काठमाडौं । द्वन्द्वकालिन घटनाकै कारण वर्तमान सरकार संकटमा परेका बेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग समेत अन्योलमा परेको छ । आयोगको कार्यविधि र क्षेत्राधिकार सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मस्यौदाप्रति चर्को आलोचना भएको छ । यस्तै, मस्यौदा समेत थन्किएको छ ।
आयोगले गएको वैशाख ५ गते देखि लिन थालेको उजुरी संकलन प्रक्रिया आइतबारबाट सकिएको छ । गएको असार २ गते सम्म उजुरी लिने अवधि तोकिएकामा असार ३ गते फेरि ६० दिनका लागि थप भएको थियो । सो अवधि समेत सकिएको छ । आइतबारको उजुरी संकलन विवरण आएको छैन । लगभग ५३ हजार पुग्ने आयोगकाे अनुमान छ । शुक्तबार सम्म ५२ हजार ५ सय ४५ उजुरी परेका छन् ।
आयोगले जिल्लाबाट आएको उजुरीलाई रजिष्टरमा दर्ता गर्ने र मुद्दाको वर्गिकरण गर्ने कार्य थालिसकेको छ । तर, आयोगलाई कति अधिकार दिने भन्ने अन्योल भने कायमै छ । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार सरकारले ल्याएको मस्यौदाबारे आयोगसँग कुनै परामर्श भएको छैन । सरकार आफ्नो तरिकाले अघि बढेको छ भने आयोगले आफुले हाल सम्म पाएको अधिकारलाई समेत उपयोग गर्न सकेको छैन ।
गुरुङले हाम्राकुरासंग भने, ‘आयोगसँग कुनै छलफल भएको छैन ।’ २०७२ पुस १ गते सरकारले आठ बुँदे निर्णय गरेको थियो । जसमा उजुरीको हदम्याद ३५ दिन थियो । तर, सर्वोच्चले त्यसलाई ६ महिना तान्यो । गुरुङले भने, ‘यसमा निकै अन्योल छ । पौने ९ वर्षपछि आयोग गठन भयो । अब उजुरी दिने म्यादको कुरा गर्ने को भने कहाँको ३५ दिन, कहाँको ६ महिना ? ।’ त्यसमा पनि आयोगलाई मानसिक, शारीरिक यातना, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, सम्पत्ति जफत, घाइते, अङ्गभङ्ग लगायत मात्रै क्षेत्राधिकार भित्र भनिएको छ । गुरुङले थपे, ‘त्यसमा पनि प्रष्टसंग भनिएको छैन ।’ सत्य पत्ता लगाउने, मेलमिलाप, क्षमादान, न्याय र परिपुरणका लागि भनि आयोग गठन भएको हो ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतले : छोड्दैन शर्मा
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडकलाई उन्मुक्ति दिइए अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मानवअधिकारसँग सम्बन्धित एक दर्जन संस्थाले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा आयोग अध्यक्ष शर्माले शान्ति सम्झौताले दण्डहिनताको अन्त्य तथा मानवअधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणप्रति प्रतिवद्धता जनाएको अवस्थामा त्यसविपरित पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिइए अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हस्तक्षेप गर्ने बताए ।
अध्यक्ष शर्माले द्वन्द्वकालका घटनामा हदम्याद नलाग्ने गरी सत्यनिरुपण आयोग सम्बन्धि ऐन तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले द्वन्द्वकालका घटना हेर्नका लागि अधिकार सम्पन्न छुट्टै अदालत गठन गरिनुपर्ने समेत बताए । उनले नियमित अदालतमा मुद्दा लाँदा फैसला हुन वर्षौं लाग्ने र पीडितले न्याय पाउन नसक्नेतर्फ सचेत हुन मानवअधिकारकर्मीहरुलाई सुझाए ।
यस्तै, आयोग सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको मस्यौदाप्रति उनले आपत्ति जनाए । विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कल्पना नगरे पनि मस्यौदामा त्यस विपरितको व्यवस्था रहेको शर्माको जिकिर छ ।
ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएको मस्यौदा पीडित र मानवअधिकारकर्मीमाझ छलफलमा आउनु पर्ने र आयोगलाई समेत यसबारे जानकारी दिनु पर्ने शर्माको भनाई छ । आफुले प्राप्त गरेको संशोधन मस्यौदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने आशयको रहेको शर्माले जिकीर गरे ।
गएको वैशाख २१ गते माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि सरकारले तत्काल सत्ता बचाउन हतारमा मस्यौदा निर्माण गरेको थियो । माओवादीले युद्धकालिन मुद्दाहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार आयोगबाटै टुंगो लगाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । उसले आफ्ना कार्यकर्तामाथि अदालतले नियमित इजलास गर्न थालेको भन्दै सरकारलाई तुरुन्त ती मुद्दा आयोगमा पठाउन भनेको थियो ।
