काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौताका विषयमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा निर्णय गर्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकले सोलु कोरिडोरका सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायसँगको छलफल र परामर्शका आधारमा निर्णय गरिने सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी ठेकेदारलाई ठेक्का दिँदा अपारदर्शी निर्णय भएको र कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिइ बढी बोलकबोल गर्नेलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
कुल २१४ मेगावाट क्षमताको पाँचवटा जलविद्युत् आयोजनासँग तीन वर्ष अघि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भएकाले तोकिएकै समयमा प्रसारण लाइन नबने प्राधिकरणले रु एक अर्ब ३५ करोड हर्जाना तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठलले फरक मत राखेका थिए ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता भारतीय आयात निर्णय बैंकलाई गत चैतको अन्तिम साता मोहन इनर्जीले ठेक्का पाएको भन्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र लेखेको थियो । सो पत्रको आधारमा भारतीय आयात निर्यात बैंकले ऋण रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको बताइएको छ ।
ठेक्का नपाएको ज्यागुर इन्डिया लिमिटेडले मोहन इनर्जीले गलत एवम् नक्कली कागजात पेस गरेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी गर्दै आएको छ । तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले नेपालको कानुन, प्रचलित नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान विपरित बढी प्रस्ताव गर्ने भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएको र त्यसमा आफ्नो असहमति रहेको बताउँदै आएका थिए ।
उनले प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको र विधि तथा प्रक्रियाका आधारमा पनि कम प्रस्ताव गर्ने कम्पनी नै उपयुक्त भएको भए पनि अनावश्यक दबाबका आधारमा निर्णय भएको भन्दै आफूले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा फरक मत राखेको र सो मत कायम रहेको बताएका थिए ।
यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखा समितिमा पठाएको पत्रमा आयोजनाको तर्फबाट गरिएको निर्णयमा चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै सम्बन्धित पक्षले कानुन बमोजिम निवेदन दर्ता नगरी अन्य निकायमा निवेदन दिएको उल्लेख गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्दै सांसदले बोलपत्रका लागि तयार पारेको कागजात, प्रस्ताव आह्वान गर्ने कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा समेत वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि सो अनुरुप नभएको बताउँदै उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकाशं सांसदले निर्णय प्रक्रियामा गलत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । आयोजना अगाडि बढाउनु मुलुकको लागि अत्यावश्यक भएको भए पनि गलत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु र सहमति जनाउनु पूर्णतः गलत हुने भन्दै थप छलफलका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अधिकाशं सांसदको जोड थियो ।
आयोजना विवादको घेरामा पर्दै जाँदा समयमा सम्पन्न हुननसक्ने र विसं २०७५ पछि प्राधिकरणले रु एक अर्ब ३८ करोड रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत भदौ ४ को बैठकले रु २७ करोड बढी बोलकबोल गर्ने मोहन इनर्जीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो ।
सिराहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सो परियोजना हाल निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिइएको र कम प्रस्ताव गर्ने ज्यागुर इन्डियालाई नदिइको भन्दै समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । गत भदौ ४ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मोहन इनर्जीलाई रु दुई अर्ब २६ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारवटा अनावश्यक कुरा देखाएर अयोग्य सावित गराएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव क्षेत्री, बोर्ड सदस्य श्रेष्ठले फरक मत लेखेर निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।
आव २०७१-७२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त कोरिडोर विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । तत्काल काम सुरु गर्दा पनि सो आयोजना सम्पन्न हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ । प्रसारण लाइन नबन्दा १८ मेगावाट क्षमताको सोलु जलविद्युत् आयोजना, पाँच मेगावाट क्षमताको जुनबेसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाट सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना रहेको छ । रासस
