आइएनएन । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र नेटो सेनाको प्रस्थान र पाकिस्तानको गुप्त र स्पष्ट समर्थनबाट तालिबानले सम्पूर्ण देशमा नियन्त्रण गरेको छ। अब भने यस मुलुकमा नयाँ खेलको सुरुवात भएको छ।
तालिबानले बेइजिङबाट समर्थन प्राप्त गरेको छ। केही दिन अघि मात्र तालिबान नेताले चीनको भ्रमण गरेका थिए। र रुसका लागि अफगानिस्तानका प्रमुख वार्ताकार जमीर काबुलोभले सधैँ तालिबानसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन इच्छुक रहेको बताउँदै आएका थिए।
२० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा रहेर पनि स्थिति सुधार्न नसकी स्वदेश फिर्ता गर्न परेकोमा अमेरिका अपमानित भएको छ। अमेरिकाले युद्धको प्रयास मा एक खरब अमेरिकी डलर खर्चेको थियो। र त्यसै क्रममा २४ सय अमेरिकी सेनाको मृत्यु भएको थियो। अचानक अफगानिस्तानबाट निस्केर अमेरिकाले चीन र रुसको लागि यो क्षेत्र खुला गर्देको छ।
यसले अमेरिकाको प्रतिष्ठा, प्रभाव र विश्वसनीयतामा ठुलो हानी पुर्याएको छ। आफ्नो प्रतिष्ठा पुनः स्थापित गर्न अमेरिकालाई धेरै समय लाग्नेछ। अमेरिकी सेना फिर्ती पछि अफगानिस्तानमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ, यसबाट चीन, रसिया, पाकिस्तान र इरान हर्षित भएका छन्।
९/११ घट्नाको २० औँ वार्षिकोत्सवसम्म सबै अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने आफ्नो निर्णय प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दृढतापूर्वक अडेका छन्। उनले सो कुरा आफ्नो १६ अगस्टको सम्बोधन मा पनि स्पष्ट पारेका छन्।अर्को विकल्प भनेको अधिक सेना पठाउनुपर्ने, अधिक स्रोत खर्च गर्नु पर्ने, र अनिश्चित समयको लागी धेरै सैनिकहरू गुमाउनु पर्ने पनि उनले दाबी गरेका छन्।
तालिबानबाट सबै वैश्विक आतङ्कवादी समूहहरूबाट आफैलाई पूर्ण रूपमा अलग गरी हिंसा कम गर्ने प्रतिबद्धता हासिल गरेपछि र देशमा केही हदसम्म शान्ति स्थापना भएपछि मात्र बाइडेनले अर्को वर्ष सम्ममा अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउन सक्थे। तर बाइडेन प्रशासनले यी मध्ये कुनै काम गरेन।
अपेक्षित रूपमा, उनले आफ्नो निर्णयको लागी कुनै पश्चात्ताप व्यक्त गरेनन्। यसको सट्टा, बाइडेनले अव्यवस्थित तर मजबुत सशस्त्र समूहको आक्रमणको सामना गर्ने इच्छाशक्तिको कमीको लागि अफगानिस्तानको नेतृत्व र सेनालाई दोषी ठहराए।
अफगानिस्तान र विश्वले अमेरिकालाई अफगानिस्तान छोडेकोमा दोषी ठहर गरेको छैन। तर मध्यरातमा भागेको तरीकाको लागी जिम्मेवार ठहराएको छ।
वर्तमान स्थिति
आइतबार अगस्ट १५ तारिख का दिन अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा गयो। तालिबानले एक गोली पनि चलाउनु परेन। देशको उत्तरी भागहरूमा केही प्रतिरोध भएता पनि तालिबानले पुरै देशमा कब्जा गर्यो।
तालिबानले जुन गतिमा देशका विभिन्न भागहरूमा आफ्नो कब्जा बिस्तार गर्यो त्यो अकल्पनीय थियो। यहाँसम्म कि राष्ट्रपति बाइडेन पनि अचम्ममा परेका थिए।
केही दिन अघि मात्र उनले आत्मविश्वासका साथ भनेका थिए कि देशको राम्रो प्रशिक्षित र अत्याधुनिक हातहतियारले सुसज्जित ३ लाख अफगान सेनाले कम्तीमा ३ महिनासम्म देश र राजधानी काबुलको रक्षा गर्न सक्नेछन्। तर यो अमेरिकाको असफलता थियो। जसले गर्दा देश र बाहिर अमेरिका अपमानको पात्र बन्न पुगेको छ।
के तालिबान परिवर्तन भएकै हो त?
