काठमाडौँ ।  मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डले सोमवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटी मानव अधिकार, शान्ति एवं समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन-निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि लाई तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ ।

यसै गरी अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात् विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै दक्षिण एसियाली नागरिकहरूको उद्धार र सकुशल आ आफ्नो देश फिर्तिका लागि दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले नेपालले तत्काल सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गरी एकीकृत एवं प्रभावकारी अभियानको प्रारूप तयार गर्न शान्ति समाजले आग्रह गरेको छ । यसै गरी विश्वव्यापी उष्णता, जलवायु परिवर्तन र हिमालय संरक्षणका सम्बन्धमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका सभापति गोविन्द खनाल, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडासैनी, केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुसाल र काठमाडौँ शाखा सभापति ईश्वर पुडासैनी संलग्न थिए  ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको पत्र
२०७८-०५-०७  
सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ नेपाल
विषय तः ध्यानाकर्षण ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
१. आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन-निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धि (Treaty on the prohibition of nuclear weapons –TPNW_)२०२१ जनवरी २२ बाट लागू भइसकेको छ । ८६ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको र ५५ राष्ट्रद्वारा अनुमोदित यो महासन्धिमा नेपालले २० सेप्टेम्बर २०१७ मै हस्ताक्षर गरे पनि (सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा) अझैसम्म अनुमोदन नगरेको हुँदा शीघ्र अनुमोदन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
२. अफगानिस्तानमा तालिबानद्वारा सत्ता कब्जा पश्चात् विकसित घटनाक्रमका कारण त्यहाँ फसेका सबै दक्षिण एसियाली नागरिकहरूको उद्धार र सकुशल आ आफ्नो देश फिर्तिका लागि दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको वर्तमान अध्यक्षको नाताले नेपालले तत्काल सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठक आयोजना गरी एकीकृत एवं प्रभावकारी अभियानको प्रारूप तयार गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाज विशेष आग्रह गर्दछ ।
३. दक्षिण एसियामा शान्ति र स्थायित्वका लागि समेत नेपालले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।  
४. कोभिड १९ को रोकथामका लागि सबै नागरिकलाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । साथै भविष्यमा यस्तै प्रकारका महामारीको सामना गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै सोही अनुरूपको नीति संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
५. प्राकृतिक एवम् अन्य विपत्तिको सामना तथा व्यवस्थापन गर्न उद्धार, राहत र पुनर्वासका लागि पर्याप्त जनशक्तिसहितको बलियो एवम् प्रभावकारी स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले बारम्बार आग्रह एवम् ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज शीघ्र त्यस्तो स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्दछ ।
६. सन् १९९७ मा जारी भएको मानवविरुद्ध लक्षित बारुदी सुरुङको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसारपसार माथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धि (ओटावा महासन्धि-विश्वका १६४ राष्ट्रद्वारा अनुमोदीत ) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
७. मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्ने उद्देश्यले जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) लाई नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
८. लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै विधिको शासन भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले ठोस राष्ट्रिय कार्य योजना सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
९. जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी उष्णता र हिमालय संरक्षणका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसै गरी हिमालय बचाउ नदी जोगाउ अभियान राज्यको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।  
१०. चाल्नी जस्तो भएर चुरेले तराईलाई संरक्षण गरिरहेकोमा चुरेको अत्यधिक दोहन र वन विन्यासका कारण तराईको उर्वराशक्ति ह्रास हुनुका साथै मरुभूमिकरणको खतरा बढेको छ । तसर्थ चुरे संरक्षण विशेष प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।

भवदीय
गोविन्द खनाल
सभापति
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज
२०७८-०५-०७