काठमाडौं। पुन:निर्माणमा खटिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरुको मागप्रति सेन्टर फर डेमोक्रेटिक ईन्जिनियर नेपाल सिडेनले गम्भिर चासो व्यक्त गरेको छ। सेन्टरले विज्ञप्ती निकाली पुन:निर्माण महा-अभियानमा खटिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरुका अभिभावकको रुपमा रहेको पुन: निर्माण प्राधिकरण (NRA), सहरी विकास मन्त्रालयल (DUDBC), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (CLPIU) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (DLPIU) लगाएतले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको र जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।
पुननिर्माणको कार्यलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि मैदानमा खटिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बाताबरण बनाउनका लागि सिडानले माग गरेको छ। सिडेनले निकालेको विज्ञप्ती यस प्रकार छः
२०७३-०४-०२
बिज्ञप्ति
समयमै पुन:निर्माण कार्य गर्न नसक्दा लाखौ नेपाली जनताहरु पिडा र मर्कामा बाच्न बाध्य हुनु परेको छ। यस अभियानमा सिपाहीको रुपमा खटिएका इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु गाउँ पुग्दा निमुखा जनताले सरकार आयो भन्ने आखाले हेर्ने गरेका छन् । तर श्रोत र साधनको हिसाबले कम्जोर सरकार पठाएको छ नेपाल सरकारले गाउँ गाउँमा । हामी ५४ औ इन्जिनियर दिवसको संघारमा छौ, बिगत लामो समयेदेखी ईन्जिनियर समुदायको हक हितका निम्ति कार्य गर्दै आइरहेको यस CDEN (सेन्टर फर डेमोक्रेटिक ईन्जिनियर नेपाल ) पुन:निर्माण महा-अभियानमा लागेका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु को मागप्रति गम्भीर भएको छ । पुन: निर्माण महा-अभियानमा लागेर देश बनाउने संकल्प बोकी शोकाकुल परिवारमा मलमपट्टी लगाउन खटिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु का अभिभावकको रुपमा रहेको पुन: निर्माण प्राधिकरण (NRA), सहरी विकास मन्त्रालयल (DUDBC), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (CLPIU) र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (DLPIU) लगाएतले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसकेको र जनताको जीबनमाथि खेलवाड गरेकोप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।
यो महाअभियानमा इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु लाई गाउँ गाउँ मा खटाएरमात्रै पुन:निर्माण महा-अभियान सफल भएको ठान्ने र दातृ निकाएको ध्यानाकर्षण मात्र गर्न खोज्ने तर गाउँ गाउँमा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न संघर्सरत प्राबिधिकहरुको उचित ब्यबस्थापन, मुल्यांकन, तलब भत्ता, बिमा, हाजिरी संकलन बिधि, training,स म्झौता नवीकरण लगाएत सामाजिक सुरक्षाका बारेमा सम्बन्धित निकाएमा ज्ञापन पत्र बुझाउदा समेत मौन रहेकोप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। तसर्थ पुननिर्माण को कार्यलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्नका लागि मैदानमा खटिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरुलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने बाताबरण बनाउनका निम्ति उहाँहरुले प्रस्तुत गर्नु भएका तल उल्लेखित मागहरुलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गर्दछौ ।
मागहरु
१) पुन:निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तथा पारदर्शी बनाई तत्काल द्रुत गतिमा अगाडी बढाउन र त्यसका लागि गाउँ-गाउँमा आवश्यक सुरक्षा सहितको काम गर्ने वातावरण तयार गरियोस ।
२) पुन:निर्माण सम्बन्धि ऐन, २०७२, दफा १४ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भए अनुसार पुन:निर्माण कार्यकारी समितिले नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईएका कर्मचारीलाई थप सुबिधा (तलब, भत्ता, आदि ) दिने व्यवस्था गरियोस साथै नियमावलीको नियम ८ र उपनियम ७ ले तोकेको अनुशुची बमोजिम पुन करार सम्झौता गरिनुका साथै मिति २०७२/८/२३ र मिति २०७२/१२/०५ मा प्रकाशित बिज्ञापन अनुसारको सेवा सुबिधाको व्यवस्था तत्काल गरियोस ।
३) पुन:निर्माणमा खटाईएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु लाई पुन: निर्माण संग सम्बन्धित कार्यमा मात्र खटाईयोस यदि बाध्यात्मक अवस्थामा भवन विभागका कार्य लगायत अन्य काममा खटाउन परेमा पूर्ण अधिकार (आयोजना अनुगमन, लागत अनुमान, मुल्यांकन, नक्सा, बिल आदि) सहितको जिम्मेवारी तोकियोस ।
४) पुन:निर्माणमा खटाईएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु लाई चाडो भन्दा चाडो INTENSIVE TRAINING लिने र दिनेको व्यवस्था सबै जिल्लामा एक रुपता कायम गरि प्रचलन अनुसारको न्युनतम सुबिधाको व्यवस्था गरियोस ।
५) पुन:निर्माणमा खटाईएका सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु लाई कार्यक्षेत्र-विमाको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस ।
६) तथ्यांक संकलन, संचार, निर्माण स्थल अवलोकन तथा अन्य स्थलगत विवरणका निम्ति TABLET/BACKUP/DATA SIM लगायत अन्य आवश्यक सामाग्रीहरु तत्काल सबै इन्जिनीयरलाई व्यवस्था गरिनुका साथै परिचय कार्ड, हाजिरी संकलन बिधि सबै जिल्लामा सहज र एकरुपताका साथ हुने व्यवस्था गरियोस ।
७) DLPIU/न.पा./स्रोतकेन्द्र/गाविस लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा कार्यालयको उचित ब्यबस्थापनका साथै काम गर्नका निम्ति अति आवश्यक सामाग्रीहरु (कम्प्युटर,प्रिन्टर,जेनेरेटर,कार्यकक्ष,फर्निचर आदि) उपलब्ध गराई काम गर्ने वातावरण तयार परियोस ।
८) कार्यालयमा स्थाई कर्मचारी र हाल करारमा नियुक्ती भएका कर्मचारी बिचको ब्यबहारिक तथा दृष्टिकोणात्मक विभेदको अन्त्य गरियोस ।
९) गाबिस सचिब को सिफारिसमा ईन्जिनियरहरुलाई तलब वितरण गर्ने र सचिब र ईन्जिनियरहरुको मुल्यांकन उस्तै तरिकाले गर्ने कुराको अन्त्य गरियोस ।
१०) सम्पूर्ण इन्जिनियरहरु लगायतका प्राबिधिकहरु लाई गाबिस सचिब सरह ५० प्रतिसत प्रोत्साहन भत्ता लगायत अन्य सरकारी नियम अनुसार पाउने भत्ताहरू स्वरुप वितरण कार्य को थालनी गरि काम गर्ने हौसला प्रदान गरियोस ।
११) माथि उल्लेखित सम्पूर्ण मागहरुलाई अब आउने नयाँ करार सम्झौतामा लिखित रुपमा तत्काल सम्बोधन गरियोस ।
ई. दिपेश बिष्ट
महासचिब
