काठमाडौं । पहिलो र दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनका बखत तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका सबै राजनीतिक निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ ।

शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गरेका र देशलाई दीर्घकालिन असर पर्ने सबै राजनीतिक निर्णय खारेज गरेको हो ।

‘गत वर्षको ५ पुसदेखि ११ फागुन र यस वर्षको ८ जेठ देखि २८ असार भित्र गरिएका देशलाई गम्भीर असर पर्ने सबै राजनीतिक निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ, केही निर्णय खारेजीको प्रक्रियामा छन्,’ सरकारका एक मन्त्रीले हाम्राकुरासँग भने । ती मन्त्रीका अनुसार देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि खारेज गरिएको छ ।

यसैगरी ११ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने ओली सरकारको निर्णय पनि खारेज भएको छ भने संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तत्कालिन सरकारको निर्णय पनि खारेज गरिएको छ । यसैगरी यसबीचमा गरिएका राजनीतिक निर्णयका सबै नियुक्तिसमेत खारेज गरिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता भर्ति गर्न देशभरका ७७ जिल्लामा नै गठन गरिएका भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिहरु पनि खारेज भएका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु दाहालसँग पराजित भएका थिए । आयोगको अध्यक्ष भएपछि उनले राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाएका थिए ।

यस्तै आयोगको सदस्यमा भीम कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र जगत देउजा नियुक्त गरिएका थिए । ७७ जिल्लामा कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन र जग्गा बाड्न सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको भन्दै त्यसबखत सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१को आठौ संशोधन विधेयक प्रमाणिकरण भए पछि सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश पास गरेको थियो ।

आयोगको काम दश वर्षदेखि अतिक्रमण गरिएको सरकारी जग्गालाई लालपुर्जा दिनु हो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौ संशोधनमा सरकारले सुकुम्बासी आयोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दश वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ भनिएको थियो ।