सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवामा रहेको आरक्षणको सुविधाको सम्बन्धमा गम्भीर र नीति दर्शनको रूपमा गरेको फैसला अहिले चर्चित बन्न पुगेको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा 'संविधानले व्यवस्था विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने वर्गलाई व्यापक अवसरको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्य केन्द्रीत र न्यायपूर्ण बनाउन आवश्यक भएको हुँदा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने व्यक्तिगत उन्नति प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग (क्रिमिलेयर) तरमारा वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरुरी र आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो बहु जाती र बहुभाषिक देशमा संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर एक पटक राजनीति वा प्रशासनिक लाभको पदमा रहेका र त्यस्तो पदमा रही सकेका तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति वा परिवारलाई आरक्षणको सुविधा पाउने वर्गमा पर्ने भए पनि त्यस्ता तरमाराहरूले अन्य सोही वर्गका व्यक्ति परिवार र उनीहरूको सन्तानले आरक्षणको अवसर लुट्ने भएकाले उनीहरूलाई त्यस्तो सुविधा दिइरहनु पर्दैन' भनेको छ । समावेशी सार्वजनिक सेवा बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको र सो व्यवस्थाको दस वर्षपछि मूल्याकंन र सुधार गर्ने भनिएको सन्दर्भमा अदालतको फैसला मार्ग निर्देशन बन्ने छ ।
समावेशीकरण
समाजशास्त्र र विकासको नियमअनुसार देशभर सबै जातजाति सुक्ष्म रुपमा छरिएर रहेका र मिश्रित समाज विकास हुँदै गएको र कुनै पनि जिल्ला र क्षेत्रमा एउटै जातजातिको बाहुल्यता नभएकाले विविधता छरिएको छ । सबै जाती अल्पसङ्ख्यक जातजातिका रूपमा छन् । चिर कालदेखि हुर्किएको जातीय एवं सांस्कृतिक सम्पदा, विविधता र सद्भावलाई जोगाई राख्नु आम नेपालीको कर्तव्य हो । देशको विकास क्षेत्रीय, जातीय, लैंगिकरुपमा असमान भएको कारण जनताको क्षमता विकास र शासन प्रणालीका प्रत्येक पक्ष र चरणमा देशका जातीय समुदाय र क्षेत्रको समान सहभागिता हुन नसके पछि शासन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन समावेशीकरण राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाको रूपमा उठेको छ ।
नेपालको संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधानिर प्रयोगको मेरुदण्ड मानेको छ । निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक क्षेत्र तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समावेशी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउन, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, समाजका सबै क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको समष्टिगत शासनप्रति नै विश्वास पैदा गर्न, शासन सञ्चालन प्रक्रियामा महिला, जातजाति, दलित, मधेसी, तथा सबै क्षेत्रका जनताको समान सहभागिता बढाउन, सार्वजनिक निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण हुनबाट रोक्न, स्रोतसाधनको न्यायिक परिचालन र वितरण गर्न, उत्पादन साधनमा जनताको समान पहुँच बनाउन र उत्पादनको वितरणमा पाइने असमानता कम गर्न, शासन प्रणालीमा सहभागी गराई जनताको आत्मविश्वास बढाउन, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न, बहु सांस्कृतिक समाजको विकास गर्न, निजामती सेवामा सीमित जातजाति, लिङ्ग र क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूको एकाधिकार समाप्त गरी प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक सेवा विकास गर्न, समावेशीकरणको महत्त्व रहेको छ ।
आरक्षण
सार्वजनिक प्रशासन क्षमतावान् हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता र मर्म अनुरूप मेरिट (गुण) प्रणालीको प्रयोग हुँदै आएकोमा सक्षम निजामती सेवाले मात्र सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र सरकारद्वारा निर्णीत सेवाहरू प्रवाह गर्न नसकेपछि समाजमा रहेका विभिन्न जातजाति, भाषा संस्कृति, लिङ्ग क्षेत्रका नागरिकको सहभागिता बढाई प्रतिनिधिमूलक निजामती सेवा बनाउन सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीतिको अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । जनसङ्ख्याको अनुपातमा सो जाती वा समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई निश्चित कोटा निर्धारण गरिन्छ र सोही कोटाका पदहरूका लागि तत्तत् जाती, क्षेत्र, लिङ्गका बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, त्यो नै आरक्षण हो ।
नेपालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन) ले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताबाट हुने पद पूर्तिका लागि महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पदहरू आरक्षण गरेको छ । सो ४५ प्रतिशतलाई सय मानी महिलालाई ३३, जनजाति २७, मधेसीको २२, दलितलाई ९, अपाङ्गलाई ५ र पिछिाडिएकाको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट कोटा आरक्षण गरेको भने महिलाका लागि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनहरूले राजनीतिक आरक्षण पनि दिएका छन् ।
आरक्षणका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव
आरक्षण नीतिले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । निजामती सेवा ऐनको नीतिगत व्यवस्था निजामती सेवा लगायत नेपाली सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान एवं निजी क्षेत्रसम्म स्वीकार गरिएकोले पोखिएको प्रभाव (स्पिलओभर ईफेक्ट) व्यापक रूपमा फैलिएको छ । महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा आफू जस्ताबिच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले हौसला बढेको छ । लोकसेवा आयोगबाट लिइने परीक्षाहरू दरखास्त दिने र उत्तीर्ण हुने प्रतिशत बढेको छ । निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवाहरू महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सहभागितामा ईन्द्रेेनी जस्तो रङ्गिन एवं प्रतिनिधिमूलक सेवाको रूपमा रूपान्तर हुँदै गएको छ भने सेवाप्रति जनविश्वास पनि बढेको छ ।
यसको विपरीत आरक्षण व्यवस्थाले आशातीत रूपमा पिछडिएको गरिब परिवार र समुदायलाई लाभ दिन सकेन । अविकसित गाँउवस्तीमा बस्ने जनतालाई समेट्न सकेन । आरक्षण सुविधाको फाइदा आरक्षणको सोही समुदायका विकसित टाठा बाठा व्यक्ति परिवारले मात्र फायदा लिएको कारण समाजमा तरमारा वर्गको उदय हुन पुग्यो । एउटै व्यक्तिले महिला, मधेसी, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका लागि आरक्षित सिटमा पटक पटक सबै विधामा भाग लिएर फायदा लिने प्रवृत्ति उच्च रहेकाले अवसरको वितरण निमुखासम्म हुन सकेन । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटै व्यक्तिले पटक पटक कोटाको आडमा राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्त वा निर्वाचित भएर लाभ लिएका छन् । विसङ्गति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक छ ।
साथै, आरक्षित पदका लागि सफल उम्मेदवारहरूले पनि आत्मविश्वास साथ 'म आरक्षणबाट आएको पदाधिकारी हुँ' भन्न सकेनन् र सकेसम्म लुकाउन खोज्ने प्रवृत्तिले उनीहरूमा हीनताबोध जीवित रहन पुग्यो । आरक्षणले निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीलाई आरक्षित कोटाबाट आउने र आरक्षित कोटाबाट नभई समष्टिगत खुला प्रतियोगिताबाट आउने गरी दुई वर्गमा बाँड्यो र आरक्षणबाट आउनेहरू सक्षम हुँदैनन्, सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनन् र प्रदान गरेको सेवा पनि गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने सन्देश फैलन गयो । साथै देशका आरक्षण नपाउने जातका पढन्ते युवाहरूमा आरक्षणबाट परेको नकारात्मक प्रभावले ब्रेन ड्रेनमा वृद्धि गरेको छर्लङ्ग देखिन्छ ।
आरक्षणको पक्ष विपक्षमा तर्क
आरक्षण र सकारात्मक विभेदबाट समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव देखिएको सन्दर्भमा विद्धानहरू पक्ष र विपक्षमा विभक्त भए । आरक्षणको पक्षमा तर्क गर्ने विद्धानहरूले बढी स्रोतसाधन र अवसर उपभोग र केही पनि उपभोग गर्न नपाएका व्यक्ति समुदायहरूबिच अवसर र स्रोतसाधन बराबरी बाँड्ने व्यवस्थाले असमानता घटाउँदैन र सामाजिक न्याय पनि दिदैन् भन्ने मत राखेका छन् । बराबर क्षमता नभएकाहरू बिच खुला प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धा पनि हुन सक्दैन । यसर्थ मूल प्रवाहमा असंलग्न रहेका समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकारात्मक र आरक्षण (कोटा) नीति लिनु पर्दछ ।
