काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको शुक्रवार ठ्याक्कै एक महिना पुग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले यो एक महिनामा न मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सके, न त आफ्नै सचिवालय गठन गर्न सकेका छन् ।
 
देशमा कोरोना महामारीको अवस्था भयावह बन्दै छ । संविधान अनुसार २५ मन्त्रालयले मन्त्री पाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीसहित पाँच फूल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा देश चलिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कतिपय समन्वयात्मक काम गर्नु पर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । कोरोनाका कारण काठमाडौँ उपत्यका रेड जोन जस्तै भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको विषयमा पनि अलमलमा छन् । सरकार विस्तारको विषयमा पनि सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच स्पष्ट धारण बन्न सकेको छैन । 

सरकार विस्तारमा ढिलाइ
गठबन्धन आबद्ध नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री, दुई फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार जना मात्रै सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री मात्रै सरकारमा सहभागी भएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले आधिकारिकताको टुङ्गो लगाए पनि सरकारमा कति मन्त्रालय लिएर को को जाने र कुन आधारमा सहमति गरेर जाने भन्ने टुङ्गाउन सकेको छैन । गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोगी बनेका नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूह सरकारमा जाने नजाने अन्योल नै छ । गठबन्धनको अर्को घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने प्रस्ट पारिसकेको छ । 

काँग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्,‘यो एक्लो दलको सरकार होइन, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा सरकार विस्तार भइहाल्ने अवस्था छैन, धेरै मिलाउनु पर्ने विषय छन्, त्यसैले ढिला भइरहेको हो ।’

नेपाल समूहको पर्खाइ 
प्रधानमन्त्री देउवालाई अहिले माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा लानै पर्ने दबाब छ । गठबन्धनको मुख्य घटक भएका कारण पनि देउवाले नेपालको निर्णयलाई कुर्दै आइरहेका छन् ।  नेपाल समूहमा रहेका सांसदहरूसमेत सरकारमा जान लालायित छन् । उनीहरू पार्टीको कारबाही भोगेरै भए पनि मन्त्री बन्न अघि सरिरहेका छन् । 
नेता नेपालसमेत आफ्नो दल भित्रको किचलो अन्त्य नहुने अवस्था आउँदा सरकारमा जाने दल भित्र सहमति बन्ने जस्तो देखिँदा जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा पर्दै आइरहेका छन् ।

‘नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा लैजाने भन्ने नेताहरूबिच छलफल पटक पटक भइरहेकै छ, त्यही भएर पनि ढिला भएको हो,’प्रधानमन्त्री निकट काँग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन् । 

उपप्रधानमन्त्रीको लफडा
प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारमा उपप्रधानमन्त्री लाने मुड छैन । गठबन्धन आबद्ध दलका केही शीर्ष नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री देउवाको मुडमा सहमत छन् । तर अन्य केही नेताहरू भने उपप्रधानमन्त्री नभए सरकार विस्तारमा झनै किचलो गर्ने सोचमा छन् ।  काँग्रेस भित्रैको पनि संस्थापन इतर समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई उपप्रधानमन्त्रीसहितको दाबी गरिरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री पाए इतर समूहका प्रकाशमान सिंह आफैँ सरकारमा जाने सोचमा छन् । यस्तै नेतृ सुजाता कोइराला पनि सोही दाउमा छिन् । 

यसै गरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व आफैँ गर्ने दाउमा छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा नेतृत्व गरेर जाने सोचमा छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने दल नै पिच्छे उपप्रधानमन्त्री बनाउने सोचमा छैनन् । यस्तै कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि अहिले सम्म शीर्ष नेताहरूबिच ठोस छलफल भएको छैन । 

उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि कारक
सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन आबद्ध दलहरूबिच उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने की नबनाउने भन्ने विषयमा पनि समस्या छ । प्रधानमन्त्री र सरकारलाई काम कारबाहीमा सुझाव दिने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल समूहको माग यसअघिको सरकार हुँदा देखिकै हो । तर अहिले भने यो विषयमा नेताहरू खुलेर बाहिर बोल्न सकेका छैनन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो विषयलाई एक पटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाको कानमा सुनाइसकेका छन् । तर देउवाको प्रस्ट जवाफ प्रचण्डले पाएका छैनन् । सो विषयमा प्रचण्ड असन्तुष्ट भएको हो की भन्ने अनुमानपछि प्रचण्ड बालुवाटारबाट फर्केकै दिन देउवा प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई भेट्ने बहाना बनाएर उनको खुमलटार निवास पुगेका थिए ।