विराटनगर । जिल्ला अदालत मोरङमा सवारी साधन नहुदा बाहिर गएर गर्नुपर्ने काममा समस्या भएको छ । न्यायाधीशले प्रयोगगर्ने बाहेक अदालतसंग कुनैपनि सवारी साधन नहुँदा फिल्डमा गएर गर्ने काममा समस्या भएको अदालतका रजिष्ट्रार नवराज दुलालले बताए ।
सवारी साधन नहुँदा कैद जरिवाना असुलीका लागी समस्या हुने गरेको छ । अदालतको प्रभावकारी काम कारबाहीले गत वर्ष अदालतले उल्लेखनिय रुपमा राजश्व समेत उठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ मा कैद जरिवानाबाटै ३ करोड ५८ लाख रुपैया असुली भएको छ ।
कैद जरिवाना असुलीका लागि समेत सवारी साधन आवश्यक छ । सवारी साधन नहँुदा सानो तिनो कामका लागि समेत प्रहरीको सहयोग माग्नु परेको अदालतले जनाएको छ । न्यायिक सेवाको पहँुच स्थानीय स्तरसम्म विस्तार गर्न तथा अदालतले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालत मोरङ अहिले अभियाननै चलाएको छ ।
अभियान अन्र्तगत अदालतले गाउँगाउँमा गएर नागरिकसंग अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । अदालतसंग सवारी साधन नहँुदा निरन्तर रुपमा अभियान संचालन गर्न नसकेको रजिष्ट्रार दुलालेले सुनाए । अदालतले दिने सेवाको बारेमा हामीले नागरिकको घरदैलोमा पुगेर जानकारी दिइरहेका छौं तर सवारी साधनको अभावमा सवैतिर जान सकिरहेका छैनौं –उनले भने ।
गाउँगाउँ जान सवारी साधन चाहिन्छ त्यस कारण पनि अदालतलाई १०, १२ जना अटने सवारी साधन जरुरी रहेको उनलको भनाई छ । सामान्य सरकारी कार्यालयमा समेत आफनै सवारी साधन छन् । कुनै सरकारी कार्यालयमा एक दर्जन सवारी साधनहरु पनि छन् ।
अदालतले दिने सेवाको वारेमा जानकारी पाउन गाउँगाउँका जनताहरु उत्साहित छन् । त्यसकारण अदालत जस्तो न्यायिक संस्थालाई सवारी साधनको व्यवस्था गरेर थप प्रभावकारी काम गर्न सहयोग गर्नु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