पाकिस्तान र रुस जस्ता केही देशहरूले पछिल्लो २० वर्षको समयावधि मा तालिबान अझ बढी मानवीय,कोमल र सहयोगी बनेको बताएको छ। र तालिबानले अब चरम इस्लामिक कट्टरपन्थी शरिया कानुनहरूको पालना नगर्ने पनि बताएको छ। सन् १९९६-२००१ सम्म तालिबानले देशमा यस्तै कानुन लागू गरेको थियो।
तर यसमा जमीनी सत्य देखिँदैन। तालिबानले इस्लाम कानुन लागु हुने गरी एक इस्लामिक राज्य स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले केही प्रान्तहरूमा एक पुरुष सदस्यको सहयोग बिना महिला बाहिर निस्कन नपाउने नियम लागू गरिसकेका छन्। साथै महिलाहरू कार्यालयमा काम गर्न नपाउने र पुरुषहरूले दाह्री राख्नै पर्ने नियम पनि लागू गरिसकेका छन्।
उनीहरूले १५ वर्ष भन्दा माथिका महिला र ४५ वर्ष भन्दा कम उमेरका विधवाहरूलाई उनीहरूलाई सुम्पिनु पर्ने माग गरेका छन्। ताकि तिनलाई तालिबान लडाकुहरूसँग बिहे गर्न सकियोस्। यस्तो लाग्छ आउने समय त्यहाँ का महिला, बालिका र अल्पसङ्ख्यकका लागि निकै कष्टकर हुनेछ।
यो सम्भव छ कि पाकिस्तानको आईएसआई र रावलपिन्डी जीएचक्यूको मार्गदर्शनमा आगामी केही महिनाहरूमा तालिबानले आफ्नो चरम पन्थी प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म उपयुक्त बनाउन सक्छन्।
तर यो अस्थायी हुन सक्छ। विश्वव्यापी समुदायबाट स्वीकार्यता, सम्मान, समर्थन र कूटनीतिक मान्यता प्राप्त नगरुन्जेल मात्र उनीहरूले यस्तो प्रवृत्ति देखाउन सक्छन्। यद्यपि यी उद्देश्यहरू प्राप्त हुने बित्तिकै तालिबानले यो मुखौटा उतार्न सक्छन्।
भारतको विकल्प
भारत स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्थिर, सुरक्षित, लोकतान्त्रिक र सार्वभौम अफगानिस्तान चाहन्छ। काबुलको वर्तमान स्थिति यस आकाङ्क्षाको ठिक विपरीत देखिन्छ। काबुल सरकार पुरै पाकिस्तानको प्रभावमा परेको, पाकिस्तानको इशारामा चल्ने वा सन् १९८९ मा भएजस्तो भारत विरुद्ध आतङ्कवादी हमला गर्नको लागी एक उचित स्थान बनेको भारत हेर्न चाहँदैन।
तालिबान एक इस्लाम आतङ्कवादी सङ्गठन भएकोले भारत तालिबान सँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। अमेरिका, चीन, रसिया, इरान, उज्बेकिस्तान र टर्की लगायत अन्य देशले पाकिस्तानको एजेन्सीको माध्यमबाट तालिबानसँग आफ्नो हितको रक्षा र सुरक्षाका लागि सम्पर्क गरेका छन्।
तालिबानले यसअघि कश्मीरलाई भारतको आन्तरिक मुद्दा मानेको र यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएको थियो। हालसालै अफगानिस्तान मा भारत द्वारा निष्पादित विकास परियोजनाहरूको लागि तालिबानले भारतको सराहना गरेको थियो।
भारतको यस्तो सहयोगको लागि समर्थन दिने तालिबानले बताएको थियो। पछि गएर तालिबानलाई आर्थिक, र मान्यता सहित विश्वव्यापी सहयोग चाहिन्छ। जसमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
पाकिस्तान वा अफगानिस्तानबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि आतङ्कवादी गतिविधिको सामना गर्न भारत पूर्ण रूपमा तयार बन्नु पर्छ। साथै भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागी भारतले केही रणनीतिक धैर्य राख्नै पर्छ। हाल तालिबानले मानव र महिला अधिकार, विदेशी दूतावास र कूटनीतिज्ञहरूको सुरक्षा, जनताको जीवन र सम्पत्ति सुरक्षा का लागि आश्वासन दिइरहेको छ।
तालिबानको कथनलाई पूर्ण रूपमा सत्य मान्न सकिँदैन। तापनि दिल्ली धैर्य, खुल्ला दिमाग र आफ्नो हित सुरक्षित गर्न तयार हुनुपर्छ। निकट भविष्यमा सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर अवश्य आउनेछ।
(लेखक : भारतीय पूर्व कूटनीतिज्ञ, ग्लोबल अध्ययन संस्थान का अध्यक्ष हुन् ।)
