काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी घटेकै छैन । सरकारले धमाधम निषेधाज्ञा हटाएर जनताको ज्यान जोखिममा पारेको छ । सरकारले असार मसान्तभित्र धेरै भन्दा धेरै राजस्व (कर) उठाउन निषेधाज्ञा फितलो पारे पनि सरकारले न कर उठाउन सकेको छ न त कोरोना घटाउन नै । 

मंगलबारदेखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा निषेधाज्ञा फितलो पार्ने बहानामा सार्वजनिक यातायात नै चलायो । सार्वजनिक यातायात चलेपछि त्यहाँ भौतिक दूरीको प्रश्न गौण बन्यो । प्रमुख प्रश्न नै हटेपछि सरकारले सहज उत्तर पाउनु पर्ने थियो कि अधिकभन्दा अधिक मानिसले कर तिर्नेछन् र सरकार धनी हुनेछ । 

सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि सरकारी कार्यालयदेखि लिएर निजी कार्यालयसम्म भीड बढेको छ । बैंकमा भीड बढेको छ । पसल, मलमा भीड बढेको छ । यी सबै कोरोना बढाउने कारक नै बनेका छन् । 

तर चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । यसअघि प्रतिदिन औसत दुई अर्ब ३४ करोडको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेकामा असार लागेसँगै गिरावट आएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असारको दुई सातामा प्रतिदिन औसत एक अर्ब ६१ करोडका दरले २० अर्ब ९७ करोड राजस्वमात्र संकलन भएको छ ।

जबकि जेठको कडा निषेधाज्ञामा समेत प्रतिदिन एक अर्ब ६५ करोड रूपैयाँका दरले राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने समय असार २५ गते सम्मका लागि थपेको धेरै भएको छैन । यसको एउटै उद्देश्य हो अधिक भन्दा अधिक राजस्व संकलन । 

राजस्व तिर्ने माध्यमहरु धेरै छन् । त्यसका लागि अहिले निषेधाज्ञालाई नै खुकुलो बनाउनु पर्छ भन्ने पनि अर्कातिर । अर्कातिर निषेधाज्ञा नै खुकुलो नबनाई किन सरकारलाई कर तिर्ने भन्ने जमात पनि छ । 

तर यहाँनेर प्रश्न ज्यान कि कर भन्ने पनि उठेको छ । सरकारले गत बैशाख १६ गतेदेखि कोरोना महामारी बढ्न नपाओस् भनेर निषेधाज्ञा लगायो । तर अपेक्षाकृत सुधार भने आउन सकेन । 

दुई महिनाको समयमा संक्रमितमा कमी आएको भए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनु पर्ने गरी नै कमी नआएको हो । र पनि सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । 

सरकारले ढुक्कसँग निषेधाज्ञा खोल्नका लागि धेरैभन्दा धेरैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु पर्दथ्यो । खोप लगाउन पनि सकेन र निषेधाज्ञालाई व्यवस्थित गर्न पनि सकेन । 

के आधारले लचिलो भयो निषेधाज्ञा ? 
कुनै पनि महामारी फैलिइसकेपछि परीक्षणको ५ प्रतिशतभन्दा कम आएमात्र नियन्त्रणउन्मुख भनेर चहलपहल बढाउन सकिन्छ । तर यहाँ त्यो सम्भावना रहेन । 

मंगलबार (१५ असार) मा मात्रै २२.४४ प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिए । ११ हजार ७४८ परीक्षणमा २ हजार ६३६ जनामा संक्रमण देखिएको हो । जसमा ७ हजार २५९ जनाको पीसीआर परीक्षणबाट १ हजाखर ७२८ जना र ४ हजार ४८९ एन्टिजेनबाट ९०८ जनामा संक्रमण देखियो । 

बुधबार त झन् बढे संक्रमित । ११ हजार ५६८ जनाको परीक्षणमा २ हजार ८९२ जना संक्रमित थपिए । अर्थात् परीक्षणको २५ प्रतिशतमा संक्रमित भए । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक चार जनाको परीक्षणमा एक जना संक्रमित हुने गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रीलंकापछि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी संक्रमण दर नेपालमा भएको जनाएको छ ।

