arrow

कृष्णगोपालको राजीनामा मागिदा केपी ओली रहे मौन

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असार १६ बुधबार
kp-balwatar.jpg

काठमाडौं । जातीय विभेदको विषयमा विवादास्पद गतिविधी गरेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचेत गराउनु परेका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको एमाले वैठकमा राजीनामा माग गरिएको छ।

नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको हो।

नेकपा एमालेको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेदको आरोपमा थुनामा रहेकी महिलालाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर झण्डावाल गाडीमा राखी घर पुर्याएको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्।

जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठको कदमबारे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। स्वयं ओलीले श्रेष्ठलाई सचेत बनाएको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

उसै पनि ओली ४ जना मन्त्री सम्मिलित सरकार चलाइरहेका छन्। तिनै मन्त्री पनि विवादास्पद काममा संलग्न भइ आलोचित भएपछि ओली समेत संकटमा परेका हुन्। एमालेको वैठकमा स्वयं ओलीकै उपस्थितिमा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागिएपछि ओली समेत मौन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो। 

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संचारकर्मीसमेत रहेकी रुपा सुनारलाई दलित भएकै आधारमा काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले खाली कोठा भाडामा नदिने भनेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।

रुपा सुनारको जाहेरीको आधारमा जातीय विभेद गरेको भन्दै महानगरिय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारले प्रधानलाई गत असार ६ गते उनको घरैबाट पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। 

तीन दिन हिरासतमा रहेकी श्रेष्ठलाई रिहा गर्न नेवार समुदायले व्यापक दवाव दिएको थियो। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले दलबल सहित नारा जुलुस लगाएर प्रहरी बृत्त सिंहदरबार गएर महिलालाई थुनामुक्त गराउन भूमिका खेलेका थिए। 

हिरासत मुक्त भएपछि प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो झण्डावाल सरकारी गाडीमा चढाएर उनको घर बबरमहलसम्म लगेर छाडेका थिए। त्यसयता मन्त्री श्रेष्ठको बिरोधमा राजनीतिक दलदेखि समाजको विभिन्न पक्ष विरोधमा उत्रिएका छन्।



नयाँ