काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सम्पूर्ण सुनुवाई सकिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सोमबारको इजलासमा बहस सकिएसँगै अर्को इजलास २८ असारका लागि तोकिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सम्पूर्ण सुनुवाइ सकिएर अदालतले सो दिन फैसला सुनाउने मिति तय गरेको हो ।

सोमबारको इजलासमा रिट निवेदक पक्षले जवाफी बहस गरेका थिए । यसअघि विपक्षीले समेत बहस गरेका थिए । यस्तै सोमबार नै एमिकस क्युरीलेसमेत प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा आफ्नो राय दिएका छन् । 

योसँगै सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हेर्दाहेर्दैमा राखेर आगामी इजलासका लागि २८ असारमा पेशी तोकेका हुन् । 

‘विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट तोकिएका एमीकस क्युरीले राय दिने क्रम सकिएर सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले राय दिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्युरीका रूपमा राय दिने क्रममा उनले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि बस्न नहुने राय दिएका छन् ।

“निर्दलीय व्यवस्था हुँदैमा बहुदलीय व्यवस्थाको सिद्धान्त खल्बलिदैन”, वरिष्ठ अधिवक्ता घीमिरेले भने, “प्रधानमन्त्रीलाई जनताले विश्वास नगरेको खण्डमा एक मिनेट पनि बस्नुहुँदैन, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन ।”

प्रधानमन्त्रीका लागि मेरो विकल्प म नै हुँ भन्ने खालको कुरा छाड्नुपर्ने राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, “मेरो विकल्प मै हुँ भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न, संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिने हो ।”

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुने र आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन पाउने राय उनको थियो ।