काठमाडौं । नेपालको पहिलो प्रधान्यायाधीसको रूपमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्कीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले उनीविरूद्ध परेका उजुरी माथि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीस कार्कीसँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यो भन्दा पहिलो समितिले उनी विरूद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ताहरू समक्ष पनि गोप्य रूपमा छलफल गरेको थियो ।
गत चैत २८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीसमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर संवैधानिक समितिले सिफारिस गरेको झण्डै तीन महिना पछि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उनलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको एमाले सांसद् एवं समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । यसभन्दा अगाडि सत्तागठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच कुरा नमिल्दा सुनुवाई समिति गठनमा नै ढिलाई भएर उनको सुनुवाई रोकिएको थियो ।
समितिमा सांसद्हरूले राखेको प्रश्नमा का.मु प्रधानन्यायाधीस कार्कीले आफू महिला भएकै आधारमा मात्रै प्रधानन्ययाधीसको लागि योग्य नभएको भन्दै आफ्नो लामो अनुभव र धेरै भन्दा धेरै मुद्दाहरू सुनुवाईगरिसकेको अनुभव रहेकोले पनि प्रधाननयायाधीसको लागि योग्य रहेको दाबी गरेकी थिईन् । उनले आफूले अदालतलाई राजनीतिकमुक्त बनाउनको लागि खरो रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गरिन् ।
