काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरू नेपाली मन भएकाहरू नभएको पनि आलोचना गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ भन्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् । 

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सीमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थ सचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिले नियम च्यालेन्ज अकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ । यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?’

उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने,‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसूचक १ सी २, कार्यान्वयन सम्झौताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जी, ...यसमा यो व्यवस्था छ । अब हेर्नुहोस्, एमसीसीले कुनै कारणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घटना घट्छन् नि, त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्‍याउने कुरा भएको भए पनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथिको आघात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’

उनले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू अब छिट्टै नै बस्ने संसद्मा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले भने,‘यस सम्बन्धमा जुनेला नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसीबारे कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले यसका गम्भीर प्रावधानहरू, जो नेपालको स्वाधीनताको प्रतिकुल छन्, जसको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति समाप्त गरेर शक्ति राष्ट्रको रणनीतिमा घचेट्ने छ भनेर, त्यसको अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रियसहितको प्रतिकुल काम भएका छन् भनेर राखेका थियौँ ।’

उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागु भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौतामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । उनले भने,‘यो सम्झौता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्‍याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रूपमा भनिएको छैन ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने,‘अमेरिकाको अहिलेको कानुन नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होइन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरू विदेशका दलाल हुन । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिकुल भए एमसीसी तत्काल खारेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाइन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन । एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला रद्द गर्न सक्छ ।’

त्यस्तै, बैङ्कमा राखिने पैसाको व्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए । उनले भने,‘बैङ्कमा राखिने पैसा अमेरिकाले लैजान्छ । यो कसरी नेपालको परियोजना हो ? जग्गा अधिग्रहण किन सुरु गरियो ? आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले संसद्मा अनुमोदन हुनुपर्छ नि । आयोजनास्थलमा लोगो राख्दा नेपालको राख्न पाईँदैन् भनिएको छ । हामीमा मातृभूमिप्रति माया छ । अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रूपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेर ऊर्जा मन्त्रालयको अधिकारको प्रावधान हटाएको कुरा आएको छ, विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्चालन कसले ? र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन । सम्झौतामा नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सीमित गरिएको छ ।’

एमसिए नेपाल एमसीसीप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने तर नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने कुरा पनि सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले थपे–‘क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने तर सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्न नपाउने ? यो कस्तो सम्झौता हो ? एमसीसी अन्य देशमा पनि विवादास्पद छ । श्रीलङ्काले फिर्ता गरिसकेको छ । यो सम्झौता गरियो भने नेपालको संविधानको पनि विरुद्धमा हुन्छ । नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको लुछाचुँडीमा पर्नेछ । देशप्रतिको ठुलो धोका हुनेछ । एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न पाउँदै भनेर गृह मन्त्रालयले भनेको छ । गृह मन्त्रालयले यस्तो सूचना जारी गर्दा त्यो सूचना जारी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । किनभने यो सूचना संविधानको विरुद्धमा छ ।’ उनले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गरिए त्यो राष्ट्रघाती हुने पनि बताए । उनले एमसीसी संशोधन नगरी पारित गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुने पनि उनको भनाई छ । 

 रावलले नेपालका पूर्व सैनिक प्रमुखहरू पङ्क्तिबद्ध भएर भारत जान लागेको भन्दै प्रश्नसमेत उठाए । उनले भने,‘उहाँहरूलाई त्यसरी जानको लागि कसले स्वीकृति दियो ? सरकारको नीतिविपरित कुनै कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदैनन् ।  नेपाल सरकारले के प्रयोजनको लागि स्वीकृति दिएको हो ? सेनापतिहरू किन भारत जाँदै छन् ? नेपाल सरकारले के कामको लागि उहाँहरूलाई स्वीकृत दिएको हो ? हामीलाई जानकारी मिलाइदिनुहोला, म पत्रकार मित्रहरूलाई आग्रह गर्छ । असोज ४ गतेदेखि कार्तिक १३ गतेसम्म भारतको उत्तराखण्ड, पिथौरागढमा नेपाल र भारतबिच संयुक्त सैन्य तालिम हुने भनिएको छ, त्यसकै लागि जान लाग्नुभएको हो कि ? नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अस्मितामाथि खेलबाड गरियो भने, संवेदनशील कुरा हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले अतिक्रमण गरेको छ । त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि साझा कार्यक्रममा गठबन्धन चुपचाप छ । तराई डुबानमा छ । भारतसँगको सिमानामा समस्या छ, तर गठबन्धन चुप लागेको छ । हुम्लाको एक ठाउँमा चीनले सीमा मिच्यो भनेर सरकारले समिति बनाउँछ, समस्या छ भने चीनसँग वार्ता गर्नुहोस् न शेरबहादुरजी । यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकबारे वार्ता गर्नुपर्नेछ अनि ईपिजीको प्रतिवेदन अझैसम्म भारतले बुझेको छैन, यो विषयमा ध्यान मोड्नको लागि सरकारले ध्यान मोडेको हो । नेपाली जनतालाई भ्रम छर्ने काम जुन गरिँदै छ । त्यो गलत हो ।’

भारत, चीनलगायतका देशसँगपनि नेपालले विभिन्न सम्झौता गरेको भन्दै ती सम्झौताहरू संसद्मा नपटाइएको रावलको भनाई छ । उनले भने,‘तर, यो किन पठाईँदैछ, किन यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसरह मान्यता दिन खोजिँदै छ ? किनभने यो हाम्रो देशको कानुनभन्दा माथि बन्नुपर्ने भएको हुनाले, भोलि सांसदबाट पारित भएन भने त संसद्भन्दा माथि जान सक्दैन, अनि नेपाललाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ? भोलि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाउँदा त्यो अनुसार सामरिक हिसाबमा यसलाई घचेट्नपर्‍यो भने कानुन नबनाई त घचेट्न सकिँदैन, यो दुराशयबाट यो कुरा ल्याईँदैछ । अहिले राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा एमसीसीका उपाध्यक्ष र सह–उपाध्यक्षलाई नेपालमा बोलाएर प्रत्येक नेताहरूको घरघरमा पठाएर, ती नेताहरूलाई सम्भवतः विभिन्न प्रकारका कुरा त हुने होलान् नि, म धम्की नै होला भनेर अहिले कसरी भनौँ ? नेपालको संविधान बनाउँदा विदेशी कूटनीति आउँदा नेताहरूको घरघरमा पुगेर धम्की दिएको हामीले भुलेका छैनौँ । यो सरकार जनादेशबाट बनेको होइन, अहिले यो सरकारले एमसीसीका हाकिमहरूलाई नेपाल बोलाएर जुन काम गर्दै छ, यदि यो सम्झौतालाई संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने काम गरियो भने यो नेपाललाई उपनिवेश करणमा धकेल्ने राष्ट्रघाती कुकर्म हुनेछ ।’