गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आसन्न निर्वाचन प्रक्रिया एकाएक स्थगन भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रमार्फत विभिन्न देशमा प्रतिनिधिसम्बन्धी समस्या रहेको भनी मन्त्रालयमा उजुरी परेकाले त्यस सम्बन्धमा छानविन नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयको सो निर्देशनपछि सङ्घको आगामी अक्टोबर २३-२५ मा हुने १० औं महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
विभिन्न देशबाट महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधि विधान विपरीत सिफारिस गरेको भनी मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्न मन्त्रालयको नीति योजना विकास कूटनीतिक तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन भएको छ । यसरी प्रवासी नेपालीहरूको नाम र इज्जत बोकेको संस्थामा चरम विवाद उत्पन्न भै नेपाल सरकारद्वारा हस्तक्षेपको अवस्था उत्पन्न हुनु गैर आवासीय नेपाली संघको इतिहासमा पहिलो घटना हो । यो घटनाले नेतृत्वको असफलता मात्र प्रदर्शन गरेको छैन प्रवासी नेपालीकोहरूको शाख़ पनि गिराएको छ ।
बिश्वका बिकसित देशमा बसेर नेपाललाई तुलना गर्ने अनि नेपाली नेता, दलहरु र सिस्टमलाई आलोचना गरेर नथाक्ने प्रवासी नेपालीका नेताहरुले आफ्नो संघ भित्र कब्जा जमाउन प्रयोग गर्ने मिडियामा हत्कण्डा , पैसाको प्रयोग र विवेकको लिलामीले गर्दा आज उनीहरु सामु नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरु धेरै परिपक्व देखिन थालेका छन् । गैर आवासीय नेपाली संघमा जसरी पनि जित्ने र संस्था कब्जा गर्न लागीपरेका केही व्यक्तिहरू आज आफना कर्तुत र कमजोरी छोप्न नेपाल सरकार र गठबन्धन दल र तिनका शुभेच्छुक प्रवासी संस्थालाई दोष दिन लागी परेकाछन् । कति सम्म भने महामारीका बखत अनलाइन अधिवेशनका नाममा एक पक्षलाई अनुकूल हुने गरि विधान संशोधन गर्ने, आफु अनुकूल आफ्नै भजन मण्डलीहरु राखेर ब्याख्या गर्ने हास्यास्पद काम सम्म त भए यथार्थमा विधान अनुसार न डेलिगेट्स छानिए न अनलाइन चुनाव भए ।
विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुका नाममा विश्व श्रम संगठन (आइएलओ) ले दिएको रकमको दुरुपयोगको घटना होस् या कोरोना महामारी ताका प्रवासी नेपाली हरुलाई उद्धार गर्न भएका सरकारी ढिलासुस्तीको ढाकछोपमा लागेका कामहरुमा पनि आलोचित बन्न पुगेको थियो। बिहान ४-५ बजे सम्म जुम बैठक बस्ने, जुममा भाषणबाजी सम्मेलनका नाममा बुद्धिविलास गरेका आलोचनाबाट पनि मुक्त रहेन। कारण संघले आयोजना गरेका ज्ञान सम्मेलनहरुको कार्यान्वयन र उल्लेख्य साथै उचित नतिजा उन्मुख काम देखिएको छैन ।
