काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट हात झिकेसँगै अबको सत्ता समीकरणबारे चर्चा परिचर्चा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीलाई पटक–पटक राजीनामा दिएर सहमतीय सरकारको बाटो खोल्न नेकपा माओवादी केन्द्रले आग्रह गरेपनि उनले संसदको सामना गर्ने जवाफ दिएका छन् । एमाले स्थायी समिति बैठकले समेत संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि काँग्रेस र माओवादी केन्द्र आजै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिसकेका छन् ।
यस्तै, माओवादी केन्द्रले यो सरकारले ल्याएको बजेट भने पारित गराउन दिने भनेर निर्णय गरेको छ । यद्यपि, यसबारे जानकारहरूको फरक मत छ । सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेपछि सरकारले नै ल्याएको बजेट पारित हुन दिनु संसदीय पद्धति विपरीत भएको उनीहरु बताउँछन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद् मीनबहादुर विश्वकर्माले यसलाई बन्देज गर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको भएपनि यस्तो कार्य संसदीय पद्धति विपरित हुने जिकिर गरे । सांसद् विश्वकर्माले सरकारविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव सरकारको विपक्षमा हुने भन्दै त्यही सरकारले ल्याएको बजेटमा भने त्यसलगत्तै समर्थन गर्नु संसदीय पद्धति विपरित रहेको तर्क गरे ।
यद्यपि, यस सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन सक्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘अहिलेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव गरेपछि बजेट चाहिँ सबैको साझा विषय भएकोले पारित हुन दिनेकी भन्ने कुरा भइरहेको छ ।’ उनले भने ‘यसो हुन्छ भने त्यो सीधै संसदीय अभ्यास विपरित हुने छ ।’
