काठमाडौं । एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन कस्सिएका दोस्रो तहका नेताहरु माधवकुमार नेपालकै कारण अप्ठेरोमा परेका छन् । दोस्रो पुस्ताकै नेताहरुको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटघाट गरेका नेपालले कार्यदलमा नउठेको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेताहरु अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

पछिल्लो पटक नेपाल पक्षका नेता भीम रावल पनि पार्टी विभाजन हुनहुन्न भन्ने बारेमा कन्भिन्स हुँदा समेत नेपाल भने अझै सहमत हुन सकेका छैनन । अहिले नेपाललाई मिलाउन रावल आफै लागेका छन् । तर पनि नेपालले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सकेका छैनन ।

दोस्रोपटक संसद् विघटनपछि ओली-नेपालबीच पहिलो वार्ता सकारात्मक बन्न सकेन । राजनीतिक र सांगठनिक शक्ति बाँडफाँडमा सहमति नजुटेपछि वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । दुवै पक्षलाई ‘विन-विन’ हुने गरी शक्ति बाँडफाँड गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई ओलीले अस्वीकार गरेपछि नेपालले यो विषयमा तपाई सोच्नुस भन्दै बुधबार साँझ उठेर हिडेका थिए ।

यद्यपि, कार्यदल सदस्यहरू भने यसमा सकारात्मक देखिएको बताउदै विहिबार विहान र दिउसो सक्रिय बने ।  विहान भीम रावल नेपाल निवास पुगेका थिए । एक घण्टा त्यहाँ बसेका रावलले नेपाललाई सामान्य कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसपछि सिंहदरवारमा कार्यदलको बैठक बसेको थियो ।

एक घण्टा बसेको कार्यदल बैठकमा विवाद निरुपणका धेरै विषयहरुमा सहमति भैसकेको र अन्य विषयहरु पनि मिल्न लागेको कार्यदलका सदस्यहरु बताएका छन् । नेपाल पक्षका नेता भीम अचार्यले भने शक्तिबाँडफाँडको विषय कार्यदलमा नउठेको बताएका छन् ।

बुधबार ओली नेपालको वार्तामा ओली र नेपालबाहेक कार्यदलमा रहेका नेताहरू भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि सहभागी थिए । वार्ताअघि ओली-नेपाल फोन-संवाद पनि भएको थियो । तर केही समय ओली नेपालको छुट्टै संवाद भएपछि उनीहरुबीच कुराकानी मिलेको थिए ।

ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम पार्टीलाई तीन वर्षअघिको संरचनामा फर्काउनुपर्ने नेपालको माग सम्बोधनका लागि तयार भएको देखिन्छन तर शक्ति बाँडफाँडमा भने ओली सहमत देखिएका छैनन ।

पार्टी एकता जोगाउन एमालेलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने र २८ फागुनयताका संस्थापन पक्षका निर्णय खारेज हुनुपर्ने नेपाल-खनाल समूहको सर्त सम्बोधनका लागि कार्यदल बनाएर समाधान खोज्न ओलीले सहमति जनाएका थिए ।

ओली र नेता नेपालबीच वार्तामा नेता नेपालले पार्टी संरचनालाई २ जेठ ०७५ मा फर्काएर २८ फागुन ०७७ पछिका निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, ओलीले आफूलाई ‘संकटमा साथ दिएका’ साथीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नसकिने जवाफ दिएका र शक्ति बाँडफाँडमा पनि ओली सकारात्मक देखिएका छैन ।

यद्यपि नेपाल पनि कुरा मिल्न भन्दा पनि नमिलोस भन्ने चाहन्छन् । ‘पछिल्लो पटक विपक्षी गठबन्धनलाई गरेको प्रतिबद्धता र त्यसबाट बाहिर आउन समस्या परेपछि नेपालले तत्कालै बाहिर आउन कठिन भएको छ, शक्ति बाँडफाँडको विषय कार्यदलमा उठेको थिएन त्यही भएर पनि दुई नेताहरुबीच कुराकानी होस भन्ने हाम्रो चाहाना रहेको थियो तर कुरा मिलेन’, नेपाल निकट एक नेताले भने ।

संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा फैसलाको दिन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरताका लागि सहयोग गर्न नेपालसँग प्रस्ताव राखेकै कारण नेपाल विच्किएका थिए । तर नेता नेपालले सरकार र पार्टी संगठनमा ‘सम्मानजनक उपस्थिति’ देखिने गरी शक्ति बाँडफाँड हुँदा मात्रै पार्टी एकतालाई बचाएर लैजान सकिने जवाफ दिएका थिए ।

सोही विषयमा विहिबार विहान रावलले नेपालसँग छलफल गरेका थिए । अहिले पनि नेपाल पक्षका नेताहरु र ओली पक्षका नेताहरु आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छन् । ‘अहिले ओली सकारात्मक बनेका छन् तर नेपालले बराबरी अधिकार खोजेपनि ओली विच्किने संभावना पनि उत्तिकै रहेको छ’, नेपाल पक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।

संसद् विघटनपछि राजनीतिक र कानुनी लडाइँको रहेका विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि नेपाल पार्टीभित्र मात्र होइन आफ्नै समूहभित्र पनि आलोचित बनेका छन्। पार्टीमा वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्भावित शक्तिबाँडफाँडको विषयमा केन्द्रित छलफल निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

कार्यदलमा सामेल नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कि नदिने विषयमा छलफल चलेको भएपनि त्यसबाट कुनै निष्कर्ष आएको थिएन । तर, नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्ने भाषा उल्लेख गरेर ओलीको विकल्पमा पनि सरकार बन्न सक्ने बाटोलाई खुला राख्नुपर्नेमा बताउदै आएका छन् । कार्यदलमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार कि ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता भन्ने बारेमा अझै सहमति जुटेको छैन ।