२०१७-२०१९ मा गठित नेपाल पोलिसी इन्स्टीच्युट साथै बौद्धिक तप्कालाई पाखा लगाएर गरिएका बुद्धि विलासका कार्यक्रमले परिणाम दिन नसक्ने कुरा संघलाई बेवास्ता गरॆर सरकारले आफै ब्रेन गेन सेन्टर खोल्न गरेको पहलले देखाउँछ । संघमा विश्वभरबाट बनेका सदस्यहरुका व्यक्तिगत बिवरणको दुरुपयोग भएका नमुना एक पछि अर्को राष्ट्रिय समितिमा भएका घटना देखा परे । अनलाइन सिस्टमको चरम दुरुपयोगको नमुना जापानको चुनाव बाट देखिन्छ । १ हजार बढी मतदाताको विवरण संघको केन्द्रिय डाटा दुरुपयोग गरि परिवर्तन गरेर मतदान गर्न नै वन्चित गरेर निर्वाचन परिणाम नै उल्टाउने काम भएको देखिन्छ । त्यस्तै नमुना चिली र बेल्जियम लगायतका देशमा भएको पाईन्छ । यस्ता अनियमितताको छानबिनको लागि पहल नहुनु या केन्द्रिय समिति यसलाई सम्बोधन गर्न असमर्थ रहनुले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्न वाध्य हुनु परेको उजुरी कर्ताहरु बताउँछन् ।
संघमा लामो समय योगदान गरेकाहरुलाई , टास्क फोर्समा योगदान गर्ने हरुलाई नै बाइपास गरेर प्रतिनिधि छनौटमा अपनाइएको प्रणाली त्रुटीपूर्ण छ । बरु संघका सबै पंजीकृत सदस्यहरुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली अपनाउनसके संघमा सदस्य संख्या पनि बढ्ने र उत्तरदायी नेत्रित्वको विकास हुने पनि देखिन्छ । धनी र ब्यापारीहरुको नेटवर्किङ क्लबको रुपमा इमेज बनाइइरहेको संघलाई कल्याणकारी र स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा बिकास गर्न पहल गरेका शेष घलेको योगदान कोशे ढुंगाको रुपमा रहेको छ ।
घलेको पालामा ५० करोड नाफामा रहेको संस्था ऋणमा डुबेको घटना होस् या उनले शुरु गरेको लाप्राक बस्ती दुई कार्यकालसम्म उद्घाटन र निरीक्षण भन्दै हेलिकप्टर र स्रोतको दोहन गर्ने काम भए । शेष घलेले स्थापना गरेको संघको कल्याणकारी प्रतिबिम्बलाई फेरी माफिया र ब्यापारीक स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।
हाल संस्थाको विवाद चरम अवस्थामा पुगेर सरकारले हस्तक्षेप गरेको अवस्थामा आफै उम्मेदवारी घोषणा गरेर मिलेमतोमा आफु अनुकुल डेलिगेट्स छान्दै हिडेका कार्य समितिका पदाधिकारीहरुको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ ले गर्दा पनि यो समस्या समाधानमा सहभागी हुन मिलेन साथै आफैले सिर्जना गरेको समस्यालाइ हल गर्ने ताकत र नैतिकता अब आइसीसीका अपवाद बाहेकका पदाधिकारीमा रहेन। यसर्थ संघ हाल संकटकालमा रहेको देखिन्छ। संघको विधानले यो अवस्थाको निकास दिन संरक्षक परिषदको ब्यवस्था गरेको छ । जसरी बत्ती गयो भने ‘इमर्जेन्सी लाइट’ बाल्ने गरिन्छ, अहिले संघ भित्र त्यस्तै स्थिति आएको छ।
संघको बिधानको परिच्छेद ६ को १६.१.४ ले निर्दिस्ट गरेको व्यवस्था अनुरुप सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्य परिषदका अध्यक्षहरुको बैठक राखेर संस्थामा आएका विवादको निकास दिएर संस्थाको रक्षा गर्नु पर्दछ । हाल संरक्षक परिषदका अध्यक्ष डा शेष घलेलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको उजुरी र डेलिगेट विवादलाई निकास दिन सरकार र आइसीसीले दिएको जिम्मेवारिलाई समाधान गर्नका लागि बिवादीत पदाधिकारीहरुलाई संस्थाको जिम्मेवारी बाट आइसोलेट गरेर बिश्वभरका एनसिसि अध्यक्षहरुको राय र सल्लाह अनुरुप सबै पक्षको सहमतिमा विवादित देशहरुमा निश्चित मापदण्ड बनाएर डेलिगेट्सको चयन गरेर निस्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सके उत्तम हुने देखिन्छ ।
