काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी आठौं पटक अनसनमा बसेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसँगै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको विषयमा पटकपटक अनसन बस्दै आएका केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै आठौं पटक अनसन बस्न लागेका हन् ।
डा केसीले आफू अनसन बस्नुपूर्व काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसम्मेलन गरेर आफ्ना अनसनका मागहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैबीच पत्रकारसम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ताको लागि बोलाको विषयलाई अन्तिम समयमा आफूलाई भुलाउन गरिएको षड्यन्त्र भन्दै आफ्ना माग पूरा गर्नतर्फ सरकार गम्भीर नरहेकोले अनसन बस्नुपरेको पनि डा. केसीले स्पष्ट पारेका छन् ।
एकसाता अधिदेखि अनसनबस्ने जानकारी दिएका केसीको मागबारे एक सातासम्म कुनैपनि वास्ता नगरी अनसन बस्ने दिन मात्रै सरकारले वार्ताको लागि आह्वान गरेपछि गोविन्द केसी आफू नगई प्रतिनिधिलाई मात्रै वार्तामा पठाएका थिए ।
के–के छन् त केसीका मागहरू ?
आठौं पठक अनसन बस्नलागेको अनसनको लागि आफ्ना मागहरूको विषयमा डा. गोविन्द केसीले ४ वटा बुँदा सार्वजनिक गरेका छन् । उनका मागहरू यस्ता छन् ।
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न सुधारहरू गरेर संसद्को यही अधिवेशनबाट पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै आएको तिनमा सबै सिट निशुल्क गर्ने
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने
– मनशाय पाएकाहरूको मनशायपत्रको नवीकरण नगर्ने, अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गर्ने
– आगामी शैक्षिकशत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने र त्यसकालागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिईरहेका निकायहरूसित समन्वय गर्ने ।
२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थकालागि समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरूद्ध पारेका भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरूलाई ब्लाकमेलिङ गरिरहेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् । साथै मेडिकल शिक्षाको अनियमिततामा संलग्न तथा पारिवारिक स्वार्थका लागि पदीय मर्यादा विपरितको काममा प्रमुख आयुक्तसँगै संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि महाअभियोगको प्रक्रिया अधि बढाईयोस् भन्ने माग केसीले राखेका छन् ।
३ माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरित काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिस्ठान सम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधिन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियास् । साथै चिकित्सा शिक्षा नीति आउन नदिने तर आफ्नो पदीय मर्यादा दुरूपयोग गरेर निहीत स्वार्थका लागि सो प्रतिष्ठान सम्बन्धि विधेयक पारित गर्न खोज्ने सांसद्हरूमाथि समेत कानूनी प्रक्रिया बमोजिम छानविन तथा कारबाही अघि बढाईयोस् ।
४ विगतमा भएका अन्य सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरियोस् ।
– त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
– अबको शैक्षिक शत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना शुल्क र सीटको सीमा लगायतका बुँदाहरू कडाईका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा निशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरूका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि दुई वर्ष कायम गर्दै कार्यविधिमा सुधार गरियास् ।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञहरूको नेतृत्व नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
– अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानविन गरी कारबाही गरियोस् ।
