आइएनएन । अफगानिस्तानको पञ्जशीर इलाकामा हाल पूर्व उपराष्ट्रपति सालेह छन्। उनले आफूलाई इस्लामिक गणतन्त्र अफगानिस्तानको संविधानको धारा ६७ अनुसार कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित गरेका छन्। उनलाई अहमद मसूद को पनि समर्थन प्राप्त छ। मसुदका पिता ती ऐतिहासिक व्यक्तित्व थिए जसले तालिबानलाई पञ्जशीर इलाकाबाट भगाएका थिए। हाल यही इलाका फेरि तालिबानको लागि टाउको दुखाइ भएको छ।
जनजातिवाद र वफादारी अन्तर्निहित विषय हो र यसको सम्मान गरिनुपर्छ। क्षेत्र कब्जा गर्नु एउटा कुरा हो तर शासन गर्नु अलग विषय हो। हाल तालीवान्द्वारा घोषित १२ सदस्य सरकार र मन्त्रीहरूका व्यावसायिक र शैक्षिक क्षमता माथि प्रश्न उठिरहेको छ। तालिबानको लागि शासन गर्नु एक ठुलो चुनौती बनेको छ।
तसर्थ, आदिवासी जनजाति र सेनाका साथ छलफल भइरहेको छ। खाली सरिया कानुन लागू गर्दैमा देशको स्थिति सामान्य हुनेवाला छैन। हालका पुस्ताले स्वतन्त्रता र अलग कानुन बमोजिम जीवन यापन गरिसकेका छन्। जबसम्म नयाँ शासन व्यवस्थाले तिनका आवश्यकताहरू र आकाङ्क्षाहरूको ख्याल राख्दैन, तबसम्म त्यहाँ सामान्य अवस्था कायम रहन सक्दैन।
समय चाँडै बित्दै छ। तालिबान ले चाँडै नै देशका अधीर युवाका घरेलु अपेक्षाको सामना गर्नै पर्छ। साथमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागको पनि सम्बोधन गर्नै पर्छ।
यदि पश्चिमी राष्ट्रहरू जस्तै जी ७ को भर्खरै आयोजित बैठक र आईएमएफ र विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाहरू र अन्य मानवीय सङ्गठनहरूले तालिबानको राम्रो व्यवहारमा सशर्त र छनौट दृष्टिकोण अपनाएमा साधारण अफगानिस्तानले नागरिक सुन्दर भविष्यको आशामा देशमा रहन सक्छन्।
अफगानिस्तानबाट बाहिरिएपछि र "अमेरिकालाई कब्रिस्तानको साम्राज्य " को रूपमा बदनाम गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले "उनीहरू (तालिबान) लाई उनीहरूको कार्य अनुसार पर्खने" बताएका छन्।
सारा संसारले तालिबानले आफ्ना सैनिक र कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा राखी आफ्नो वाचा अनुरूप कार्य गर्ने आशा राखेको छ। उनीहरूले पहिले जस्तो क्रूर व्यवहार नगर्ने वाचा त गरेका छन् तर तिनका यी वाचा र भनाइमा विश्वास भने गर्न सकिँदैन।
साथै तिनले कुनै किसिमको आतङ्कवाद र उग्रवाद लागि आफ्नो भूमिको प्रतिशत गर्न नदिने भनेर भनेका त छन् तर तिनको यस भनाइमा पनि विश्वास गर्न सकिँदैन। तालिबानको जीतमा अल कायदा र पाकिस्तानमा आधारित आतङ्कवादी समूहहरू तथा दाईश (आईएसआईएस-के) खुसी मनाइरहेका छन्। तिन माथि तालिबान कतिको नियन्त्रण राख्न सक्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
तर आतङ्कवाद वा चरमपन्थीहरुको उद्गम भएमा तालिबान जबाफदेही हुनेछ। तसर्थ तालिबान नेतृत्व सन् १९९० को विपरीत आफ्नो पूर्वज पाकिस्तान को मद्दतले अन्य नेतासँग छलफल गरेर सकेसम्म मिलेर सरकार बनाउन खोजिरहेको छ।
पछिल्लो दुई दशक देखि इस्लामाबाद तालिबानको लागि एक निरन्तर कारक बन्दै आएको छ। तालिबानहरू ले अमेरिकीहरूसँग लड्न र सहयोग गर्न जारी राखेका छन्। साथै तिनले चीन, रुस र इरान को भू-राजनैतिक गतिशीलता अनुसार आफ्नो पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्।
भू-राजनैतिक गतिशीलतालाई एक तिर राख्ने हो भने पनि तालिबान भू आर्थिक वास्तविकता को आधारमा चीन सँग भाइचारा वृद्धि गरिरहेका छन्। केही समय अघि मात्र मुल्ला अब्दुल गनी बरादार एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको साथ मा चीन भ्रमण गरेका थिए।
बेइजिङले बीआरआई र सीपीईसीका लागि अफगानिस्तानलाई मध्य एसिया पुल को रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। यसबाहेक चीनले अफगानिस्तानको खर्बौँ को दुर्लभ खनिज तत्त्व मा पनि आँखा लगाएको छ। यसका साथै चीन उइगर र तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलनले सिन्जियाङमा कुनै समस्या सिर्जना नगर्ने मा पनि विश्वस्त भएको देखिन्छ।
उइगरको समस्यालाई लिएर काबुलले चीनको यो आन्तरिक मामिला भनेर बयान दिएको छ। त्यस कारण चीनले हालको स्थितिमा पनि आफ्नो दूतावास बन्द गरेको छैन। चीनले तालिबान सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ।
