- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
कपिलवस्तु । बुद्धभुमि नगरपालिका वडा नम्बर ९ गब्दहवा स्थित बुद्ध यशोधरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा १ करोड बढी आर्थिक अनियमितता भएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । समितिका उपाध्यक्ष ,सचिव लगायत सदस्यहरूलाई घर घर गएर बैठकको हस्ताक्षर गराउने र सबै पैसा निकासा गर्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा ३ वर्षको अवधिमा विभिन्न शीर्षक गरी १ करोड बढी अनियमितता गरिएको वनका उपभोक्ताहरूले आरोप लगाएका हुन । सामुदायिक वनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको खर्च अनुसार एक करोड बढी अनियमित भएको स्थानीय उपभोक्ता राम किशोर थारुले बताए ।सामुदायिक बनका अध्यक्ष गिरिधारी थारु, र कोषाध्यक्ष शशि अधिकारी मिलेर आर्थिक अनियमित गरेका उनले बताए ।
बनकी उपाध्यक्ष इन्द्रावती थारुले समुदायका उपभोक्ताको कुरा सुन्दा वनमा अनियमित भएको स्वीकार गर्दै आफूले एक रुपैयाँ पनि नलिएको सबै रकम अध्यक्ष र कोषाध्यक्षले खर्च गरेको बताइन् । मलाई बैठकको रजिस्टर घरमा ल्याएर सही गर भन्छन् मैलै सही गर्दै आएको छु अरू रकमको बारेमा थाहा छैन कुनै कामको सर सल्लाह समेत मलाई दिन्नन् । त्यस्तै नामको मात्र सचिव बताउने सुशीला विष्टले सचिव भए पनि मैले सही गर्न आउने र पढ्न लेख्न नआए पनि महिला भएको कारण सचिवमा बस भनेर बसेको हो ।हाल सम्म मलाई सचिव भत्ताm भनेर ६ हजार दिएका छन् । अरू सबै कोषाध्यक्ष शशि अधिकारले गर्छन् अन्य जानकारी मलाई केही छैन विष्टले बताइन् ।
स्थानीयका राजेन्द्र बहादुर थारुका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।७५, २०७५।७६ र ०७६।७७ मा सामुदायिक वनले गरेको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार केही शीर्षकमा कामै नगरी खर्च देखाइएको उनले बताए । स्थानीय उपभोक्ताहरूले आम भेलामार्फत आय व्यय आम भेलामा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । बुद्ध यशोधरा सामुदायिक वन समितिले विभिन्न शीर्षकमा फर्जी बिल बनाई अनियमितता गरेको भन्दै उपभोक्ताहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । सो वन क्षेत्रमा पर्ने गब्दहवाको १७ सय मिटर बाटो गब्दाहवा खोला ठेकेदार राजु खड्काले १५ लाख खर्च गरेर बनाएको बताए । तर सामुदायिक वनले सोही बाटो निर्माणमा २४ लाख ८२ हजार ३ सय १० बढी खर्च गरेर देखाएका छन् ।
अर्का उपभोक्ता दीपक बेलिबासेले खर्च र्नै नभएको कुराहरूलाई मिलेमतोमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखाइएको बताए । ‘ खर्चको हिसाब किताब देखाउन भन्दा मितले आलटाल गदै आएका छन् ’ उनले भने । वनमा स्थानीय पहरा थारु र जय मङ्गल थारुलाई मासिक ६ हजार तलब दिने गरी राखिएको छ तर समितिले दुबैलाई मासिक १२ हजार तलब दिने गरेको देखाइएको छ । जय मङ्गल थारुले आफूले मासिक ६ हजारका दरले मात्र पाउने गरेको बताए । यस्तै वनमा परदेशनी थारुलाई कार्यालय सहयोगीका रूपमा मासिक १२ हजार तलब दिने गरी राखिएको छ । तर उनले हालसम्म केही रकम नलिएको बाइन आफ्नो नाममा चेक काटेर नागरिकताको फोटो कपि लिएर कोषाध्यक्षले लिएर गएको बताइन् ।
