काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को वातावरण संरक्षण समितिका सदस्यहरुले फ्रान्सको पेरिसमा यही मङ्सिर १४ देखि २५ गतेसम्म हुन लागेको जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराउन खोजेको भनी आपत्ति जनाएका छन् । उक्त सम्मेलनका लागि सरकारको तयारी र प्रस्तुत गर्ने ‘एजेण्डा’ का बारेमा छलफल गर्न डाकिएको समितिको बुधबारको बैठकमा सम्मेलनमा भाग लिने भए त्यहाँ जाँदा लाग्ने खर्च आफैँले जुटाउनुस् भन्ने सरकारका तर्फबाट जवाफ आएपछि सदस्यहरुले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए ।
जवाफमा वातावरण मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकले अनेकौँ समस्या खेप्नु परिरहेको तथा फजुल खर्च नगर्ने मितव्ययी हुनपर्ने हुनाले नेपाल सरकारको खर्चमा आफू एक्लै तथा विगतको अभ्यासका आधारमा दाताको सहयोगमा केही राष्ट्रसेवकले सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेको जानकारी गराए ।
मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले भरसक सम्मेलनका लागि राज्यकोषबाट रकम खर्च नगर्ने निर्देशिका रहेको तथा वातावरण विज्ञलाई टिममा सामेल नगर्दा उठ्न सक्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न चार जना विज्ञलाई समेटिएको जानकारी दिए । यसपटकको सम्मेलनमा सांसदहरुको बेग्लै छलफलको सत्र रहेको छ भन्ने आफूले सूचना प्राप्त नगरेको तथा संसदीय समितिको मर्यादामा आँच आउने कुनैपनि काम आफूले गर्न नखोजेको उनले बैठकलाई जानकारी गराए ।
सदस्यहरुले प्रत्येक वर्ष एउटै व्यक्ति दोहो¥याइ–तेह¥याई जाने गरेको, विज्ञका नाममा केही व्यक्तिलाई भ्रमणमा सामेल गरेपनि त्यसबाट राज्यलाई कुनै लाभ नमिलेको, सरकारले संसदीय समिति र सदस्यलाई अवमूल्यन गरेको भनी सदस्यहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरुले भने, “सरकारका तर्फ यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी हुने विषयमा छलफल नै नगरी जनाउ दिनेमात्र काम हुने हो भने अब समितिको औँचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, यसलाई नसच्याए समितिमा हामी बस्दैनौँ ।”
