काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित एक फार्मेसीमा शुक्रबार बिहानै एक वृद्ध खडा थिए । उनी निकै समय त्यहाँ उभिए । अनि भीड हटेपछि उनले औषधि पसलेलाई सोधे, ‘बाबु मलाई जहाँबाट भए पनि दोस्रो डोज ल्याइदिनु म जति पर्छ पैसा तिर्छु । बाबुले मलाई पहिले पनि सहयोग गर्नुभएकै हो । एकपटक म बुढोलाई बचाइदिनु परो बाबु । लाग्या तिर्छु बाबु । बाँचे पो केही गरम्ला भन्ने हुन्च । मरे के हो के ।’ उनको त्यो अनुनयविनयले एकछिन त के जिस्केको होला जस्तो पनि लाग्यो । तर उनी निकै गम्भीर थिए । उनका आँखाले धेरै पीडाको भाव बोकेको देखिन्थ्यो ।
औषधि पसलेले नम्र हुँदै जवाफ दिए, ‘बुबा यो खोप त कहाँ यसरी पाइन्छ र । हामीले किन्न पाइन्न । यो त सरकारले ल्याउने हो र उसैले वितरण गर्ने हो । कुनै पनि औषधि पसलमा पाइन्न बुबा ।’ ती झण्डै ७५ वर्षको आसपासका ज्येष्ठ नागरिक चिन्तित देखिए । फेरि प्रश्न गरे, ‘अनि हाम्ले खोप लगाउन नपाउनी रु’
यसको जवाफ ती औषधि पसलेसँग थिएन । उनी अर्का ग्राहकले मागेको औषधि दिनतर्फ लागे । पछि ती औषधि पसलेसँग जानकारी लिन खोज्दा यसरी खोप माग्न आउने ज्येष्ठ नागरिक अत्यधिक रहेछन् ।
विशेषगरी सरकारले पहिले नै भनेअनुसार १२ हप्तापछि दोस्रो डोजको खोप लगाउने आशा पालेर बसेर ज्येष्ठ नागरिकहरु सरकारले हात झिकेपछि आत्तिएका छन् । त्यही औषधि पसलमा अर्का ज्येष्ठ नागरिक पनि झल्किए । सात दशक उमेर पूरा गरेका उनको आक्रोश कम्ता थिएन ।
आफ्नो नाम पर्जे भनेर बताउने उनले भने, ‘‘कमिष्टेले साठी कटेसी मार्च भन्थे हो कि क्याहो ।’ उनको आक्रोश केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारप्रति नै थियो । उनले दोस्रो खोप लगाउन नपाए मरिन्छ भन्ने नै बुझेका रहेछन् ।
उनको नामको पछाडि पनि रमाइलो किस्सा रहेछ । प्रजातन्त्र दिवसको दिन फागुन ७ गते जन्मिएका रहेछन् । त्यसपछि त उनको नाम प्रजातन्त्र रहन गएछ । तर त्यो स्थानीय उच्चारणका कारण र गाउँघरमा बोलाउने नाम छोटो बनाउँदै जाँदा प्रजे हुन गएको रहेछ । बोलाउँदा पर्जे भयो । उनले सुनाए, ‘गाम्का मुख्खेले फाउना जन्म्या भन्या भराँ पर्जे नाउँ राख्द्या थे त्यही हो ।’
औषधि पसलमा गएर कोरोनाविरुद्धको खोप माग्नुपर्ने अवस्था आउनु कम्ती पीडादायी अवस्था हैन । सरकारप्रति उडेको भरोसा नै यसको निचोड हो भन्न सकिन्छ । किनकि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अत्यासमा पारेको छ ।
अहिले नेपाली ज्येष्ठ नागरिक छट्पटीमा छन् । उनीहरु यसै पनि हेपिएको वर्गमा पर्दै आएका छन् । जबकि ज्येष्ठ नागरिक सबैका पूज्य हुनु पर्ने । सबैबाट पुजिनु पर्ने । पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने । तर हैन रहेछ । अनि तिनै ज्येष्ठ नागरिकहरु विपद्को बोली बोलिरहेका छन् । पुराना कुरा सम्झेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्तोसराप गरिरहेका छन् ।
‘कमिष्टेले साठी कटेसी मार्च भन्थे हो कि क्याहो’ भन्ने वाक्य अहिलेको होइन । यो भनाइ २०५० सालसम्म खुवै चर्चामा थियो । नयाँ जोश र जाँगर भएकाले मात्र पार्टी चलाउने र क्रान्तिको नयाँ बिगुल फुक्ने भनी झापा काण्डदेखि नै सशक्त बनेका ओली लगायतका नेताहरुका कारण चर्चा चुलिएको हो ।