आरक्षणको पक्षमा तर्क
पहिलेको विभेदकारी व्यवस्थाको कारण पछाडि परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र बञ्चितीकरणको अवस्थाबाट मुक्त गर्न आरक्षण आवश्यक हुन्छ । असमान क्षमताबिच समान अवसरको सिद्धान्तले काम नगर्ने भएकाले पहिलेदेखि विकसित र अवसर उपभोग गरेका समुदायले केही समय त्याग गरेर पछाडि परेकालाई अगाडि बढ्न अवसर दिनु पर्दछ । कमजोर वर्ग समुदायलाई विशेष संरक्षण गरेर भए पनि राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनु मानवअधिकार एवं समावेशीकरण सिद्धान्तको मुलमर्म हो । समानता र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सबै समुदायको राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सकारात्मक विभेद र आरक्षण प्रमुख रणनीति हो ।
प्रतिनिधिमूलक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्न, राजनीतिक एवं प्रशासनिक निकायहरूलाई समावेशी बनाउन सकारात्मक विभेद र आरक्षणको नीतिगत र कानुनी व्यवस्था उपलब्धिमूलक हुन्छ । समाजमा विगतको विभेदकारी नीतिले पछाडि परेका समुदाय लिङ्ग, क्षेत्रका मानिसलाई राज्य सञ्चालनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी गराउन, राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा एक वर्ग, एक जाती, एक क्षेत्र एक लिङ्गको प्रभुत्वलाई समाप्त गर्न, समाजमा रहेको सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधता, भाषिक विविधताको विकास र संरक्षणका लागि तथा पछाडि परेका जातजाति, लोपोन्मुख संस्कृतिको संरक्षणमा र समान विकास गर्न तथा निर्णय तहमा पछाडि परेका लिङ्ग, जाती र क्षेत्रका समुदायका व्यक्तिहरू समान विकास र सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न आरक्षण र सकारात्मक विभेद नीति आवश्यक हुन्छ ।
हेपिएका, पछाडि परेका, ठगिएका र लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याएन भने विद्रोह र अशान्ति हुने र देशको अखण्डता समेत सङ्कटमा पर्न सक्ने कारण सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था उचित हुन्छ । आरक्षण पक्षपातपूर्ण र एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हतोत्तसाही एवं उन्मुलन गर्ने रणनीति हो । शुद्ध योग्यता प्रणालीमा असमान क्षमताका व्यक्तिहरूबिच समान अवसर उपयोगका लागि गर्नुपर्ने स्पर्धामा पछाडि परेका समुदायहरूको सार्वजनिक सेवामा सहभागिता बढाउन मेरिट पद्धतिमा केही सम्झौता गरी पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन सकारात्मक विभेद वा आरक्षण वा दुवै प्रणालीलाई केही वर्षसम्म अवलम्बन गरी निजामती सेवालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन सीमित मेरिटतन्त्र रणनीति अपनाउनु राम्रो हुन्छ ।
आरक्षणको विपक्षमा तर्क
यसै गरी विद्धानहरूले आरक्षणको विपक्षमा तर्क पनि दिएका छन् । मेरिट प्रणालीले निजामती सेवालाई सक्षम, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउँछ । तर आरक्षण मेरिट प्रणाली अर्थात् प्रतिस्पर्धा विरुद्ध हो । आरक्षणले संस्थागत सक्षमतामा चोट पुर्याउँछ भने तुलनात्मकता कम योग्य व्यक्तिहरूलाई योग्य व्यक्तिको तुलनामा महत्त्व दिन्छ । मेधावी विद्यार्थीहरूलाई हतोत्साहित गर्दछ भने अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएका, पछाडि पारिएका जाती समुदायका सुविधा भोगी वा शहर केन्द्रित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा दिन्छ । आरक्षण समानताको हकको विरुद्ध अमानवीय कदम हो । कानुनको नजरमा सबै समान हुनु पर्नै भएकाले कसैलाई क्षतिपूर्ति दिन कसैको व्यक्तिगत हक अधिकारमा बाधा पुर्याउन न्यायोचित हुँदैन र जुन पुस्ता आरक्षणका कारण पीडित छन्, उनीहरू अहिलेको पुस्तालाई पछाडि पार्न उत्तरदायी पनि होइनन्, । तसर्थ आरक्षण अमानवीय नीतिको द्योतक बनेकोले यसले निरन्तरता पाउनु हुँदैन ।
