काठमाडौँ। देशकै सबैभन्दा पुरानो तथा स्वायत्त अस्पतालका रूपमा रहेको वीर अस्पताल पछिल्लो समय जर्जर बन्दै गएको छ। वीर अस्पताललाई सरकारले कोभिड अस्पताल बनाउँदै जागेश्वर गौतमलाई नेतृत्व सुम्पेर पठाएपछि सो अस्पताल थप थिलथिलो बन्दै गइरहेको हो। स्वायत्त रूपमा रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गतको वीर अस्पताललाई ऐन विपरीत अध्यादेशमार्फत सरकारले कोभिड युनिफाइड अस्पतालका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अस्पताल बनाएको थियो।
सरकारले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ गत जेठ ६ मा जारी गर्दै अध्यादेशको दफा ६ (१) मा वीर अस्पताललाई कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल हुने र सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तथा सो अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा निजामती सेवाको रा.प प्रथम श्रेणी वा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा को ११औ तहको चिकित्सकलाई मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अध्यादेश न्याम्स ऐन विपरीत
वीर अस्पतालमा कार्यरत न्याम्स अन्तर्गतका डाक्टर तथा कर्मचारीहरूले भने अध्यादेश न्याम्स ऐन विपरीत रहेको, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्था अवैधानिक हुने र अध्ययनरत विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। न्याम्सका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरू चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना चिकित्सा क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापना भएको बताउँछन्।
चिविराप्र ऐनको दफा ४ मा प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने व्यवस्था छ भने ऐन को दफा ५ मा प्रतिष्ठानको स्वरूपमा वीर अस्पताल रहने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै दफा १४ (२) मा वीर अस्पताल चिविराप्र अन्तर्गत हुने उल्लेख छ। तर सरकारले गत जेठ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले स्वायत्त ऐन विपरीत मन्त्रालयले वीरलाई हस्तक्षेप गरेको उनीहरू बताउँछन्। यस्तै अस्पतालका भिसी, निर्देशक र वरिष्ठ चिकित्सकहरू पनि सरकारको सो निर्णयप्रति रुष्ट हुँदै आइरहेका छन्।
डा.गौतमको व्यवहारले थप्यो आक्रोश
सो अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा आएका जागेश्वर गौतमको व्यवहारका कारण पनि अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीहरू रुष्ट भएका छन्। उनले वीर अस्पतालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य सचिवको नाम लिँदै ‘म यसै यहाँ आएको होइन’ भनी थर्काउने गरेकोसमेत एक वरिष्ठ डाक्टरले जानकारी दिए।
डा.गौतमले आफ्नो विरोध गर्नेलाई आफ्नो कोठामा एक्लै र सामूहिक रूपमा बोलाएर ‘विरोध गरे ठिक हुँदैन, सरुवा गरिदिन्छु’ भन्दै धम्कीसमेत दिने गरेको अस्पतालका कर्मचारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जानकारी दिए। सो अस्पतालमा कार्यरत पुराना डाक्टरहरूले वीरलाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाए पनि प्रतिष्ठान मातहतमा रहने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने माग राख्दै आइरहेका छन्।
प्रतिष्ठानले दुवाकोटमा अस्पताल बनाउन परियोजना अघि बढाई रहेको थियो भने वीर अस्पताललाई पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरसमेत कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा नै थियो। यसै गरी वीरको नयाँ सर्जिकल भवनलाई समेत निमित्त निर्देशक शान्ता सापकोटाले २ सय ५० बेड तयार सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुर्याएकी थिइन्। हाल भने सो भवन सञ्चालनमा आइसकेको छ। हाल नयाँ भवनका लागि कर्मचारी माग भई छनोटसमेत भइसकेको छ भने चौधरी ग्रुपले अक्सिजन प्लान्ट र आइसियु जडान गर्दै गरेको छ।
कर्मचारी भर्ना र टेन्डरमा मनपरी
स्वायत्त संस्थामा तदारुकताका साथ काम भइरहँदा मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गर्दै अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार कुनै प्रक्रिया विना नै पुनः कर्मचारी भर्ती गर्ने तथा सो युनिफाइड अस्पतालमा बिना प्रतिस्पर्धा अरबौँ मूल्य पर्ने उपकरण खरिद गर्ने प्रयास भइरहेको छ। डा.गौतमले अस्पतालमा आउन साथै नियम विपरीत करोडौँ मूल्यका उपकरण खरिद सम्झौतासमेत गरेको अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले जानकारी दिए। गौतमले असार ९ गते झन्डै एक अर्बको टेन्डर जम्मा पाँच दिन समय दिएर आफू निकटसँग पहिले नै सबै स्पेक मिलाएर टेन्डर आवाहन गरेको ती कर्मचारीले बताएका हुन्।
गौतमले टेन्डर प्रक्रियामा आफ्नोसमेत लगानी रहेको म्याक्सिम इन्कपोरेड टेर्डसलाई सहभागी गराउने गरी स्पेक तयार गरी अरू फर्मले टेन्डर भर्ने नपाउने गरी विभिन्न उपकरणको गत जेठ देखिनै टेन्डर गरिरहेको ती कर्मचारीले भनेका छन्। सो म्याक्सिम नामको कम्पनी सुन्दर भुसालको नाममा दर्ता छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९ (१) क अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्ने पाइँदैन तर गौतमले हालसम्म निजी अस्पतालहरूमा करोडौँ लगानी गरेको बताइन्छ। उनले गरेको लगानीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमानसमेत उजुरी परेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा वरिष्ठ चिकित्सक
वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरू भने स्वायत्तता मिचिएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा छन्। ऐन र नियममा अस्पतालको निर्देशक नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हुनुपर्ने नियम छ तर उपकुलपतिको सिफारिस बिनै नियुक्ति भएको भन्दै चिकित्सकहरूले विरोध गरिरहेका छन्।
खास के हो विवाद ?
विसं २०६० सालमा वीर अस्पतालको कार्डियोथोर्यासिक विभाग वीर अस्पतालबाट छुट्टाउँदा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नम्बर २०६०- ३२९१ ले स्वायत्त ऐन विपरीत भएको भनी सो निर्णय खारेज गरेको साथै वीर अस्पतालबाट ट्रमा सेन्टर छुट्टाउँदा पनि सर्वोच्चले २०७० माघ ५ गते मुद्दा नम्बर ०६८-धय-११७७ ले सेन्टर न्याम्स वीर अस्पताल अन्तर्गत नै हुने आदेश दिएको थियो। यस्तै वीर अस्पताल कर्मचारीले स्वायत्तता सम्बन्धमा पुन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ १४ गते ०७३-धय-१३४२ फैसलाले पनि न्याम्स अन्तर्गतको वीर अस्पताल स्वायत्त हो भनी ऐन अनुसारै सञ्चालन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको पटक पटकको आदेशपछि पनि वीरको स्वायत्ततामाथि आक्रमण गर्न खोजेको र वीर अस्पताललाई कमजोर बनाएर सरकारी अस्पतालबाट जनताले उपयोग गरिरहेको सेवालाई नै कमजोर बनाउने काम सरकारी स्तरबाटै भएको भनाइ सरकारको निर्णयका विरुद्ध रहेका चिकित्सकहरूको छ। उनीहरूले युनिफाइड अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारको नियत सही भए न्याम्स अन्तर्गत नै पुराना आदेश र स्वास्थ्य ऐन अनुसार गर्न सकिने राय राख्दै आइरहेका छन्।