माटो पटान, फायर लाइन निर्माण, सालको बिउ रोपाई झाडी सफाइ, प्लट सफाइ, बाटो ग्रेभल, कटान मुछान खर्च लगायतका शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । अनियमितताका विषयमा स्थानीय उपभोक्ताहरू विरोधमा उत्रेका छन् । खर्चको हिसाब दिन आनाकानी गरिरहेको स्थानीय दीपक बेलिबासेले बताए । ‘ हामीलाई समितिका पदाधिकारीले मिल्न मात्र भन्छन्, हिसाब किताब देखाउदैनन ’ उनले भने । सामुदायिक वनमा एक करोड बढी अनियमित भएको भन्दै ५० बढी उपभोक्ताहरूले सही गरी अख्तियारमा उजुरी समेत हालेका छन् ।
उता सामुदायिक वनका अध्यक्ष गिरीधारी थारुले आफ्नो सामुदायिक बनमा अनियमतिर नभएको दाबी गर्छन् । उनले खर्चको हिसाब भेलामा देखाउने बताए । विस्तृत जानकारी पत्रकारले माग्दा आफू बाहिर रहेको भने फोनमा कुरा गर्न चाहँदैनन् । मुख्य रकम सञ्चालक तथा समित पदाधिकारी र स्थानीयले आरोप लगाएका कोषाध्यक्ष शशि अधिकारीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा फोन उठाएका छैनन् । उनको घर जाँदा परिवारले उहाँ इमिलिाया जानुभएको छ भनेर सञ्चारकर्मी फर्किएको र केही घण्टामै उनी मोटरसाइकलमा घरबाट इमिलिया ज्यादै गरेको पाइयो ।
महिना दिन देखि उपभोक्ताहरूले हिसाब माग गरे पनि उनले भेला भने बोलाउन सकेका छैन । वनमा एकलौटी कोषाध्यक्ष शशी अधिकारको हालीमुहाली चल्ने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । गौतम बुद्ध सामुदायिक वन डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख शिव शङ्कर प्रसादले बुद्ध यशोधरा सामुदायिक वनको आर्थिक अनियमितताका विषयमा कार्यालय कुनै उजुरी नपरेको बताए। उनले उजुरी परे छानबिन गरिने उनले बताए ।
अनियमित भएका शीर्षकहरू
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा वन हेरालुको तलब खर्च ८ लाख ६४ हजार, कार्यालय सहयोगी खर्च १ लाख ४४ हजार, सालको बिउ रोपाई खर्च १ लाख ५१ हजार ५ सय, काठ दाउरा सङ्कलन खर्च २३ लाख ४८ हजार २ सय २५, काठ दाउरा सङ्कलन भुक्तानी दिनुपर्ने रकम खर्च १२ लाख १९ हजार ९ सय ८०, फायर लाइन सफाइ ४ प्लट खर्च ६ लाख ३५ हजार, प्लट सफाइ खर्च ७ लाख २९ हजार, बाटो ग्राभेल खर्च ८ लाख ९६ हजार, माटो पटान खर्च १ लाख ९१ हजार ७ सय लगायतका शीर्षकहरूमा भएको खर्च बढी देखाई रकम अनियमितता गरेको स्थानीय उपभोक्ताहरूले बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा बाटो निर्माणका लागि २४ लाख ८२ हजार ३ सय १०, वन हेरालुको तलब खर्च ८ लाख ६४ हजार, कार्यालय सहयोगी खर्च १ लाख ४४ हजार, अवलोकन भ्रमण खर्च २ लाख ५० हजार, काठ दाउरा सङ्कलन (०७४।७५) खर्च ८ लाख ७० हजार ५ सय ५२, काठ दाउरा सङ्कलन (०७५।७६) खर्च २३ लाख ९९ हजार १ सय ७५, प्लट सफाइ खर्च ८ लाख ६४ हजार, अग्नि रेखा खर्च ७ लाख १४ हजार रकम बढी देखाई अडिट गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा काठ दाउरा सङ्कलन खर्च २३ लाख ४८ हजार २ सय २५, काठ दाउरा सङ्कलन भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च २३ लाख ९९ हजार १ सय ७५, बाटो निर्माणको भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च २१ लाख ७६ हजार ५ सय ८, अद्दकज्ञ कटान मुछान खर्च ५ लाख ६७ हजार, अज्ञकज्ञ कटान मुछान खर्च २० लाख ७० हजार ७ सय ६५, प्लट सफाइ खर्च २ लाख ४० हजार ९ सय ७५, तार बार लेबर खर्च ९९ हजार ७ सय ५०, वन हेरालुको तलब खर्च ४ लाख ३२ हजार, तार खरिद खर्च ३ लाख ४५ हजार ५ सय ३९, झाडी सफाइ खर्च २ लाख ३९ हजार ४ सय लगायतका विभिन्न शीर्षकहरूमा अनियमितता गरेको आरोप छ । बनका कर्मचारी लगायतलाई दिँदा अनियमितता देखिएको बनका पदाधिकारी बताउँछन् ।