काठमाडौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदबाट सरकारले हटाएका तुलसीप्रसाद गौतमले अवैध ढङ्गबाट पदमा बस्दा मनोमानी गरेको पाइएको छ ।  २०७६ जेठ १५ गतेबाटै ५८ वर्षे उमेर हद्दका कारण अनिवार्य अवकाश हुनु पर्नेमा गौतम त्यसयता अवैध रूपमा पदासीन रहँदै आइरहेका थिए । अवकाश भएपछि पनि पदमा रहनु कोषको नियम विपरीत मानिन्छ । 

नियम विपरीत अवैध रूपमा पदमा बसेको गुनासो पछि सरकारले उनलाई गत ३ भाद्रमा पदमुक्त गरे पनि उनले आफ्नो अवैध हरकतलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भने जारी राखेको पाइएको छ ।  उनले आफूलाई सरकारले अवधि पुरा नभई जबरजस्ती हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिटसमेत दायर गरेका छन् । 

उनलाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख १० गते कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर उनी उमेर हदका कारण २०७६ जेठ १५ गतेबाट नै नेपाल सरकारको सह सचिवबाट अवकाश भएका थिए । 

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा ६ क(१) बमोजिम आधार पद र योग्यता नरहेको कारण  स्वतः अवकाश हुनुपर्नेमा ओली सरकारको पहुँच र प्रभाव एवं एमाले क्याडरको भूमिकाका कारण प्रचलित ऐन, कानुन, विधि र मूल्य मान्यतालाई ख्याल नगरी गौतमलाई जबरजस्ती कोषको प्रशासक बनाएको थियो । सो नियुक्तिपछि उनले कोषमा बेथिति र आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीहरू उनी विरुद्ध उत्रिएका थिए । 

नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घ कर्मचारी सञ्चय कोषका उपमहासचिव खीमबहादुर खड्काले संस्थाको हित विपरीत कुनै पनि व्यक्ति पदमा रहनु नैतिक प्रश्नसमेत रहेको बताए ।  कोषको प्रशासकमा नियुक्त भएपछि उनले कोषमा गरेका नियुक्तिहरूमा पनि विवाद भएको थियो । एसएलसी र आइए मात्र उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली विपरीत राखेको उनीमाथि आरोप छ । यस्तै स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेर आएका प्रतिस्पर्धी कर्मचारीको मानमर्दन हुने गरी ती कर्मचारीलाई बढुवा दिलाएको उनीमाथि आरोप छ । 

त्यसै गरी कर्मचारी सेवाशर्तले समेटिने कर्मचारीको भावना प्रतिकुल हुने गरी सेवाशर्त नियमावलीको एघारौँ संशोधन जबरजस्ती ल्याइदिँदा दर्जनौँ मुद्दा परि वृत्ति विकासको पाटो विगत तीन वर्षदेखि अवरुद्ध भएको कर्मचारीहरूको आरोप रहँदै आइरहेको छ । उनको नियुक्ति अवैध भएको दाबीसहित अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा आश्विन १२ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । उनी हाल आफूले गरेको गल्ती लुकाउन र कानुनी कारबाहीको दायरमा आउन सक्ने डरले अदालतको ढोकासम्म पुगेको बताइन्छ ।
 
प्रशासक गौतमले ६ लाख सञ्चयकर्ताको एकमुष्ट २८ करोड ४७ लाख स्वास्थ्योपचार बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनी मार्फत गराई जम्मा दाबी भुक्तानी ७ करोड मात्र भएको अवस्थामा २१ करोड भन्दा बढी रकमको हिनामिना गरी आम सञ्चयकर्ता र कोषमा आघात पुर्‍याएको बताइन्छ । सो विषयमा महालेखाको प्रतिवेदनले कोषको कर्मचारीको पोसाक भत्ता र खाजा खर्च तथा न्यूनतम सुविधामा प्रवेश गरी त्यसतर्फ भने मौन बस्नुसमेत अर्थपूर्ण र शङ्कास्पद छ ।

त्यसै गरी सुनधारा विल्डीङ्ग(काठमाडौँ मल), लगनखेल विल्डीङ्गको भाडामा गडबडी गर्ने, फिक्स डिपोजिटमा मनोमानी लगानी गर्ने, डुब्न लागेको सिभिल बैङ्कको शेयर ६५ लाख कित्ता किनिदिएर एमाले पार्टी र बैङ्क सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई ठुलो गुण लगाई कालो सूचीमा राख्नबाट जोगाएको उनीमाथि आरोप छ । उनले निल वाराही हाउजीङलाई ठुलो आर्थिक लाभका साथ ऋण लगानी गरेकोसमेत बताइन्छ । 

त्यस्तै सञ्चयकर्तालाई असहज र अप्ठ्यारो पार्ने गरी कोषको विभागहरूलाई छिन्नभिन्न बनाएको, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा एमाले पार्टीका वर्ग समूहलाई मनपरी रकम वितरण गर्ने काम गरेको आरोपसमेत उनीमाथि छ । 

कोषमा आबद्ध रहेका बैङ्क वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान प्रेरित गर्नका लागी कोषलाई ठुलो क्षति पुर्‍याउने काम गरेको आरोपसमेत उनले खेप्दै आइरहेका छन् । 

यसै गरी नेपाल सरकारको एकातिर पेन्सन बुझ्ने अर्कोतिर कोषको कर्मचारीको हैसियतमा आन्तरिक सेवा सुविधा, र ऋण लिएको आरोपसमेत उनीमाथि छ । कोषमा कुनै समय प्रशासक रहेका डा. रमेश कुमार भट्टराई पनि सेवा अवधि पुरा भएपछि जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए ।