काठमाडौं । विवादका बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै २० अक्टोवरमा अनलाइन निर्वाचन गर्ने तयारी थालेको हो । संघको निर्वाचन समितिले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी २० अक्टोवरमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अनलाइन निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरी तयारी भइरहेको जनाएको हो ।

एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०२१ अक्टोबरमा हुने १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत हुने निर्वाचन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि नबढाउन भने पनि निर्वाचन गराइछाड्ने अडानका साथ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विवादकैबीच पनि संघको निर्वाचन समितिले निर्वाचन सम्बन्धी पहिलो सूचना प्रकाशित गरेको छ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको इतिहासमै पहिलो पटक निर्वाचन अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्न लागिएको (इ-भोटिङ्ग) हुंदा स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको प्रत्याभूत हुने गरी नेपालीहरुको संलग्नता नरहेको विदेशी निर्वाचन भेन्डरको छनौट भैसकेको छ । प्राविधिक लगायत अन्य विविध पूर्व तयारी भइसकेको छ । अनलाइन मतदानका लागि संस्थाका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु (मतदाता) ले मतदानका समयमा आफ्नो अनुहार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै अनुहार प्रष्ट देखिने फोटो (सेल्फी) अनिवार्य पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

सबै मतदाताहरुलाई संघको एमआइएस सिस्टममा लगइन गरेर सेल्फी फोटो अपलोड गर्न अनुरोध गरिएको छ । अहिले सोही अनुसार फोटो संकलनको काम जारी छ । निर्वाचनका बेला मतदाताले आफ्नो डिभाइसमा सेल्फी फोटो प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भोट हाल्न पाइने प्रावधान भएकाले समयमै सेल्फी फोटो अपलोड नगर्दा मतदानबाट बन्चित हुने अवस्था आउन सक्छ । यस तर्फ सबै मतदातालाई सजग रहन निर्वाचन समिति अनुरोध गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर निर्वाचन प्रक्रियाका लागि राखिएका केही प्रावधानहरु गैरकानुनी भएको बताइएको छ । कतिपय देशहरुले मतदानका लागि सेल्फी पठाउनुपर्ने भनी गरिएको आग्रहलाई कतिपय देशले गैरकानुनी मान्ने गरेको भन्दै एनआरएनए अभियन्ताहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् । युरोप, आसियान, अमेरिका, एशिया लगायत क्षेत्रका ४० भन्दा धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) भएका देशमा व्यक्तिको नाम, पासपोर्ट लगायतका व्यक्तिगत कागजात, ठेगाना, इमेल, फोन नम्बर, फोटो राखेर सार्वजनिक गर्नु गैरकानुनी मानिने अभियन्ताहरुको भनाइ छ । सेल्फी सार्वजनिक गर्दा बायो इन्फर्मेशन रेकर्ड हुने भएकाल त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले अभियन्ताहरुको दाबी छ ।

आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि यसअघि नै ७ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सदस्य सचिव भूषण घिमिरे (जापान) रहेका छन् भने समितिका सदस्यहरुमा रामप्रताप थापा (जर्मनी), चिरञ्जिीवि ढकाल (यूके), डा.विष्णुमाया परियार (अमेरिका), डा.देवकाजी डंगोल (कतार), डा. गणेश गुरुङ्ग (नेपाल) रहेका छन् ।