काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मनपरी नियन्त्रण गर्न र गल्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा आएका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताका ढाड भाँचिने गरी शुल्क दिने तर सेवा भने सोअनुरूप नदिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसमा तदारुकता देखाउनुपर्ने र सरकारले पनि त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘सञ्चार क्षेत्रको विकासकै कारण जनता धेरै जागरुक र सुसूचित बनेका छन्, तर उपभोक्ता जागरुक नबन्दा सरकारले दबाब महसुस गर्न सकेको देखिएन,’ पूर्वरक्षामन्त्री एवं कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भने, ‘उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र त्यसको सुनुवाइ गरेर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व सेवामूलक संस्थाहरूकै हो ।’
नेता प्रधानले उपभोक्ताको पक्षमा कानुन बनाउन सरकार पनि चुकेको विचार व्यक्त गरे । ‘सम्बन्धित विषय विज्ञ मन्त्री बनेमा सेवा प्रवाह र नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ, तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको सुरुवात हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्र अद्योगति दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए । उनले नेपालको इन्टरनेट सेवा संसारकै महँगो भए पनि इन्टरेनट सेवा प्रदायक कम्पनीले त्यसअनुसार सेवा नदिएको र उपभोक्तालाई ठगी गर्न नछाडेको बताए ।
‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लैजानुपर्ने थियो, तर दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्को सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हुने गरेको छ । यसबाट उपभोक्ता मारमा परेका छन् । उपभोक्ताले गरेको गुनासो सुनुवाइ हुने ठाउँ छैन,’ महर्जनले भने । अहिले जुन जुन दूरसञ्चार सेवाले सेवा दिइरहेका छन्, त्यसबाट उपभोक्ताले सन्तोष गर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले उपभोक्ताकै चाहनाअनुसार टेलिकमले फरक फरक सेवा उपलब्ध गराइरहेको बताए । उनले टेलिकम सधैं प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धालाई चुनौती नभई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उपभोक्ताको गुनासो टेलिकमले जतिबेला पनि सुन्ने तर एक दशकअघि जडान गरिएका उपकरणका कारण टेलिकमको सेवामा अलिअलि समस्या देखिएको स्वीकार गरे । यदि सरकारले उपकरण खरिद गर्न लचिलो नीति अपनाए टेलिकमको सेवा सुधार हुन सक्ने उल्लेख गरे ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुविसुका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले संसारमै नेपालमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको बताए । उनले संसारकै सबैभन्दा नयाँ र सुविधा सम्पन्न टेक्नोलोजी नेपालमा भित्रिएको र त्यसबाट सेवा दिइरहेको दाबी गरे । तर, सोचेजस्तो सेवा दिन नसकिएको र उपभोक्ताको गुनासो आइरहेको बताए । ‘भएका उपकरणलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहमा समस्या आउने बताए ।
ब्रोडब्यान्डमा संसारकै सबैभन्दा धेरै ४२ प्रतिशत कर नेपालमा लिइन्छ, तर पनि सबैभन्दा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले कर घटाएमा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले जनतालाई सस्तो र सर्वसुलभ ढंगले सेवा दिन नसक्ने सेवा प्रदायक संस्थाले बाटो छाड्नुपर्ने बताए । उनले उपभोक्ताको गुनासोलाई सेवा प्रदायक संस्थाहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘उपभोक्ता आफैं जागरुक बन्नुपर्छ । यदि उपभोक्ताले समयमै सेवा सही ढंगले नपाएको, पटक पटक भन्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो हामीलाई गरे तुरुन्त कारबाही गर्छौं ।’
हाल नेपालमा आइएसपी सहरमुखी भएको बताउँदै ग्रामीणमुखी बन्न जोड दिए । ‘नेपालमा हालसम्म आईएसपीको संख्या एक सय ३२ वटा पुगेको छ, त्यसमध्ये तीनवटा मात्र ग्रामीणमुखी देखिएका छन् । १०(१२ वटाले मात्र राम्रो सेवा दिइरहेका छन् । अरुको सेवा त्यति राम्रो नभएको गुनासो छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा अर्यालले भने, ‘यदि सेवा प्रदायक कम्पनीले बदमासी गरेको भेटिए हामी तुरुन्त कारबाही गर्नेछौं ।’
