काठमाडौं । सरकारले विनियोजन गरेको आगामी बजेटबारे सांसदले राखेका धारणाको जवाफ दिएका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीले सांसदहरुलाई ठगेका छन् ।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री थापाले भने, ‘भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गरिसकेको छ ।’ केही दिन अघि भारतले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र बलियो हुँदै गएको उल्लेख गरेको भन्दै मन्त्री थापाले सांसदहरुलाई आश्वस्थ पारे । यद्यपि, केही दिन अघि भारतमा भएका विभिन्न बैठकमा नेपालले राखेका विषयमा भारतले वेवास्ता गरेको कुरा प्रधानमन्त्रीले लुकाए । अझै भारतीय पक्षले औपचारिक रुपमा सम्बन्ध सुधार भएको भनेको छैन ।
उपप्रधानमन्त्रीको जवाफ लगत्तै सांसदहरुले मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सम्बन्ध सुधार भएकै हो त ? भनेर सोधे । सद्भाव भड्काउ अभिव्यक्ति दिने सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र भारतीय राजदूत रणजीत रायको चरित्र के त ? थापालाई सांसदहरुले गम्भीर प्रश्न गरे । हामीलाई ठग्नु त भएन नी !
उपप्रधानमन्त्री थापाले विश्व समुदायले संविधानको स्वागत गरिसकेको भन्दै भारतसंगको सम्बन्ध सुधार भइसकेको बताए । राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कुनै पनि असर नपर्ने गरी समस्या समाधान भएको बताए ।
खुलामञ्चमा रिले अनसन बसेकाहरुको वेवास्ता हुने भाषामा थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओली आन्तरिक तथा बाह्य सम्बन्ध बलियो बनाउन सफल हुनु भएको छ । यो ऐतिहासिक सफलता हो ।’ भारतसंगकै सम्बन्धको कुरा गर्दा विगत केही साता देखि आधा दर्जन द्विपक्षीय छलफल भएका छन् । जसले पञ्चेश्वर जस्तो बहुचर्चित आयोजनाको डिपीआर चाँडै हुने टुंगो लगाएको छ ।
चीनसंगको सम्बन्ध र हविगत
उपप्रधानमन्त्री थापाले चीनसंगको सम्बन्धको कुरा गर्दा निकै गर्वसाथ भने, ‘चीनसंगको सम्बन्ध शान्त ढंगबाट अत्यन्त सुमधुर भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक ऐतिकासिक पारवहन सम्झौता गर्नु भयो । १५ बुँदे सम्झौता नेपाल समृद्धिको प्रमुख मार्गचित्र हो ।
मन्त्री थापाले थपे, ‘नेपाल सधैं दक्षिणलाई कुरेर बस्थ्यो, अब त्यस्तो रहेन । नेपालको समुद्र सम्मको पारवहन अधिकार सुरक्षित भएको छ । अब नेपाल भूपरिवेष्ठीत भएको छ ।’ यद्यपि, थापाले छिमेकी चीनसंग जोडिएका महत्वपूर्ण नाका संचालन नभएको बारे केही बोलेनन् ।
भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा चीनको केरुङबाट इन्धन समेत ल्याएको सरकारले त्यसको स्तरोन्नती र संचालनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
भूकम्प गएको १ वर्ष वितेपनि भूकम्पले क्षतविक्षत भएपछि बन्द भएको तातोपानी नाका संचालनमा समेत सरकार असफल भएको छ । त्यसबारे समेत स्थानीय विकास मन्त्री समेत रहेका थापाले केही बोलेनन् । हाटबजार संचालन भए जसरी खोल्ने कोरला नाका समेत चीनले सुरक्षा चुनौती भन्दै बन्द गरिदिएको छ ।
सडक संजाल पुगिसकेको मुस्ताङको कोरला नाका पारी केही किलोमिटर सम्म सहजै आवतजावत गर्न पाउने भएपनि चीनले सुरक्षा चुनौती भन्दै आवतजावत गर्न दिइरहेको छैन । उपप्रधानमन्त्रीले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने सम्बन्ध सुधार प्रधानमन्त्री तहमा भयो वा प्रशासनिक र जनसम्पर्क तहमा भयो । यसबारे सरकार अनविज्ञ छ । असफल भएको छ ।
नेपाल–चीन प्रमुख व्यापारिक केन्द्र तातोपानी भूकम्पपछि बन्द गरी चीनले त्यहाँको कार्यालय सिगात्से र न्यालम स्थानान्तरण गरिसकेको छ । यस्तै, नाकाबन्दीका बेला इन्धन ल्याएर चर्चा बटुलेको केरुङ स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।
