आइएनएन ।  काबुलमा ३३ सदस्यीय नयाँ तालिबान नेतृत्व सरकार को गठन भएको छ। यस सरकार गठनमा पाकिस्तानको हात रहेको स्पष्ट छ। किनकि पाकिस्तानी डीजी आईएसआईको भ्रमणको‌ केही दिन पछि नै यस सरकारको घोषणा गरिएको थियो।

नयाँ सरकार गठन हुँदा दोहाका वार्ताकारहरूलाई बेवास्ता गरिएको थियो। जबकि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपन्थी झुकाव रहेका युएनएससी निषेधित आतङ्कवादी र आईएसआई हक्कानी नेटवर्कका सदस्यहरू नयाँ सरकारका प्रमुख पात्र बनेका छन्। जबकि इरान समर्थक तालिबान सदस्यहरूलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ।

आन्तरिक मन्त्री सिराजुद्दीन हक्कानी माथि पहिले ५० लाख डलरको मूल्य राखिएको थियो। जबकि त्यही व्यक्ति हाल नयाँ सरकारमा सबैभन्दा शक्तिशाली नेताको रूप उदाएका छन्। अफगानिस्तान स्थित भारतीय सम्पत्तिमा हमलाको पछाडि सिराजुद्दीन हक्कानी कै हात रहेको थियो।

तालिबानको हिरासतमा रहेका एक अमेरिकी सैनिकको सट्टामा रिहा भएका चार गुआन्टानामो कैदी पनि यसमा सरकारमा सामेल छन् जबकि १७ जना युएनएससी प्रतिबन्धित आतंकवादीलाई महत्त्वपूर्ण पद दिइएको छ।

नयाँ सरकारमा ३० पश्तुन, दुई जातीय ताजिक र एक उज्बेक छन्। यस सरकारमा न कुनै महिला छन् न त हजारा समुदायका कोही सदस्य नै छन्।

सरकारको यो घोषणा‌ पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निकै आलोचना भएको थियो। किनकि न यो सरकार समावेशी थियो न त यसमा कुनै महिला समावेश गरिएका थिए। आफ्नो पहिलो अधिनियम अन्तर्गत अफगानिस्तान सरकारले महिला मामिला मन्त्रालयलाई समाप्त गर्‍यो र सद्गुण को प्रचार र दुराचार रोकथाम जस्तो घृणित मन्त्रालय को पुनः स्थापना गर्‍यो।

वर्तमान सरकारको लागि सम्भवतः पश्चिमी विश्वले कोष जारी गर्ने छैन। चीनले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्दै अफगानिस्तानलाई ३ करोड १० लाख अमेरिकी डलरको सहायता दिने वाचा गरेको छ र यसबाट ईटीआईएम (पूर्वी तुर्कस्तान इस्लामिक आन्दोलन) दब्ने आशा गरेको छ।

तालिबानले ईटीआईएमका सदस्यहरू देश छाडेको भन्दै चिनियाँलाई‌ सान्त्वना दिएको छ। यस कुराको कहिल्यै पुष्टि हुन सक्दैन।

विश्वको माग अनुसार अफगानिस्तानमा आतङ्कवादी समूहहरू नियन्त्रणको सट्टा फस्टाउने क्रम जारी छ। हक्कानीहरु इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस-के) को नजिक भएको आशङ्का गरिएको छ जसले काबुल विमानस्थलमा आत्मघाती हमला गराएको थियो। सम्भवतः तालिबान ले दिएको खुफिया जानकारी अनुसार पछि अमेरिकाले हक्कानीहरुलाई निशाना बनाएको थियो।

उनीहरू पाकिस्तान समर्थित आतङ्कवादी समूहहरू जैश र लस्कर-ए-तैयबा सँग नजिक बाट आबद्ध छन्। नयाँ अफगान सेना प्रमुख, कारी फासिहुद्दिनको पनि ईटीआईएमसँग सम्बन्ध छ।

पाकिस्तान द्वारा आयोजित अफगानिस्तानका छिमेकी देशहरूका विदेश मन्त्रीहरूको भर्चुअल बैठकमा रुसले भाग लिएन। यसले रुसले पनि पाकिस्तान समर्थित सदस्यबाट बनेको नयाँ अफगान सरकारमा आफ्नो स्वीकृति नरहेको सङ्केत दिएको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री एसएम कुरैशीले बारम्बार विश्व समुदायलाई तालिबानसँग संलग्न हुन र अफगानिस्तानमा बढ्दो मानवीय सङ्कट र आर्थिक मन्दीलाई रोक्न आग्रह गरिरहेका छन्। महिलाहरू सहित एक समावेशी सरकारको वैश्विक मागहरू पूरा नहुँदा यो अनुरोध बहिरा कानमा पर्न सक्छ।

साथसाथै, सीआईए, एमआई ((ब्रिटिश गुप्तचर सेवा) र जर्मनीको सङ्घीय गुप्तचर सेवा (बीडीएन) का प्रमुखहरू, साथै रुसी सुरक्षा परिषद्का सचिवले भारतको भ्रमण गरेका थिए र अफगानिस्तानको वर्तमान परिदृश्यमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग छलफल गरेका थिए।

रुसी गुप्तचरको दाबी अनुसार काजकिस्तान र उज्बेकिस्तानको सिमाना नजिक हजारौँ आईएसआईएसका लडाकुहरू उपस्थित छन्। संयुक्त रूपमा अफगानिस्तान सम्बन्धमा एक साझा दृष्टिकोण आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हाल अफगानिस्तानमा केही विरोधका स्वर पनि गुन्जिएको छन्। सम्भवतः तिनै स्वरलाई समर्थन पनि प्रदान गर्ने हुनसक्छ।

अफगानिस्तानको आन्तरिक स्थिति अस्थिर छ। पाकिस्तान र तालिबान विरुद्ध सहरहरूमा प्रदर्शन जारी छ, जसमा मुख्य रूपले महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानको नयाँ सरकारले कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

पञ्जशीरमा पाकिस्तानी सेना र वायु सेनाको सक्रिय समर्थनका कारण तालिबान घाटीमा त प्रवेश गरे तर उत्तरी गठबन्धनको विद्रोह जाती नै छ। यस विद्रोहबाट पाकिस्तानी सेनालाई ठुलो नोक्सान भएको छ। तर यसबारे खुलेर पाकिस्तानले केही भन्न सक्दैन।

तालिबानलाई समर्थन गर्ने पाकिस्तानी सेनालाई लक्षित गरी ताजिकिस्तानबाट अफगानिस्तानको पूर्वी वायुसेनाको विमान नाश गरिएको खबर आएको थियो। रुसको मौन समर्थनबाट मात्र यो हुन सम्भव छ।

अफगानिस्तानमा उज्बेकि युद्ध सरदारहरूले एक नयाँ मोर्चा खोल्न सक्छन्। सबै छिमेकी देशहरूले अफगानिस्तानसङ आफ्नो सिमानामा सैन्य तैनाथ बढाएका छन्।

इरानले निर्वाचित र समावेशी सरकारलाई मात्र समर्थन दिने भनिसकेको छ। हजारा वा इरान समर्थक समूहका सदस्यहरूलाई समावेश नगर्दा इरान असहज बनेको छ। यदि हजारालाई धम्की दिइएमा इरानले आफ्नो फतेमियौन ब्रिगेड (युद्ध कट्टर अफगान शिया सदस्यहरू सहित) सक्रिय गर्न सक्छ।

यसको मतलब एक विस्तारित युद्ध हुनसक्छ। यसले सिरिया परिदृश्य दोहोर्याउन सक्छ। यसले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नको लागि पाकिस्तानलाई हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाउने छ।

तालिबान २.० को व्यवहार उसको पूर्ववर्तीहरू जस्तै छ। खाली नर्वेको दूतावासलाई कब्जा गर्नु र मदिराको बोतल र बच्चाहरूको किताबहरूलाई नष्ट गर्दिनु उनीहरूको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन नभएको पुष्टि गरेको छ।

उसले महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्न जारी राखेको छ र आफ्नो अभियानको क्रममा कब्जा गरेकालाई मारेको छ। वर्तमान सरकारमा‌ सामेल कति जना विगतको शासनकालमा पनि थिए।

देशमा खडेरीको कारण ठुलो मात्रामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। पहिले, भारत सहित विश्व समुदायका अन्य सदस्य मद्दतको लागि अघि आउँथे। यस पटक त्यहाँ लगभग कुनै समर्थन छैन। विश्व समुदायले कोष रोकेपछि अफगानिस्तान भयावह आर्थिक स्थितिमा हुनेछ। यसको अर्थव्यवस्था अब नब्बेको दशक झैँ हुने छैन। सानो चिनियाँ अनुदान अपर्याप्त हुनेछ।

इरानले तेल प्रस्ताव गरेको छ, जसको लागी भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। आम्दानीको एक मात्र स्रोत पाकिस्तानबाट लागू औषध निर्यात वा अघिल्लो शासनबाट प्राप्त अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर बेच्नु हो।

एक समाचार अनुसार अफगान सरकारले उत्तरी लागू औषध सरदारलाई १०० हम्भिस बेचेको छ। यसले कोष, तेल वा खाद्यान्न भण्डार का लागि पाकिस्तानलाई अमेरिकी उपकरण बेच्न वा आदान प्रदान गर्न सक्दछ। यी मात्र छोटो अवधिको उपाय हुन्। यदि विश्व समुदायले यसरी नै कोष र सहयोग रोकिराखेमा तालिबानको लागि निकै गाह्रो हुने छ।

यद्यपि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मानवीय सहायता प्रदान गर्न आफ्नो इच्छा देखाएता पनि उसले धेरै गर्न सकेको छैन। तालिबानले आफ्नो मनपरी सरकार बनाएको छ अब उसको पोषण को जिम्मा पाकिस्तान को हो। जबसम्म पाकिस्तानले तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राखेका मागहरूको पालना गर्न भन्दैन तबसम्म पाकिस्तान एक्लै ले भोकमरीबाट ग्रसित र आर्थिक रूपमा कमजोर अफगानिस्तानलाई समर्थन गरिरहनु पर्नेछ। तर प्रश्न यो छ: के पाकिस्तान सँग आफूलाई समर्थन गर्न सक्ने पर्याप्त स्रोत छ?

( लेखक भारतीय रणनीतिक मामिला टिप्पणीकार हुन् ।)