arrow

बजेट पारित नभएपनि सरकारलाई खर्च गर्न छुट

logo
प्रकाशित २०७३ साउन ४ मंगलबार
Shinga-Durbar-shingadurbar-area-ministry-energy.jpg.jpeg
काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेटसँग आश्रित ३ विधेयक पारित हुन बाँकी नै रहेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण यी विधेयकहरू पारित हुन नसकेपनि मन्त्रालयहरूले भने खर्चको अख्तियारी प्राप्त गरिसकेका छन्। 
 
सत्तासाझेदार दल नेकपा माओबादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै विकास भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण अझै पनि बजेटसँग आश्रित आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धि विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत (२१औँ संशोधन) विधेयक,२०७३ पारित हुन सकिरहेको छैन। तर, राज्यको प्रशासनिक एवं पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित ‘विनियोजन विधेयक–२०७३’ भने असार २५ गते नै पारित भईसकेको छ। 
 
यसरी खर्चसम्बन्धि विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेकोले अर्थमन्त्रालयले भने अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर खर्चको अख्तियारी दिईसकेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द प्रसाद पौड्यालले जानकारी दिए। 
 
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अख्तियारी दिनको लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि अर्थसचिवले डेलिगेसन गरेर अख्तियारी प्रदानगर्ने प्रचलन रहेको छ। 
यो विधेयकमा भने राष्ट्रपतिले असार ३० गते प्रमाणित गरेपछि अर्थसचिवले बजेटले दिएको सीमा भित्र रहेर हसार ३१ गते नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर बजेट खर्चगर्नसक्ने अख्तियारी दिइसकेको पनि प्रवक्ता पौड्यालले जानकारी दिए। 
 
उनका अनुसार विनियोजन विधेयकले खर्चगर्न निर्देशन दिईसकेको र आर्थिक विधेयक भने रोकिएको अवस्थामा सामयिक कर असुल ऐन २०१२ लाई पनि लामो समयसम्म सक्रिय गराउँदा कानूनी समस्या नभएपनि नैतिक समस्या सिर्जना हुने हुँदा बजेट जतिसक्दोचाँडो पारित हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