरू बताउँछन्।

तर सरकारले सङ्कटकालको तयारी गरे पनि यो सहज रूपमा लागू हुन भने गाह्रो हुने उल्लेख गर्दै भण्डारीले अघि भने, ‘सङ्कटकालको सहज सम्भावना छैन, जनमत त्यता छैन, सुरक्षा अङ्ग पनि सचेत छन्, एउटा पार्टीको एउटा फ्रयाक्सनसँग सेनासहितका सुरक्षा निकाय सती जाँदैनन् ।’

अहिले कसरी राजनीतिक दल र हेड अफ द स्टेटबीच दूरी बढ्दै त ? यो प्रश्नमा भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा राष्ट्रपतिले मनमौजी ढङ्गबाट लालमोहर लगाउँदै गएपछि देशमा यो अवस्था आएको बताए। उनले यो अवस्था आउनु भनेको झनै खतराको सङ्केत रहेको भन्दै हेड अफ द स्टेटको भूमिकाकै कारण त्यो संस्थामाथि निरन्तर आक्रमण बढ्दै त्यो संस्थालाई झनै कमजोर बनाउने खेल भइरहेको बताए । 

विगतमा राणा विरुद्धको क्रान्तिदेखि पंचायतकाल हुँदै २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, राजा वीरेन्द्रको वंश हत्या र ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीबाट बिदाइ गर्दा समेत राष्ट्रप्रमुख नै निशानामा परे। राणा विरुद्धको आन्दोलनमा राष्ट्रप्रमुखलाई राणाहरूले खोपीमा राखेर आफै शासन गरेका कारण त्यतिखेर राणा शासन निशानामा थियो। क्रान्तिको परिणाम जहानियाँ राणा शासन ढलेर प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो।

ती विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनले मुलुकमा परिवर्तन स्थापित मात्र गरेन वंश परम्पराको पनि अन्त्य गरेको थियो। नागरिक अपेक्षा र आकाङ्क्षा विरुद्ध सक्रिय भएको देखिएपछि फेरि यो पटक पनि राष्ट्रप्रमुख विरुद्ध जर्वजस्त आन्दोलनको माहौल बन्दै गएको छ। यसरी आन्दोलन उठेमा देशको राजनैतिक व्यवस्था सँगै संविधान पनि निशानामा पर्ने खतरा  औँल्याउँछन् विश्लेषक भण्डारी। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अब प्रधानमन्त्री ओलीका सबै विकल्प बन्द भइसकेकाले सङ्कटकालको कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीका सबै विकल्प अब बन्द भए, ओलीजी अब राजनीतिक तथा नैतिक रूपमा नै स्खलित भइसके, उनीप्रतिको विश्वसनीयता नै समाप्त भइसकेको छ, उनले चाहेर अब सङ्कटकाल लाग्दैन, त्यो बाटोमा अघि बढे उनकै लागि प्रति उत्पादक हुन्छ।’ उनको कुर्सीको सङ्कट हुने बित्तिकै सङ्कटकाल लगाउन अब ओलीलाई सहज नभएको त्रिपाठीले बताए।

‘अब उनलाई कुर्सीको सङ्कट छ, कुर्सीको सङ्कट हुने बित्तिकै सङ्कटकाल लगाउन सकिँदैन, बरु अब ओलीले राजनीतिबाटै संन्यास लिए हुन्छ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले हाम्रा कुरासँग भने। 

मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका २० सारथिलाई सरकारबाट हटाउन दिएको अन्तरिम आदेशसँगै राजनीतिक वृत्त तात्दै गएको छ। 

सर्वोच्चको सो आदेशपछि विपक्षमा रहेका पाँच राजनीतिक दललेसमेत राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेका थिए। 

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव समूहको जनता समाजवादी पार्टी, माधव नेपाल समूहको नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालसमेत गरी पाँच दलले सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका कारण प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको र राष्ट्र गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलिएको भनेका थिए। 

उनीहरूले देश र जनताको सर्वोपरि हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको संरक्षण र सम्बधनको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेसाका जनसमुदायमा आहान गरेका थिए।