आरोपलाई निराधारमा बदलेर ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरी आफूतर्फ आकर्षित गर्ने काम इमानदार कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारीले गरेका थिए । २०५१ सालमा एमालेले सरकार बनायो । त्यतिबेलाको बजेटमा मासिक सय रुपैयाँ भत्ता दिएर अधिकारीले कम्युनिष्ट पार्टीको इज्जत जोगाए ।
भलै त्यसका नकारात्मक पाटाहरु पनि थिए होला । तर उनले ल्याएको योजनाले कम्तीमा ६० वर्ष नाघेपछि कम्युनिष्ट पार्टीले मार्ने हैन झन् सम्मान गर्छ भन्ने देखाउन सफल भएको हो ।
त्यही योजनालाई त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले काट्न सकेनन् । काँग्रेस वा राप्रपा वा माओवादीको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरु पछ्याउन वाध्य भए । त्यो सय रुपैयाँको योजना अहिले मासिक चार हजार रुपैयाँसम्म भइसकेको छ ।
ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदै ज्येष्ठ नागरिकलाई तीन हजारबाट एक हजार थपेर योजना ल्याएको हो । यसको पनि प्रशंसा भयो । तर यो केबल भोट बटुल्ने जालसाजीका रुपमा मात्र देखिँदै गएको छ । किनकि नेताहरुले आफ्नो खल्तीबाट रकम बाँड्ने हैनन् । देशको ढुकुटी रित्याउने हुन् । जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेका हुन् ।
अर्कातर्फ सरकारले योजना नै बनाएको थियो कि सबैलाई खोप लगाइन्छ । चुनावी योजना बनाएर सुनाएको यो घोषणा ओली सरकारकै कारण असफल भएको छ । यसबाट नै अविश्वास र अलोकप्रियता बढ्दै गएको छ ।
कोरोना विरुद्धको खोपको तीतो यथार्थ
पहिलो डोज दिएसँगै त्यतिबेलै दोस्रो डोजको सुनिश्चितता हुनुपर्ने हो । सरकारले पहिले भनेको पनि त्यही थियो । कोभिशिल्ड खोप आउना साथ उसले सोही अनुसार व्यवस्थापन गरेको बताएको थियो । तर बढी खोप आउने भन्ने भएपछि उसले त्यसको सुनिश्चितता नगर्दै धमाधम दोसो डोजका लागि राखेको खोप पनि पहिलो खोपका रुपमा ज्येष्ठ नागरिकमात्र हैन अन्य क्षेत्र र वर्गलाई लगायो ।
अन्य वर्गले दोस्रो डोज जसरी पनि पायो । तर ज्येष्ठ नागरिकको ठूलो संख्या छुट्यो । ओली प्रधानमन्त्री होउन् भनेर आशिष दिएकाहरु अहिले तिनै ओलीलाई श्राप दिइरहेका छन् । कोरोना कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन असफल भएको छ । आफैं असंवैधानिक र अनैतिक बन्दै कुर्सी बचाउन दौडिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएर जनता बचाउने सोच भने उहिल्यै त्यागेको स्पष्ट भएको छ ।
भारतबाट किनेको ल्याउन बाँकी १० लाख डोज समयमै नल्याएर थप चलखेलमा लागेको ओली सरकारले असारको पहिलो साता भित्र कोभिशिल्ड खोप लगाउने भनेको थियो । पहिलो चार साताबाट शुरु भएको खोप लगाउने समय विदेशमै माग बढी भएपछि परिस्थिति आँकलन गरेर वैज्ञानिकहरुले थप चार साता लम्ब्याए ।
