काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालको मौद्रीक नीति सार्वजनिक गरेको छ । को नीति अनुसार अब १ सय ८० दिनको मार्जिन कर्जामा १ सय ८० दिनको अन्तिम मुल्यको औषत मुल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मुल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम मात्रै प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको जारी मौद्रीक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी, यसले माइक्रोफाइनान्स तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई समेत सम्बोधन गरेर धेरै विषय ल्याईएको पनि नीति सार्वजनिक गर्नेक्रममा गभर्नरले जानकारी दिए । तर यस विषयमा के भन्छन् त यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू ? यसै विषयमा निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल माईक्रोफाईनान्स बैंकर्स एशोसियशनका सल्लाहकार जनार्दन देव पन्तले मौद्रीक नीतिबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा परेका ८ असरहरूलाई यसरी औल्याएका छन् ।
१. मुख्यतः बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरिएको भनिएकोले लघुवित्त संस्थाहरुको पूंँजी वृद्धि गर्न कठिन हुने, जसले गर्दा कारोवार वृद्धि गर्न नसकिने हुनाले विपन्न परिवारलाई सेवा विस्तार गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ ।
२. के अब दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न लघुवित्त संस्थाहरु अग्रसर हुन्छन त ? कारोवार वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नाफा नोक्सानमा पर्ने हुँदा लघुवित्त संस्थाहरु दीर्घकालीन रुपमा सेवा पुर्याउन सक्षम नहुने देखिन्छ ।
३. ब्याज खर्च बढ्दै जाँंदा वर्षैपिच्छे के लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जामा ब्याज वृद्धि गर्न सक्दछन र ? वाणिज्य बैंकले जस्तो एसएमएस गरेर ब्याज वृद्धि भएको ग्राहकलाई जानकारी गराउने अवस्था लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको छैन ।
४. लघुवित्त संस्थाहरुको एड्मिनिस्ट्रटिभ इफिसिएन्सी (तलब भत्ता र प्रशासनिक खर्चलाई औसत लगानीमा रहेको कर्जाले भाग गर्दा आउने अनुपात) नै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यसको अर्थ ७ प्रतिशतको स्प्रेड दरले त ब्मmष्लष्कतचबतष्खभ खर्च मात्र धान्न सक्ला ? यसबाट यी संस्थाहरुको नाफा शून्य स्थितिमा आउने र धरासायी हुन सक्ने देखिन्छ
५. वाणिज्य बैंकहरुको एड्मिनिस्ट्रटिभ इफिसिएन्सी २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यिनीहरुको ५ प्रतिशतको स्प्रेड दरमा बाँंकी रहेको ३ प्रतिशतमा खेल्न सक्दछ र ब्यवसाय गर्न सक्दछन् तर लघुवित्तको एड्मिनिस्ट्रटिभ इफिसिएन्सी ७ प्रतिशत नै हुंँदा कसरी कहालीलाग्दो गरिब निमुखासंँग जान सकिन्छ र ?
६. लघुवित्त संस्थाका ग्राहकहरुको वित्तीय साक्षरता कमजोर रहेको र संस्थापिच्छे ब्याजदर फरक र समय समयको ब्याजदर परिवर्तनलाई उनीहरुले बुझ्न नसक्ने हुनाले यसबाट यस क्षेत्रमा यिविधा उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
७. वाणिज्य बैंकहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ५ प्रतिशत कर्जा मध्ये न्युनतम २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको कारण लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा लगानीको लागि चाहिने फण्डमा समस्या पर्ने दे्खिन्छ ।
८. धितोमा कृषि परियोजनाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने रु.१० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा गणना गर्दा अति विपन्न परिवारमा कर्जाको पहुँचमा कमी हुने देखिन्छ ।