साथै, आरक्षण दुई वा दुईभन्दा बढी समुदायहरू बिचको असमानता कम गर्न अपनाइएको उपाय भनिए पनि आरक्षणले एउटै समुदायभित्र भएको असमानता कम गर्ने तर्फ ध्यान दिएन भने आरक्षण सुविधाले मानिसहरूमा म विगतमा सबैभन्दा बढी पीडित भनेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने होड चलाएको देखिन्छ । आरक्षणले व्यक्तिहरूको वृत्ति जीवनभर हीनताबोधको घरमा राखिरहन्छ । विगतमा हेपिएका, ठगिएका, पछाडि परेका मानिसहरूलाई हामी हेपिएका ठगिएका, पछाडि परेका थियौ भन्ने कुरा बारम्बार प्रमाणित गरिरहनु पर्ने भएकाले पटक पटक अपमानित पनि गर्दछ । सरकार आरक्षण व्यवस्था गरेर समाजको समान विकास गर्ने, पिछडिएको समुदाय, क्षेत्र र लिङ्गका जनताको क्षमता विकास गर्ने दायित्वबाट अलग्गिने जोखिम रहन्छ । खासमा आरक्षण आमूल सामाजिक परिवर्तन रोक्ने रणनीति हो । यस कारण असमानता हटाउन आरक्षण अल्पकालीन समाधान हुन सक्ला तर दीर्घकालीन भने कदापि हुन सक्दैन ।
आरक्षण न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको खाँचो
आरक्षण व्यवस्थाले समाजमा तरमारा वर्गको उदय भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले किटान गरेको परिणाम सत्य हो । यस्तै तरमारा वर्ग राजनीतिक क्षेत्रमा पनि देखा परेको छ । यस कारण आरक्षण व्यवस्थालाई समूल खारेज नगर्दासम्म यसको न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको खाँचो टड्कारै देखिन्छ । मूलतः शासन सञ्चालनका अङ्ग र निकायहरूमा समावेशीकरण र सहभागिता बढाउन आरक्षण लक्ष्यमुखी, परिणाममुखी र न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ भने जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा नभई विपन्न वर्ग र आवश्यकताको आधार आरक्षण पाउने व्यवस्थाले मात्र संविधानको साध्य पुरा हुन्छ । हालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेको जाती विशेष आरक्षण व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी जातीको आधारमा आरक्षण पाउने र एउटै व्यक्तिले पटक पटक राजनीतिक एवं प्रशासनिक फायदा लिन सक्ने अवसर कानुनतः रोक्नु पर्दछ ।
शासन प्रणालीमा न्यूनतम कति प्रतिशत सहभागिता गराउने र कति वर्षभित्र गराउने भन्ने लक्ष्य किटान हुनु पर्दछ । विपन्नताको आधारमा आरक्षण सुविधा दिन विपन्नहरूको पहिचान आवश्यक हुन्छ । विपन्नता पहिचानका लागि मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिन उपयुक्त हुन्छ । तर आरक्षणको सुविधा व्यक्ति विशेष भएकाले र मानव सूचकाङ्क व्यक्तिमूलक बन्ने स्थिति नभएसम्म वर्गीय आधारमा आरक्षण सुविधा दिन गरिब परिवार सूचीमा नामाङ्कन भएको आधार बढी भरपर्दो हुन सक्छ । राज्यले नागरिकको क्षमता सानरुपमा विकासका लागि शिक्षा र तालिममा प्रशस्त लगानी गर्नु पर्दछ र समाजमा रहेका कानुनी र सांस्कृतिक अवरोधहरू अन्त गरी सामाजिक गतिशीलतालाई प्रवर्द्धन पनि गर्नु पर्दछ । साथै, ब्रेन ड्रेनको समस्या रोक्न वर्तमान आरक्षण नीतिको निरन्तरता रहेसम्म मेधावी विद्यार्थीहरूका लागि केही प्रतिशत सिट आरक्षण गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाली समाज आजभन्दा बाह्र तेह्र वर्ष अगाडि जस्तो पिछडिएको नभएर अब बढी शिक्षित, अग्रगामी, बढी आयआर्जन गर्ने र सडक वा मोबाइल नेटवर्कले कनेक्ट भैसकेको छ । पछाडि परेकाहरूलाई अगाडि ल्याउन आरक्षण कहिल्यै पनि अचुक र दीर्घकालीन औषधी होइन । सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबाट तरमारा वर्गको उदय भएको सत्यलाई औँल्याई सकेपछि सरकारले सम्बन्धित नीति र कानुन पुनरावलोकन गरी न्यायपूर्ण सुधार शीघ्र गर्नुपर्दछ । समाज उन्नत भए पछि आरक्षण जस्तो विभेदपूर्ण नीतिलाई निरन्तरता दिनु मानव अधिकारको दृष्टिमा उपयुक्त देखिन् । आरक्षणको आवश्यकता परिवर्तनशील हुने भएकाले हिजो आरक्षण चाहिने समुदायलाई आज नचाहिने र हिजो नचाहिने जाती समुदाय, क्षेत्र र वर्गलाई आज आरक्षण चाहिन सक्छ । उदाहरणको लागि राजनीतिक परिवर्तनले प्रदेश दुईमा पहाडे समुदायलाई आरक्षण दिनु पर्ने भएको छ । आरक्षणका समग्र अनुभवहरूलाई समेटेर आरक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारले थप गृहकार्य गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा न्यायपूर्ण व्यवस्था समावेश गर्नु जरुरी छ भने राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति (परिवार)ले पटक पटक सुविधा लिने अवस्था र अवसरलाई सम्बन्धित कानुनहरू (उदाहरणको लागि निजामती सेवा तथा निर्वाचन ऐन) मा संशोधन आवश्यक छ । ।