भारतभन्दा नेपालको मृत्युदर पनि बढी छ । नेपालमा बुधबारमात्रै ४१ जनाको ज्यान गयो । अहिलेसम्म ९ हजार ११२ जनाको ज्यान गएको छ । यो कुल संक्रमितको १.५ प्रतिशत हो । 

हालमात्रै ३३ हजार ५६१ जना सक्रिय संक्रमित छन् । १७ जिल्लामा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । 

काठमाडौंमा ४ हजार ९१६, ललितपुरमा २ हजार ७ र भक्तपुरमा १ हजार ५७७ जना सक्रिय संक्रमित छन् । र पनि काठमाडौं उपत्यका सामान्य जनजीवनजस्तै खुलेको छ । चहलपहल बढेको छ । 

सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा कयौं बढी यात्रुहरु कोचिएका छन् । कतिपयका अनुहारमा मास्क नै छैन । अनि ट्राफिक खुशी मनाएजस्तै गरी हेरिरहेछ । 

यस्तो लाग्छ जति बढी नागरिक घरबाहिर निस्कन्छ त्यति नै सरकारले सफलता हासिल गरिरहेको छ । 

परीक्षण दर पनि निकै घटेको छ । भाइरोलोजिष्टहरु ५ प्रतिशतभन्दा कम नभएसम्म रोग नियन्त्रणउन्मुख नभएको बताउँछन् । 

तेस्रो लहरको कडा चेतावनी आइरहँदा पनि सरकारले त्यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । केबल सरकारले कसको इशारामा के गरिरहेको छ पत्तो पाइरहेको छैन । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यसअघिको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेकै कारण अनपेक्षित ज्यान गइसकेको छ । परीक्षण कम गरी संक्रमित पुष्टि भएकालाई धमाधम निको भएको देखाइएको छ । 

मृतक केही घट्दै गएका छन् । तर संक्रमित नघटेपछि त्यसले निम्त्याउने ठूलो क्षतिको परिकल्पना भने सरकारले गर्न नसकेको स्पष्टै हुन्छ । 

सरकारी कर्मचारीहरु नै असारको अन्त्यसम्म सरकारले राजस्व संकलन गर्ने नाममा निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको बताइरहेका छन् । तर यसले गर्ने हानीको अड्कल भइरहेको छैन । 

यदि निषेधाज्ञा खोल्ने नै हो भने स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पूर्णरुपमा पालना गराउन सरकार किन लागिपरेको छैन ?

कतै खैनी चुरोटसँग तुलना गरिरहेको त छैन ? 
खैनी चुरोटको सेवन हानिकारक छ । त्यसकै कारण अस्पताल बढाउनु परेको छ । सरकार भने यसकै मूल्य बढाएर राजस्व बढी संकलन गरिरहेको छ । 

कतै कोरोनालाई पनि सरकारले खैनी चुरोटसँग तुलना गरिरहेको त हैन ? ब्यापार त भइरहेकै छ । रातारात सेनिटाइजरका उद्योग फस्टाएका छन् । 

मास्क बनाउने उद्योग खुलेका छन् । अक्सिजन कन्सन्टेसनहरु खुलेका छन् । ब्यापार त भइरहेकै छ । अनि संक्रमित बढिरहँदा त्यसको पनि ब्यापार फस्टाइरहेको छ । 

फेरि यो ब्यापार बन्द हुने गरी कोरोना संक्रमित घटाएर पनि त के फाइदा भयो र भन्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको त हैन ? 

हैन भने जवाफ देओस् । हो भने कारण देओस् । विपक्षी दलहरुले सरकारको यो रबैया बन्द गर्ने हैसियत राखुन् । 

मर्ने मरेकै छ । कोरोनाले मात्र हैन गरिबीले पनि मरेको छ । पहिलो चरणको लकडाउनजस्तै यसपालि सहयोगी हातहरु घटे । स्थानीय तहहरु राजनीतिमा लागे । औंलामा गन्न सकिने स्थानीय तहमात्र इमानदार ठहरिए । आखिर किन ? 

महंगो कर उठाएर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भइरहनु राम्रो हो त ? के बाँच्ने अधिकार छैन ?