त्यसपछि भने आफू सुहाउँदो तरिकाले समय बढाउन थालियो । तर आधिकारिक रुपले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले भने यसबारेमा केही भनेन । ऊ १२ हप्तासम्म लम्ब्याउन सकिनेमा भने सहमत भएको थियो । यसभित्र कारण पनि छ । किनकि कति समय लम्ब्याउने भन्ने आधार पनि थिएन ।
हुँदा हुँदा खोप कहिले आउँछ भन्ने नै पत्तो छैन । सरकारका कुराहरु सुन्दा भोलि नै खोप आउला जस्तो पनि लाग्छ । तर दाताका कुरा सुन्दा खोप नै नआउला जस्तो पनि लाग्छ । दाताले दिएको खोप पनि पीडित ज्येष्ठ नागरिकले पाउलान् त रु भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।
पीडित ज्येष्ठ नागरिकले दैनिक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमा फोनको घण्टी तारन्तार बजिरहेको छ । तर उनीहरुसँग जवाफ छैन । कति फोन उठ्छ । कति उठ्दैन । उठेर पनि मन्त्रालयका कर्मचारीसँग जवाफ छैन । खोप आउने टुंगो भए पो जवाफ हुने त ।
फेरि पहिले खोप लगाउन नमानेकाहरुले पछिल्लो समय खोपको महत्व बुझेसँगै त्यसमै पनि बार्गेनिङ्ग चलिरहेको छ । कतै यसमा पनि ठूलै षड्यन्त्र भएर ज्येष्ठ नागरिकहरु खोपबाट बञ्चित हुने त हैनन् ?
अर्कातर्फ १६ हप्ताभित्र पनि खोप नपाए उनीहरुको स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या पर्ला त भनी अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन । भाइरोलोजिष्टहरु पनि अलमलमा छन् । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवारोग विशेषज्ञ डा। शेरबहादुर पुन १६ हप्तासम्म वा त्यसभन्दा पछाडि यसको प्रभावकारिता राम्रो हुने भनिएको भन्दै सकेसम्म खोप छिटो लगाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
उनी दोस्रो डोज नपाएको अवस्थामा पहिलो डोजको मात्र खोपको कति प्रभावकारी होला भन्ने कुरा एन्टिबोडी कति बनेको रहेछ भन्ने हेर्न पाइयो भने त्यसबाट मुल्याङ्कन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी दोस्रो लगाउन नपाएर स्वास्थ्यमा हानी नगर्ने भए पनि लगाएको खोपको प्रभावकारीता भने क्षिण हुँदै जाने बताउँछन् । अर्थात् दोस्रो डोज खोपको विकल्प छैन । जसरी पनि खोप लगाउनै पर्छ भन्ने हो ।
ज्येष्ठ नागरिकले समयमै खोप पाउने सम्भावना कम हुँदै गएको आभाष पाएसँगै सर्वोच्च अदालतले गत हप्ता नै ज्येष्ठ नागरिकलाई तत्काल खोप उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । गत मंगलबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले पहिलो डोज खोप लगाएका ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप लगाउने व्यवस्था गर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई पहिलो डोज खोप लगाइएको १५ हप्ता बढी भइसकेको तर दोस्रो डोजको टुङ्गो नभएको भन्दै ७५ वर्षीय अर्जुनराज गिरी र ६५ वर्षीय पूणर्प्रसाद पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको छ ।
गैरजिम्मेवार सरकारले कारण त जे पनि देखाउला तर झण्डै साढे १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको ज्यान जोखिममा त परेको छ नै उनीहरुमाथि ठूलो घात सरकारले गरेकोमा दुईमत छैन । कतै पर्जेले भनेजस्तै कूकर्ममा ओली सरकार लागेको त हैन ?