रुस लगभग एक दशक देखि तालिबानसँग प्रत्यक्ष रूपमा र पाकिस्तानको माध्यमबाट संलग्न रहेको छ। विगतको आफ्नो अपमानलाई बिर्सेर रुसले आफ्नो क्षेत्रीय भू-राजनीतिक स्वार्थ को पूर्तिको निम्ति अमेरिकाको प्रस्थानबाट उत्पन्न सुरक्षा रिक्तता भरेर आफ्नो भूमिकामा जोड दिइरहेको छ। मध्य एसिया मस्कोको रणनीतिक क्षेत्र हो र उ कट्टरपन्थी पतन भएको देख्न चाहँदैन।
बाल्कन मार्गद्वारा अफिम व्यापारका कारण रुसी युवाहरूमा लागूपदार्थ दुर्व्यसनी बढेको छ। अफगानिस्तानमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नको लागि रुसले अफगानिस्तान र मध्य एसियामा आफ्नो चासो बढाउनु नै पर्छ। रुसी र इरानी सहयोग बिना पञ्जशीर को प्रतिरोध यस पटक सफल हुन सक्दैन।
यसबाहेक, अफगानिस्तानका लागि रुसी राजदूत जिरनोभका अनुसार तालिबान रुसले संसाधन निक्षेपको विकास गरोस् भन्ने चाहन्छ। यसरी तालिबानले चीन र रुस दुवै लाई सन्तुलन मा राखी खुसी बनाउन चाहन्छ।
रुसले तालिबानलाई मान्यता नदिए पनि तिनलाई २००३ को प्रतिबन्धको सूचीबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। इरानले पनि तालिबानको अनुरोधमा तेल र ग्यास आपूर्ति गर्न सुरु गरिसकेको छ र एक समावेशी सरकारको अपेक्षा गरेको छ जसले उसको शिया हितको पनि सम्मान गर्नेछ।
पाकिस्तान पनि चाँडै स्थिति सामान्य होस् भनेर चाहिरहेको छ। पाकिस्तानको लागि पनि स्थिति सहज हुनेछैन। पाकिस्तानको यदि तालिबानीकरण हुन्छ भने तिनले टीटीपी (तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान) लाई प्रोत्साहित गर्ने छन्। र टीटीपी "तालिबान" खान सरकारको विरोधी हो।
सीपीईसी सहित अन्य परियोजनाहरूको सुरक्षा स्थितिमा इस्लामवादको सीमितता कारण बेइजिङ तालिबान आफ्ना साझेदारलाई नियन्त्रणमा राखी पाकिस्तानी सुरक्षा सङ्गठनहरूमा निर्भरता कम गरोस् भन्ने चाहन्छ।
तालिबानको जितको कारण पाकिस्तान यस कारण पनि खुसी भएको छ किनकि अब भारतको लागि चुनौती बढेको छ। तर डुरान्ड विभाजनमा चित्त नबुझाएका अफगानिस्तानले भविष्यमा पाकिस्तानका लागि पनि चुनौती खडा नगर्ला भन्न सकिँदैन।
अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्न डुरान्ड लाइन पार रहेका आतंकवादीको सुरक्षित आश्रयको अन्त्य गरिनुपर्ने भारतको मान्यता छ। वर्तमान तालिबान नेतृत्व अमेरिकीहरू सँग चट्टै सम्बन्ध तोड्न चाहँदैनन्। किनकि अमेरिकी सैन्य फिर्ती को समय तालिबानले तिनसँग निश्चित तरिकाले काम गरेका छन्।
तालिबानको हाल नयाँ दिल्ली तर्फ कुनै प्रत्यक्ष रुचि देखिएको छैन। र हाल उनीहरू पाकिस्तानको निर्देशन अनुसार आफ्ना नीतिहरू निर्देशित गर्न चाहँदैनन्। उनीहरूले भारतको सौम्य उपस्थिति र ३४ प्रान्तहरूमा ३ अर्ब डलर को लगानी सहित क्षमता र पूर्वाधार परियोजनाहरू चिनेका छन्। उनीहरू पनि यी परियोजना बिना कुनै ढिलाइ सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छन्।
जसरी भारत नागरिक र अन्यको सुरक्षित निकासी सहित युएनएससीमा केन्द्रित रहेको छ त्यसरी नै भारत अफगानिस्तानमा स्थिरता कायम राख्न पनि केन्द्रित हुनुपर्छ। र प्रथम उत्तरदाता को रूप मा मानवीय सहायता प्रदान गर्नु पर्छ। डा जय शंकरले भने जस्तै भारत अफगानी नागरिकका लागि निरन्तर काम गरिरहनु पर्दछ। निश्चय पनि चाँडै नभए पनि भविष्यमा भने भारतलाई यसको फाइदा अवश्य हुनेछ।
चीन र रुस कस्तो प्रकारले उपस्थित हुन्छ, त्यसमाथि निर्भर रहेर अफगानिस्तान मा स्थिरता स्थापना हुनसक्छ। तालिबानले महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चितता र आतङ्कवाद विरुद्ध कारबाहीको वाचा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वैधता (सबै प्रमुख शक्तिहरू सँग चलिरहेको कुराकानी को कारणले उनीहरू लाई वास्तविक मान्यता मानी रहे पनि) खोजिरहेका छन्।
अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले भौतिक उपस्थिति बाट जुन उपलब्धि हासिल गर्न सकेन अब डिजिटल प्रविधि को माध्यम बाट सो उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ। मूर्खतापूर्ण छनौटले त्रुटिहरू निम्ताउन सक्छ। त्यति मात्र नभएर यदि तालिबान शासन ले आफ्नो पुरातन रूपरेखा लागू गरेमा असहाय अफगानिस्तान को लागी त्रासदीपूर्ण स्थिति पैदा हुनेछ।
(लेखक जोर्डन, लिबिया र माल्टा का लागी पूर्व भारतीय राजदूत हुन्।)
